शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
00:05 | ०५:५०

एनआरएनए विशेष महाधिवेशनको घोषणापत्रमा विवाद

संस्थापनपक्षद्वारा सहमति उल्लङ्घन

नेपाली लिङ्क जनवरी २४, २०२१

लन्डन (जीएनएन) — गैर आवासीय नेपाली संघद्वारा आयोजित दुई दिने विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनको समापन समारोह घोषणापत्र सम्बन्धि विवादका कारण अवरुद्ध भएको छ । सहमतिको अधिवेशन भनेर शुरु देखि नै भनिए पनि एकलौटी ढंगले घोषणापत्र वाचन गरिएपछि विवाद चर्किएको हो । 

प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले ९ बुंदे घोषणापत्र पढी सक्नासाथ सल्लाहकार कुल आचार्यले सहमति नभएको बुंदाहरु घोषणापत्रमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले एमआइएस र अनलाइन भोटिंगबारे कुनै सहमति नभएकाले त्यो हटाउन अनुरोध गरे । तर, महासचिव हेमराज शर्माले यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा केहि नभएको जिकिर गरे ।

सहमतिको विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका संघका उपाध्यक्ष मन केसीले आफूसंग घोषणापत्र बारे कुनै सल्लाह नगरिएको र आफूले घोषणापत्र पढेपछि मात्रै सुनेको बताए ।

घोषणापत्रबारे फेसबुक लाइभमा विवाद भएपछि युके समय अनुसार १५१० बजे फेसबुक लाइभ बन्द गरियो ।

जीएनएनसंग कुरा गर्दै आइसीसी सदस्य चिन्तामणि सापकोटाले आफूहरु हदैसम्म लचक भएर विशेष महाधिवेशनमा भाग लिंदा पनि सरसल्लाह नगरी एकपक्षीय रुपमा घोषणापत्र जारी गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको बताए । हाल काठमाडौँमा रहेका सापकोटाले सहमतिको आधारमा संशोधित विधान पारित गरी सकेपछि चुनावलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले छलफल नै नभएका विषयहरु घोषणापत्रमा राख्नु सहमतिको ‘स्पिरिट’ विपरित रहेको बताए ।

एनआरएनएकी महिला संयोजक भोमा लिम्बूले घोषणापत्रमा महिला र युवाको सम्बन्धमा एक शब्द पनि उल्लेख नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले यस्तै व्यवहार गरिए सबै महिलाहरुले आगामी कार्यक्रमहरु बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइन् । अर्की उपाध्यक्ष रबिना थापाले समझदारीमा अधिवेशन आयोजना गरिएकाले झुक्याएर कुनै पनि घोषणा गर्न नहुने बताइन् ।

विवाद चर्किएपछि कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तले सहमतिको आधारमा मात्रै घोषणापत्र जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

आर्थिक प्रतिवेदन पारित

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको छ । संघको विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन आइतवार कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७४–०७५२०७५०७६ को आर्थिक प्रतिवेदन व्यापक छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

सन् २०१९ अक्टोवरमा काठमाडौँमा आर्थिक प्रतिवेदन पारित नगरिकनै एनआरएनएको ९ औं महाधिवेशन सकिएपछि विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । अध्यक्ष पन्तले कुनै पनि संस्थाको आर्थिक पक्ष पारदर्शी भएन भने संस्थाको छवि नै खलबलिने बताए । उनले एनआरएनए परोपकारी कामबाट भाग्नु हुंदैन भन्दै विगतका विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गर्दा भएका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।

उनले तीन सदस्यीय समितिको घोषणा गर्दै उक्त समितिले विगतमा के के कमजोरी भए र भविष्यमा के सुधार गर्नु पर्छ भन्नेबारे सुझाव दिने बताए । “त्यो सुझाव आइसीसीले पारित गर्छ र हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्ने छौं,” उनले भने ।

समितिको संयोजकमा एनआरएन अस्ट्रेलियाका पूर्व अध्यक्ष गोबा कटुवाल र सदस्यहरुमा अस्ट्रेलिया निवासी डिला खरेल तथा साइप्रस निवासी रंजित महतो रहेका छन् । कटुवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् भने खरेल कर तथा लेखा विज्ञ हुन् । त्यस्तै महतो वित्तिय मामिला विज्ञ हुन् ।

जीएनएनसंग कुरा गर्दै डिला खरेलले संस्थाको अडिट रिपोर्टविभिन्न परियोजनामा भएका खर्चहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि हेरेर आफूहरुले सुझाव सहितको प्रतिवेदन आगामी दशौँ महाधिवेशनमा पेश गर्ने जनाए ।

विशेष महाधिवेशनको दोश्रो दिन संघका विभिन्न समितिका संयोजकहरुले आ-आफ्नो समितिको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू