ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति जुटाउन सकस

लन्डन । ब्रेक्जिट (ईयूबाट बेलायतको बहिगर्मन) पछि बेलायत ईयूबीच व्यापार सम्झौता लगायत भविष्यको सम्बन्धबारे सहमति खोज्ने प्रयास निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि वार्ता जारी राख्ने सहमति भएको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र युरोपियन कमिसन अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनबीच समयसीमाको अन्तिम दिन आइतबार बिहान टेलिफोन संवादमार्फत जटिल विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएपछि वार्ता अरु लम्बिने भएको हो ।

युरोपियन कमिसन अध्यक्ष लियनले सम्झौताका लागि अझ धेरै अगाडि जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै दुवै पक्षबीच वार्ता जारी राख्न सहमति जनाइएको जानकारी दिएकी छन् ।

बीबीसीका अनुसार, बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई प्रमुख विषयमा धेरै मतभिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौता नहुने बढी सम्भावना इंगित गरेका समाचारमा जनाइएको छ । ‘जहां जीवन छ, त्यहां आशा छ’, जोन्सनले भनेका छन्, ‘बेलायत वार्ताबाट भाग्ने छैन् । तर, हामी विश्व व्यापार संगठनको नियमावलीमा रहेर अगाडि बढ्न तयार रहनुपर्छ ।’

डब्लुटिओमा १६० भन्दा बढी देश सदस्य छन् र प्रत्येकले अर्को देशलाई कर लगाउंछन् । बेलायतले ईयूबाट आयातित सामानमा त्यस्तो कर र कोटा लगाउनेछ भने ईयूले पनि त्यही गर्नेछ । डब्लुटिओ नियममा चुके बेलायत र ईयूबीच व्यापारमा वार्षिक करिब ६ सय ५० बिलियन पाउण्डको असर पर्न सक्छ ।

यसअघि बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले व्यापार वार्ता सन्तुलित अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।

दुईपक्षबीच माछा मार्ने अधिकार, उद्योगका लागि सरकारी सहयोग र सम्झौता कसरी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख तीन जटिलता छन् । बेलायत ईयू नेता र मध्यस्तकर्ताहरुबीच गत मार्चदेखि कयौं पटक वार्ता भएपनि गतिरोध लम्बिइरहेको छ ।

बेलायत गत ३१ जनवरीमा ईयूबाट अलग्गिइसके पनि ११ महिना (डिसेम्बर ३१) सम्म संक्रमणकालिन अवधिमा पुरानै नियम कानून लागू हुन्छ । डिसेम्बर ३१ पछि बेलायतले ईयूको एकल बजार र कस्टम युनियन (भन्सार संघ) छोड्नेछ ।

बिना व्यापार सम्झौता बाहिरिनु परे सीमा जांच र दुवै पक्षबीच सामान किनबेचमा महशुल लाग्नेछ भने कतिपय सामानको मुल्यवृद्धि हुन सक्छ ।

नर्थहयाम्पटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक डा. बुद्धि पाठक ब्रेक्जिट वार्तामा दुवै पक्षले घुर्की र बार्गेनिंग गरिरहेका बताउंछन् । ब्रेक्जिटपछिको अर्थतन्त्र, नीतिनियम, सुशासन र विवाद समाधान मुख्य समस्या र माछा मार्ने अधिकार राजनीतिक मुद्दा भएको डा. पाठकको बुझाइ छ ।

‘बिना सम्झौता यूके बाहिरिए उसलाई धेरै घाटा हुनेछ,’ पाठकले भने, ‘युरोपबाट आउने सामानको मुल्य बढ्छ । यूके निर्यात घट्ने र आयात महंगो हुनेछ । अनि ब्रिटिश पाउण्ड कमजोर हुनेछ । त्यसकारण सहमतिमा आउनु नै उत्तम विकल्प छ ।’