एनआरएनए सरकारविरुद्ध अदालतमा

लन्डन– गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को इतिहासमै पहिलोपटक संघले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

संघका कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उक्त कार्यको संघका संस्थापक समेत पदाधिकारी र अभियन्ताहरुले कडा विरोध गरेका छन्।

अदालत सूत्रका अनुसार मुद्दामा दशौँ महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैर कानूनी रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ।

गत मंगसिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई एक पत्र लेख्दै कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पुरा भइसकेकोले संघको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिइएको जनाएको थियो।

तर कार्यसमितिका बहुसंख्यक पदाधिकारीहरु, सल्लाहकारहरु तथा संरक्षकहरुको राय विरुद्ध केन्द्रीय सचिवालयलाइ दबाब दिएर पन्तले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लगाएका छन्।

“स्थापना काल देखि नै हामीले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएका छौं। अहिले सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,“ गैर आवासीय नेपाली संघ युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भने। उनले मुद्दा मामिलाले संस्था धरापमा पर्ने र संस्था नै नरहने स्थिति आउन सक्ने हुनाले मुद्दा फिर्ता लिएर संघभित्रै छलफल र संवादद्वारा सहमति खोज्न आग्रह पनि गरे।

‘मुद्दामामिला गर्न अध्यक्षलाई म्यान्डेट छैन्’

गैर आवासीय नेपाली संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध अदालत जानेबारे संघमा कुनै पनि निर्णय नभएको र अध्यक्ष कुमार पन्तलाई त्यस्तो म्यान्डेट पनि नरहेको जनाएका छन्।

“व्यक्तिगतरुपमा जो पनि अदालत जान सक्छ, त्यो व्यक्तिको हकको कुरा हो। तर लाखौं एनआरएनहरुले बुझाएको सदस्यता शुल्क खर्च गरेर नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु संस्थाको हितमा छैन्,“  आचार्यले भने।  “त्यस्तो कदम विरुद्ध आवश्यक परे हामी अदालतमै उपस्थित हुने छौं। “

यस अघि संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) का बहुमत पदाधिकारीहरुले कामचलाउ अध्यक्ष पन्तलाई नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दामामिला नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

गत मंगलबार अध्यक्ष पन्त लगायत आइइएसलाई एक पत्र लेख्दै उपाध्यक्ष मन केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न सुझाव दिए ।

‘जुनसुकै दलको भए पनि हामीले नेपाल सरकारसंग समदूरी राख्दै आएका छौं। कोभिड महामारी लगायतका कठिन समयमा पनि हामीले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गरेका छौं। त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसंग लडाई झगडा गर्नु हुदैन र हामीलाई त्यस्तो म्यान्डेट पनि छैन् । यदि त्यस्तो कुनै निर्णय गर्नु परे सम्पूर्ण पन्जीकृत सदस्यहरु वा पंजीकृत सदस्यहरुको दुई तिहाई भन्दा बढीको पूर्ण म्यान्डेट आवश्यक पर्दछ’, केसीले भने ।

यसै गरी आइसीसीका उपाध्यक्ष सोनाम लामाले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गरेर जानुपर्ने, मुद्दामामिला गर्न नहुने बताएका छन्।

सहकोषाध्यक्ष लोक दाहालले पनि पन्तलाई एक पत्र पठाउंदै संघ अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको बताए । उनले संस्था र लाखौं प्रवासी नेपालीको हितलाई मद्देनजर गरी काम गर्न र सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै संघका सचिव आर के शर्माले पनि अहिले संघ भित्र उत्पन्न विषम परिस्थितिमा अदालतमा गएर दूरी बढाउन नहुने बताएका छन् । ‘अदालतले जस्तो सुकै फैसला सुनाए पनि हाम्रो मनभेद बढ्दै जानेछ। अदालत समाधान होइन। कमी कमजोरी भगवानका पनि हुन्छन, त्यसैले सुधार गर्दै जानु परयो’, शर्माले भने।

यसै गरी एसिया प्रशान्त क्षेत्र संयोजक रोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ, सहसंयोजक खगेन्द्र न्यौपाने, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुंग, सहसंयोजक मनोज गोर्खाली, मध्यपूर्व  युवा संयोजक राज रेग्मी लगायतले संस्था अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारसँग मुद्दा मामिलामा नगई वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघका अधिकांश पदाधिकारी र एनसीसीहरुको भावना विरुद्ध एकपक्षीय रुपमा नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दामामिला गर्ने अध्यक्ष पन्तको कदम संस्थाको हित विरुद्ध र आत्मघाती भएको भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना गरिएको छ।