ब्रेक्जिट डिल: अन्ततः बेलायत र युरोपबीच ‘ऐतिहासिक’ व्यापार सम्झौता

लन्डन । ब्रेक्जिट (ईयूबाट बेलायतको बहिगर्मन) पछि बेलायत ईयूबीचको व्यापार सम्झौता निष्कर्षमा पुगेको छ ।

महिनौंको सघन वार्तापछि दुई पक्षबीच बिहीबार व्यापार सम्झौता भएको बेलायती अखबारले जनाएका छन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ईयूसंग व्यापार सम्झौता गरिएको जनाएको छ ।

सन् २०१६ को जनमत संग्रहको जनभावना अनुरुप नै सम्झौता भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो सीमा, कानून, व्यापार, पैसा र माछा मार्ने जलक्षेत्रको नियन्त्रण फिर्ता लिइएको जनाएको छ ।

सम्झौतापछि खुशी हुंदै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन

सम्झौताबारे जानकारी दिन बिहीबार अपरान्ह एक पत्रकार सम्मेलन गरी बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भने, ‘हामीले हाम्रो आफ्नो कानून र नियतिमाथिको नियन्त्रणलाई फिर्ता लिएका छौं ।’

युरोपेली संघका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने, ‘यो सम्झौताबाट हामीले बेलायतको लागि साढे ६ सय विलियन पाउण्ड जोगाएका मात्र छैनौं, हाम्रो देशलाई अन्य मुलुकहरुसंग व्यापार सम्झौता गर्न र आफ्नै देशभित्रको पानीमा अझै धेरै माछा मार्न सक्ने पनि बनाएका छौं ।’

युरोपियन कमिसन अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले यो निष्पक्ष र सन्तुलित सम्झौता तथा दुवै पक्षको लागि सहि र जिम्मेवार निर्णय भएको बताएकी छन् ।

सम्झौता अनुसार दुवै पक्षबीच वस्तु तथा सेवामा अतिरिक्त कर र कोटा प्रणाली लागू हुने छैन् जुन अहिले कायम छ । ईयू बेलायतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो ।

त्यस्तै, बिहीबारको सम्झौता अनुसार आउंदो सांढे ५ वर्ष युरोपेली माझीहरुले बेलायतको जल क्षेत्रमा माछा मार्न पाउनेछन् । त्यसपछि भने ब्रिटिश माझीलाई प्राथमिकता दिइने छ । यसअघि बेलायतले ईयूको यही माग अस्वीकार गर्दा वार्तामा गतिरोध उत्पन्न भइरहेको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय आतंकवादविरुद्ध मिलेर काम गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । सम्झौताअनुसार बेलायतले युरोपियन क्रिमिनल डेटाबेस प्रयोग गर्न पाउने छ तर बेलायत युरोपोलको सदस्य भने रहने छैन् ।

अब बेलायत युरोपेली अदालत र कानूनबाट मुक्त भइ बेलायती संसदले बनाउने कानून र बेलायती अदालतले 
गर्ने फैसला मात्र यहां लागू हुनेछ ।

१५ सय पेज भन्दा लामो उक्त सम्झौताका विस्तृत बुंदा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन् । उक्त सम्झौता बेलायती तथा युरोपेली संसदले पारित गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ । बेलायतले युरोपेली २७ राष्ट्रहरुको संघ (ईयू) र ईयू ट्रेडिङ नियम आउंदो बिहीबारदेखि छोड्दैछ ।

नर्थहयाम्पटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक डा. बुद्धि पाठकका अनुसार, बेलायत र युरोपबीच ६६८ बिलियन पाउण्ड बराबरको व्यापार भएको सन् २०१९ को 
तथ्यांकमा छ । बेलायतले २९४ बिलियन पाउण्डको सामान ईयूलाई बेच्छ भने ईयूले ३७४ बिलियन पाउण्ड विक्री गर्छ ।

‘यो वस्तुसंग सम्झौता भएकाले ईयूलाई बढी फाइदा छ किनकि युरोपले धेरै सामान यूके पठाउंछ’, पाठकले भने, ‘सामान पठाउंदा सीमामा भन्सार जांच गरिने भएकाले अतिरिक्त कागजात, गुणस्तर आदि कुराले भने बेलायत र युरोपियन व्यापारीलाई खर्च र झमेला बढ्नेछ ।’

उनले वस्तु तथा सेवामा अतिरिक्त कर र कोटा प्रणाली लागू नहुंदा उपभोक्तालाई सामान महंगो नपर्ने बताए ।

लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्यले बेलायतको कुल आयात तथा निर्यातको करिब ५० प्रतिशत ब्यापार ईयूमा रहेकाले यस सम्झौताले त्यसलाई निरन्तरता दिने बताए । ‘केही कानूनी जांचबुझ बाहेक निर्वाध रुपले पहिलाको कमन मार्केट सरह कानून रहने छ । यसले बेलायतले अरु देशहरुसंग व्यापार सम्झौता गर्ने ढोका पनि खुलेको छ’, आचार्यको टिप्पणी छ ।

ईयूको कुल बजेटको करिव १७ प्रतिशत योगदान दिने बेलायतको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ईयूले पनि पछिल्ला दिनका वार्तामा केही लचिलोपन देखाएको आचार्य बताउंछन् ।

बेलायत ईयूबीच तीनवटा महत्वपूर्ण विषयहरु जस्तै दुवै पक्षका व्यवसायीहरुलाई कसरी समान व्यवहार गर्ने, शासन पद्धति तथा यूरोपेली डुंगाहरुलाई बेलायतको जल क्षेत्रमा माछा मार्न दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा निकै मतान्तर रहेको थियो ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र युरोपियन कमिसन अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनबीच पनि बुधबार लामो वार्ता भएको थियो ।

बेलायत गत ३१ जनवरीमा ईयूबाट अलग्गिइसके पनि ११ महिना (डिसेम्बर ३१) सम्म संक्रमणकालिन अवधिमा पुरानै नियम कानून लागू हुन्छ ।

(यो समाचार थप विवरणसहित परिमार्जन गरिएको छ- सं)