यूके प्राध्यापक सुवेदीको टिप्पणी- प्रधानमन्त्रीले भारतमा सीमाबारे हचुवामा बोले

लण्डन। बेलायतस्थित लिड्स विश्वविधालयमा अन्तरराष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा बोलेको बताएका छन् ।

नेपाल-भारत सम्बन्धका अन्तरराष्ट्रिय कानूनी मामलामा लामो समयदेखि प्राज्ञिक तहमा कलम चलाउंदै आएका र इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपाल सरकारलाई कानूनी सल्लाह समेत दिंदै आएका प्राध्यापक सुवेदीले लन्डनबाट आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सीमा सम्बन्धि विषयमा क्षणीक श्रेय लिन हचुवाको भरमा बोल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपालको आफनै परराष्ट्र संयन्त्र छ, इपीजीको प्रतिवेदन छ, नेपाल सरकारले गठन गरेको सीमा सम्बन्धि विज्ञ समूहको प्रतिवेदन छ’, सुवेदीले भनेका छन् ‘यस्ता परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका संस्थागत प्रतिवेदन हेरेर, अन्तरराष्ट्रिय कानून र अन्तरराष्ट्रिय अभ्याषको अध्ययन गरेर, राम्रोसंग गृहकार्य गरेर, दीर्घकालिन नीति बनाएर कूटनीतिक स्तरमा बोलिनु पर्ने विषयमा विभिन्न पक्षले हचुवाको भरमा राजनीतिक श्रेय लिने हेतुले बोल्नु उपयुक्त होइन।’

उनले अगाडि भनेका छन् ‘भारत र बंगलादेशको स्थल सीमाबारे गरिएको सट्टा-पट्टा एउटा उदाहरण मात्र हो। यी दुवै देशले सामूद्रिक स्थल वा जल सीमा विवाद निराकरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय प्राधिकरणमा गएको अर्को उदाहरण छ।  बंगलादेश र म्यानमार पनि यसै गरि सामुद्रिक स्थल वा जल सिमा विवाद निराकरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय अदालत गएका थिए। भारत र पाकिस्तान पनि सीमा विवादबारे अन्तरराष्ट्रिय अदालत गएको उदाहरण छ।’

हचुवाको भरमा बोल्ने, राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय मुद्दा लाई उपयोग गर्ने, पर्याप्त गृहकार्य नगर्ने र संस्थागत सम्झना (institutional memory) मा भएका प्रतिवेदन वा दस्तावेज वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाल परम्परागत रूपले द्विपक्षीय सन्धि गर्दा चिप्लिदै आएका प्रशस्त उदाहरण रहेको पनि उनको धारणा छ ।

विदेशीका चिप्ला भाषण र लोभलाग्दो आश्वासनमा बहकिएर विभिन्न विषयमा नेपाली नेताहरु चिप्लिएको मार नेपालले अहिलेसम्म खेपिरहेको उनले बताए ।  

‘सीमा विवादमा नेपाल फेरि चिप्लिन सक्ने डर देखिएको छ। भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशको कुनै पनि बन्दरगाहसम्म निर्वाध आवागमन गर्ने कुरा भूपरिबेष्ठित राष्ट्रको नाताले अन्तरराष्ट्रिय कानूनले नै प्रत्याभूत गरेको नेपालको अधिकारको कुरा हो। यसका लागि नेपालले कुनै ठूलो मूल्य चुकाउन आवश्यक छैन’- प्राध्यापक सुवेदीले बताएका छन्।