बेलायतबाट नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयपछि गोर्खा वार्ता के होला ?

लन्डन । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको छ।  

मंगलबार मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी हुँदै राजदूत बनेकाबाहेक अरु सबैलाई  फिर्ता बोलाइने भएको छ । जसकारण राजनीतिक कोटामा नियुक्ति पाएका बेलायतसहित झन्डै एक दर्जन मुलुकस्थित नेपाली राजदूत फिर्ता हुने भएका छन्  ।  

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि फिर्ता बोलाइने भएपछि यहाँस्थित भूतपूर्व गोर्खाहरु भने निराश बनेका छन् । गोर्खाहरुको मुद्धामा बेलायत र नेपालका सरकारहरुबीच ‘निर्णायक’ हुने आशा गरिएको वार्ता शुरु हूनै लाग्दा राजदूत फिर्ता जानुलाई उनीहरुले दु:खद भनेका छन् ।  

‘डिसेम्बरमा वार्ता तय भइसकेको छ । अहिले त्यही वार्ताका एजेन्डाहरुमा काम भइरहेको छ’ सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई भन्छन्, ‘यस्तो घडिमा राजदूत फिर्ता बोलाइनु पक्कै सुखद कुरा हैन ।’ 

वार्ताका लागि प्रारम्भिक चरणमा तयारीका कामहरु अगाडि बढिसकेको भन्दै उनले राजदूत फिर्तीकै कारण वार्ताको प्रक्रिया भने अवरुद्ध नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।  

छोटो समयमै पनि राजदूत रेग्मीले गोर्खा मुद्धामा धेरै योगदान गरेको प्रमुख संयोजक राईको ठम्याइ छ । ‘अहिलेको वार्ता तय हुनमा पनि उहाँको कूटनीतिक कौशलको विशेष भूमिका छ । उहाँ पूर्व निर्धारित पूरै अवधि बेलायतमै रहनुभएको भए अझ धेरै आशा गर्न सकिने थियो ।’ 

भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का केन्द्रीय सभापति कृष्णकुमार राईले पनि राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गोर्खाहरुको लागि ‘बिस्मात’ बनेको बताउंछन् ।  

‘वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकै बेला बीचमै राजदूत फिर्ता जानु आन्दोलनका लागि अवश्य घाटा हो’ उनले भने, ‘तर पनि प्रक्रिया रोकिंदैन्, वार्ता अगाडि बढ्छ ।’ 

राजदूत रेग्मीको छोटो कार्यकालमा पनि गोर्खाको मुद्धा उपलब्धिपूर्ण ढंगले अगाडि बढेको सभापति राईले बताए ।

‘उहाँले छोटो समयमा पनि मुद्धालाई नजिकबाट हेरेर, बुझेर वार्ताको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउनुभएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ राजदूत नियुक्तिकै प्रक्रिया महिनौँ लम्बिने हाम्रो परम्परा छ । बेलायत आएर, हाम्रो मुद्धालाई बुझेर यसको पक्षमा योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नै लामो समय लाग्न सक्छ ।’