भूपू गोर्खाका मुद्दा संसदमा प्रवेश गराउन सर्वदलीय संसदीय समिति गठन

काठमाडौं । बेलायती सेनामा लामो समय काम गरेर पनि विभेद र असमानता खेपिरहेका भूतपूर्व गोर्खाहरुका विषयमा संसदमा संगठित आवाज उठाइने भएको छ । यसका लागि संसद बाहिर एक संसदीय समिति गठन गरिएको छ ।

ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूकेले बानेश्वरमा आयोजना गरेको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका साँसद रामहरी खतिवडा संयोजक र नेकपा एमालेका साँसद एलपी साँवा लिम्बू सहसंयोजक रहेको ‘सर्वदलीय संसदीय समिति’ गठन गरिएको हो ।

समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली, राप्रपाबाट धवलशम्शेर राणा र ध्रुव बहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रकी दुर्गा राई, नेपाली काँग्रेसकी सीता कुमारी राना, जनता समाजवादी पार्टीकी सुशीला श्रेष्ठ, र नेपाली काँग्रेसका साँसद खामबहादुर गर्बुजा छन् ।

सर्वदलीय संसदीय समितिको सल्लाहकारमा पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन, एनआरएन यूके अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर र पूर्व सभासद दिव्यमणी राजभण्डारी छन् ।

समितिको सदस्य सचिवमा सुनमान तामाङ र सचिवालय सञ्चालनका लागि एलवी घिसिङलाई सलाहकार चयन गरिएको छ ।

कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सल्लाहकार एलवी घिसिङले नेपालमा नेपालीहरुको गोर्खा पल्टनमा प्रवेशको विगत देखि वर्तमानसम्मको अवस्थाबारे एक जानकारी पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

घिसिङका अनुसार गोर्खा ब्रिगेडको प्रारम्भ सन् १८१५ मे १३ मा भएको हो । सन् १८१५ देखि सन् १९४७ सम्म करिब ८ लाख र त्यस यताका वर्षहरुमा करिब २ लाख नेपाली युवा गोर्खा पल्टनमा भर्ती भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको विभेदलाई केवल गोर्खाहरुमा मात्र सिमित नगरेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय बनाइनु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिए । ‘हामीले उठाएको मुद्दा केवल गोर्खा भूपूहरुको मात्र होइन’ घिसिङले भने ‘यो त नेपाल र बेलायतको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले साँसदहरुले यसलाई राजनीतिक दल, संसद र सरकारसमक्ष लविङ गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

खासगरी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटेनको तर्फबाट लडेका गोर्खाहरुलाई दिने न्यून वेतन, पेन्सनमा विभेद, लडाईंमा मारिएका वा तिनका विधवा श्रीमतीहरुलाई ब्रिटिस सरहको पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राखी भूपू गोर्खाहरु आन्दोलनरत छन् ।

अभियानका अध्यक्ष भीम तावा लिम्बूले विश्वका विभिन्न देशमा लडाईं जितेका गोर्खा सैनिकले बेलायतसँग कानूनी लडाईं पनि जित्ने आशा व्यक्त गरे ।