शनिबार, साउन ५, २०८१
17:29 | २२:१४

कोप–२७ मा अनुकूलन र जलवायु वित्तीय सहयोग नेपालको प्राथमिकता

रासस अक्टोबर १३, २०२२

काठमाडौँ, २७ असोज- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालले अनुकूलन, हानीनोक्सानी, जलवायु वित्तीय सहयोगलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असर नेपालको प्राथमिकताको विषय बन्नेछ । नेपालको संवेदनशील भूवनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस रहँदा पर्वतीय क्षेत्रमा त्यो एक दशमलव आठ डिग्री बढ्न सक्ने बताइन्छ ।

कोप–२७ आगामी कात्तिक २० देखि मङ्सिर २(नोभेम्बर ६ देखि १८)गतेसम्म इजिप्टको शार्म अल शेखमा हुदैछ ।

सम्मेलनमा नेपालले प्रमुखरुपमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, जलवायुका लागि वित्तीय सहयोग, पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा, हानिनोक्सानीमा वित्तीय सहयोगलगायत विषयका एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एजेण्डाको तयारी अन्तिम चरणमा

अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यबारे सम्मेलनमा कुरा उठाउने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विकसित मुलुकले अपेक्षाअनुसारको अनुदान सहयोग दिनुपर्ने नेपालको माग छ ।

साथै जलवायु परिवर्तनका असरबाट उत्पन्न विपद्ले हुने हानी नोक्सानीका लागि छुट्टै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जिकिर पनि प्रमुखरुपमा उठाइने उनले बताए ।

अनुकूलन भन्नाले परिवर्तित जलवायुसँगै बाँच्न र जिउने तरिका अपनाउनु हो भने न्यूनीकरणको अर्थ भने जलवायु परिवर्तनका कारक उत्सर्जन नै कम गराउनु हो । नेपालले कोप–२६ सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन ‘नेट जिरो’ बनाउने वाचा गरेको थियो । नेट जिरो बनाउने भनेको उत्सर्जन गर्ने हरित गृह ग्यास तथा सोस्ने ग्यासको परिमाण बराबर बनाउनु हो ।

सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बुहपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न समूहमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ ।

समूहबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणापत्र (स्टाट्स पेपर) अन्तिम चरणमा पुगेको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले मुख्य सम्मेलनसँगै ‘साइड इभेन्ट’ र वार्ताका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

यसअघिका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड

मन्त्रालयका सचिव डा पेमनाराययण कँडेलले यस सम्मेलनमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषयमा हरेक देशले कसरी हरित ग्यास कटौती गर्ने भन्ने योजना र रणनीति बनाउने काम हुने बताए ।

विश्व तापमान वृद्धिले जलवायुमा असर परिसकेको सम्बन्धमा अनुकूलनका लागि सबै देशले योजना बनाइसकेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन नगरिकन न्यूनीकरण र अनुकूलन पनि गर्न सकिँदैन भन्ने ग्लास्गो सम्मेलनमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

हरित ग्यास उत्सर्जनका कारण तापक्रममा वृद्धि भएको र तापक्रम बढेसँगै जलवायुमा परिवर्तन भएको छ । यस अघिका सम्मेलनमा त्यसको कटौती गर्न मापन तोकिएको छ ।

हरित ग्यास उत्सजर्न सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशत कटौती र २०५० सम्म शून्य उत्सर्जन गर्ने गरी परिणाम तोकिएको छ ।

यसैगरी ग्लास्गो सम्मेलनमा कोइलाको प्रयोगलाई पूर्णरुपमा अन्त्य नगरी हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण सकिँदैन र स्वच्छ, वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जामै जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो तर चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, इरानलगायत मुलुकले अडान लिएपछि कोइलाको ‘फेजआउट’ नभइ ‘फेजडाउन’ (घटाउँदै लैजाने) जाने कुरामा सहमति भएको थियो ।

यसअघिका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषय, अनुकूलन, जलवायु वित्तीय सहयोग नै यस सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकता रहेने सचिव कँडेलले बताए । उनले भने, “अनुकूलन भएर मात्र नहुने भएकाले जलवायुका असरबाट हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तीय सहयोग नै प्रमुख मुद्दा हो । त्यस विषयमा पनि हामी कुरा उठाउँछौँ । अनुकूलन र हानिनोक्सानीलाई छुट्टै विधा बनाएर हिसाबकिताब गरेर अनुदान दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

नेपालको लक्ष्य ‘क्लिन इनर्जी’ हो । सबै ऊर्जाका स्रोतलाई ‘क्लिन इनर्जी’का रुपमा रुपान्तरण गरेर हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न र विदेशबाट हुने आयातलाई कम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

सचिव कँडेलले बढी भएको ऊर्जासमेत निर्यात गर्न सकिने बताए । यसबाहेक नेपालले दिगो वन व्यस्थापन रणनीति अघि बढाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको उनले जानकारी दिए ।

कोप–२७ ‘कार्यान्वयन सम्मेलन’

प्रधानमन्त्रीका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सल्लाहकार डा माधवबहादुर कार्कीले यो सम्मेलनलाई कार्यान्वयन सम्मेलनका रुपमा मानिएको बताए । कोप–२६ सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयनमा लगिँदैछ भनेर प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी गराए ।

सल्लाहकार डा कार्कीले थपे, “विकसित मुलुकले गरेको प्रतिबद्धता कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्ने हो । साथै हाम्रा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान दुई महत्वपूर्ण दस्तावेज तयार गरिसकेका छौँ ।”

यसका लागि मन्त्रालयले ‘एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’ र कोप–२६ मा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ‘जलवायु वित्तीय रणनीति’ तयार गरिसकेको छ । यी दस्तवेजलाई वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्बाट अनुमोदन गरिने उले बताए ।

समग्रमा यस सम्मेलनमा जलवायु वित्तीय सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको विकासका लागि चाहिने सहयोगका सम्बन्धमा कुरा उठाइने सल्लाहकार डा कार्कीले बताए ।

विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनका लागि विकाससील मलुकलाई सन् २०२३ सम्म १०० विलियन डलर दिनुपर्छ भनेर गरेको प्रतिबद्धताअनुसार त्यसको व्यवस्थापन र पारदर्शीतालाई सम्मेलनमा उठाइने तयारी छ ।

कोप–२६ मा पेरिस सम्झौताको सम्पूर्ण बुँदालाई ‘रुल बुक’ पारित गरी कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको थियो । यस सम्मेलनमा ती विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा के के आवश्यकता छ र त्यो कहाँबाट परिपूर्ति हुन्छ भनेर सबैले आफ्नो योजना परिमार्जित गरेर पेस गर्ने बताइएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुरयाउने प्रतिबद्धताका साथै विश्वले औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको समयभन्दा औसत तापक्रम वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको थियो ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू