संसद विघटन प्रकरण: के भन्छन् बेलायतका नेकपा नेताहरु ?

लण्डन । नेपालमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको श्रृंखला अहिले जननिर्वाचित संसदको विघटनसम्म पुगेको छ । नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका झण्डै दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।

ओलीसंग संघर्षमा रहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले नेतृत्व गरेको ओलीविरोधी गठवन्धनले भने संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै प्रतिवाद गर्ने र कानूनी उपचार खोज्ने बताएको छ ।

संसद विघटनसंगै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता पनि अब लगभग भंग जस्तै भएको छ । दुवै पक्षले आ-आफ्नै समूहको बैठक गरेर एकअर्कालाई कारबाही गर्ने तयारी अगाडि बढाएपछि पार्टी औपचारिक फुटकै चरणमा पुगेको छ ।

देशविदेशका नेपालीहरुमाझ ठूलो चासो र बहस सिर्जना गराएको नेकपा विवाद र संसद विघटनसम्मको राजनीतिक घट्नाक्रमबारे बेलायतस्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट संगठनका नेताहरुसंग नेपाली लिंकले राय लिने कोशिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले कलंकको टीका लगाए
-राजेन्द्र पुडासैनी, अध्यक्ष (नेकपा बेलायत)

जननिर्वाचित संसदको विघटनको कार्य पूर्णतः असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्र नभएर निन्दनीय पनि छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गराएर इतिहासकै सबभन्दा ठूलो कलंकको टीका लगाउनुभएको छ ।

जुन बाटोबाट संसदलाई विघटन गरिएको छ, त्यो बाटो नेपालको वर्तमान संविधानले कल्पना नै गरेको छैन । संविधानले त्यस्तो म्यान्डेट नै दिएको छैन । त्यसैले गैरकानूनी रुपमा गराइएको संसदको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास हामीलाई छ ।

कमरेड केपी ओली लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेको, लोकतन्त्रकै लागि १४ वर्ष जेल बसेको नेता हो । नेकपा जस्तो विशाल पार्टीको नेता भइसकेको व्यक्तिले अहिले पूर्णत अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गर्नुभएको छ । आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने ठानेर विधि र पद्धतिको खिल्ली उडाउने, पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगर्ने, पार्टीको निर्देशनलाई लत्याउने जस्ता कार्य उहाँले गर्नुभएको छ ।

हामी प्रवासमा रहेका शुचेच्छुक एवम् कार्यकर्ता शुरुदेखि नै पार्टी एकताको पक्षमा उभिंदै आएका छौं । अहिले पनि पार्टी एकताकै पक्षमा हाम्रो मत छ । पार्टीमा फरक विचार र दृष्टिकोण आउनु अन्यथा होइन । पार्टी त विभिन्न खालका विचारहरु फुल्न सक्ने फूलबारी हो । त्यसरी उठेका फरक विचारहरुमाथि विधिसंगत रुपमा छलफलहरु गर्दै निष्कर्षमा पुग्नु नै लोकतन्त्रको मर्म हो । अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीले यो लोकतान्त्रिक मान्यताको धज्जी उडाउने काम गर्नुभएको छ ।

यो अवस्थामा निर्वाचनमा जाने भन्ने सम्भावना नै रहँदैन, निर्वाचनमा जानुहुंदैन । असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको संसद पुनरस्थापित हुनुपर्छ ।

ताजा जनादेश राष्ट्रिय आवश्यकता हो, स्वागतयोग्य छ
-भक्त गुरुङ , नेता (नेकपा बेलायत)

संसद विघटनको घट्नाक्रम अस्वभाविक रुपमा विकास भएपनि स्वागतयोग्य छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको म्याद दुई वर्ष बाँकी रहँदै विघटन हुनु सुखद कुरा होइन, तर कुन परिस्थिति र लक्ष्यका साथ संसद विघटन भएको छ भन्ने तथ्य मनन गर्न आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद र असहयोगले सरकार काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्पष्ट बताइसक्नुभएको छ । नेकपा विवादले पार्टी मात्र नभएर सरकार र संसद समेत अकर्मण्य अवस्थामा थिए । यस्तै गतिरोधमा अल्झिरहनुको ठाउँमा निर्वाचनमार्फत जनतामा गएर ताजा जनादेश लिनु अनुचित हुंदै होइन ।

संसारका जस्तासुकै प्रजातन्त्रहरुमा पनि हुने अभ्यास यही हो प्रधानमन्त्री र उसको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीपरिषदले आवश्यक ठानेको अवस्थामा ताजा जनादेश लिन जनतामाझ जाने । निर्वाचन अहिले देशको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको थियो । सरकारले काम गर्न नसक्ने, संसद बैठक बस्नै नसक्ने, सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरु सरकारको विरोधमा आक्रामक भएर लागिरहने जस्तो अवस्था देशका लागि हितकर हुन सक्दैन । त्यसैले अब नयाँ जनादेशका लागि जनताकोमा जाने बाटो खुलेको छ । आफ्ना विचार र एजेण्डा बोकेर जनतामाझ जान डराउनु हुंदैन ।

देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचलित प्रजातान्त्रिक अभ्यासअनुरुप घोषणा गरिएको निर्वाचन अबको एक मात्र विकल्प हो । त्यसैले निर्वाचनमा सहभागी भएर देश र पार्टीको लागि भावी दिशा स्पष्ट गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

यो परिघटनाले पूर्व एमाले र पूर्व माओदीबीचको एकता पनि प्राविधिक मात्र थियो, विचार र सिद्धान्तको थिएन भन्ने तथ्य अब प्रमाणित भएको छ । प्राविधिक जोड घटाउमा सिमित एकता अब समाप्त भएको छ ।

ओलीलाई बेलैमा चिन्न नसक्नुको परिणाम 

–सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ अधिवक्ता /नेता (नेकपा बेलायत)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गराउनुभयो, त्यो सर्वथा असंवैधानिक छ । अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन नेपालको वर्तमान संविधानले कल्पना गरेभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

हुन त नेपालमा पहिले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गराएर मध्यावधि घोषणा भएका केही अनुभवहरु छन् । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले देशमा प्रचलित संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिएको छैन । संिवधानले कल्पना गरेअनुसारको अपवादमूलक परिस्थितिमा अहिलेका प्रधानमन्त्री छैनन् ।

गैरसंवैधानिक हिसाबले विघटन गराइएको संसद पुनरस्थापना नै अब समाधानको बाटो हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओलीले देश र पार्टीलाई आजको अवस्थामा ल्याइपुर्याउनुमा पार्टी र यसका शीर्ष नेताहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अहिलेसम्म ओलीलाई चिन्न नसक्नु, उनका भित्री गठवन्धनहरुलाई बुझ्न नसक्नु, अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर झुक्याउँदा समेत संसद विघटनको जोखिम आँकलन गर्न नसक्नु जस्ता कमजोरी भएका छन् । ओलीको यस्तो कार्यशैली बुझेर उनलाई बेलैमा कारबाही गर्न वा कुनै एक्सन लिन सकेको भए आजको अवस्था आउने थिएन ।

अब पनि पार्टी एकताको कुरा कसैले गर्छ भने त्यो हास्यास्पद हुन्छ । पार्टी एकता भंग भएको योभन्दा स्पष्ट वा ठूलो उदाहरण अरु जरुरी छैन । संसद विघटनविरुद्धको उजुरी सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । त्यसैले ओलीले गरेको गल्तीलाई अब सर्वोच्चले सच्चाउनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसो हुन सके समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछ । अन्यथा स्वतः देशले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।