बुधबार, असोज १९, २०७९
18:48 | २३:३३

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि विवादमा तानिइन् राष्ट्रपति, मुलुक दुर्घटनातर्फ !

रासस सेप्टेम्बर २१, २०२२

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । तस्बिर रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण हुन सकेन ।

सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए ।

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि आज राति १२ बजे समाप्त भएको छ ।

मङ्गलबार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि दुबै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । 

राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन भने अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब सो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएकामा सत्तारुढ दलको असन्तुष्टि

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनःपारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको समयभित्र राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण नभएकामा सत्तारुढ दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता साझेदार चार दलको बैठकले सो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

बैठकपछि चार दलद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै सो असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो । 

‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् र  जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा प्रहार हुन पुगेको छ’-बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

तमलोपाको असन्तुष्टि

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले सङ्घीय संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समयावधिभित्र प्रमाणीकरण नभएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालद्वारा जारी  विज्ञप्तिमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट पालना हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको धारा ६१ को (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । पुनःपारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ”

संविधानको दायरा बाहिर जाने छुट कसैलाई छै: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकालाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताएका छन् । 

उनले आज वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि सबै पक्षमा आग्रह गरेका छन् ।

‘पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु दुःखद् हो”, उपराष्ट्रपति पुनले भनेका छन्, “संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधानबमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ ।”

सो वक्तव्यमा सार्वभौम संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको अवसरमा यही असोज ३ गते संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइएको जनाउँदै उनले संविधान दिवसका अवसरमा सबैले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने भनी दोहोरयाएको प्रतिबद्धताको स्मरण पनि गरेका छन् ।  

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू