शनिबार, वैशाख १५, २०८१
21:15 | ०२:००

प्रवासी नेपालीलाई नेपालमा डलर खाता खोल्न सरकारको अपिल

ब्याज पनि प्राप्त हुने, राष्ट्रलाई पनि फाइदा पुग्ने

नेपाली लिङ्क जनवरी १०, २०२२

लण्डन – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसारभरि बसोबास गर्ने प्रवासी नेपालीहरुलाई नेपालमा डलर खाता खोलेर नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न र आफैं लाभान्वित हुन आग्रह गरेका छन् ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेद्वारा सोमबार आयोजित एक वेबीनारलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले एनआरएनहरुले विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्दा राष्ट्रमा लगानी र रोजगारी बढ्ने बताए । ‘तपाईंहरुले थोरै सेवा गर्दिनोस्, मेवा पनि प्राप्त हुन्छ, तपाईंहरुलाई पनि फाइदा पुग्ने छ’–उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज बनाइरहेको बताए । नेपाललाई अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न वर्षेनी अरबौं डलर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि लगानीकर्ताहरुलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने अवश्यकता रहेको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छोटो समयमै यो नियम ल्याइएको बताए । उनले यस अघि रहेको १०,००० डलरलाई घटाएर ५,००० डलर र २ वर्षलाई घटाएर १ वर्ष गरिएको बताए ।

केहि बैंकहरुले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न शुरु गरिसकेको र यो प्रावधान विदेशमा हुर्किरहेको दोश्रो पुस्तालाई नेपालसंग जोड्ने मध्यम बन्ने आशा पनि उनले व्यक्त गरे ।

उनले कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या आए त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गरिने बताए ।

अर्थ सचिव मधु मरासिनीले यस भन्दा पहिला पनि डलरमा खाता खोल्न पाइने भएपनि यसपटक सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरेको बताए ।

‘तपाईं जहां हुनुहुन्छ त्यहींबाट खाता खोल्न पाइन्छ, फिर्ता लान पनि पाइन्छ । पैसासंग भावना र माया पनि जोडिन्छ । तपाईंहरुले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, क्षमता मातृभूमिको हितमा लगाउन पनि वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ’, उनले भने–‘हाम्रो सम्बन्ध जीवन्त राख्छ, सम्बन्धको सेतुको रुपमा काम गर्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ । यसरी जम्मा भएको रकमले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने र स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी बढाउन उपयोग गर्ने हाम्रो ध्येय छ ।’

देशलाई माया गर्दा वचत सुरक्षित हुने भएकाले व्यापक सहभागिताका लागि उनले अनुरोध गरे ।

गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ सुविधाका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यसले संसारभर रहेका नेपालीहरुलाई नेपालमा खाता खोलेर आफूसंग रहेको वचत नेपाल भित्रयाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले संघले स्थापना कालदेखि नै नेपालको समृद्धि र विकासका लागि साझेदारको रुपमा काम गर्दै आएको स्मरण पनि गरे ।

‘ब्याज पनि प्राप्त हुने, राष्ट्रलाई पनि फाइदा पुग्ने’

गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्य ले सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमै विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न दिने नीति बनाएकाले आफूहरुको पहलले सार्थकता पाएको भन्दै यसका लागि अर्थमन्त्री शर्मा र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

‘गैरआवासीय नेपालीले नेपालकै बैंकमा पैसा राख्न पाउँदा विदेशमा निरव्याजी थन्किएको पैसाले यहाँ ब्याज कमाउने छ । प्रारम्भिक फाइदा ब्याज आर्जनबाट हुनेछ । त्यसले देशलाई नेपालीको पैसा नेपालमै ल्याउन र नेपालको विकासमा लगानीमा फाइदा पुग्छ । ब्याज पनि प्राप्त हुने, पैसाको पनि सुरक्षा हुने र राष्ट्रलाई पनि फाइदा पुग्ने यो नियम सबै गैर आवासीय नेपालीहरूका लागी सुनौलो अवसर हो’, आचार्यले भने ।

उनले नेपाली नागरिकता निरन्तरताका साथै बेलायतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समस्या समाधान गरी उनीहरुसंग रहेको सीप, पूँजी र ’गुडवील’ नेपालको विकासमा उपयोग गर्न विशेष नीति ल्याउन पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे।

एनसीसी अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङले नेपाल सरकारले एनआरएनहरुलाई पूँजी र श्रोतको रुपमा हेर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले नेपालमा खाता खोल्न न्यूनतम रकम ५ हजार डलरबाट घटाएर १ हजार डलर गराउन , एनआरएन आइडी कार्ड बाहेक एनसीसीले जारी गरेका अन्य प्रमाणलाई पनि मान्यता दिन अनुरोध गरे । उनले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक सुधार गर्न पनि सुझाव दिए ।

अध्यक्ष सुवेदीले अमेरिकाले नेपाली उत्पादनलाई दिंदै आएको जीएसपी सुविधा २०२० डिसेम्बरमा एक्सपायर भएको भन्दै त्यसका लागि अमेरिकी सरकारसंग पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन गरिने परियोजना एमसीसी नेपालको हितमा भएकाले त्यसलाई चांडै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रम सञ्चालन एनआरएनए यूकेका उपाध्यक्ष नारायण कंडेलले गरेका थिए ।

एनआरएनए यूके आयोजक रहेको उक्त कार्यक्रममा एनआरएनए एनसीसीहरु अमेरिका, अष्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, कतार, क्यानडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरिया सह–आयोजक थिए ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू