मुद्धाको चुनौति दिने एनआरएनए यूकेका चार उपाध्यक्षसंग स्पष्टिकरण लिइने

लन्डन । एनआरएनए यूकेले संघको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउंदै अदालत जाने चुनौति दिएका उपाध्यक्षहरुसंग स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ । शनिबार अध्यक्ष पुनम गुरुङको अध्यक्षतामा ‘भर्चुअल’ सम्पन्न संघको कार्यसमितिको पूर्ण आकस्मिक बैठकले उपाध्यक्षहरु प्रेमगाहा मगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की र नारायण कंडेलसंग स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको एक पदाधिकारीले जनाए ।

गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको वर्तमान विधानको परिच्छेद १३ को दफा ४१ अनुसार ‘एनआरएनए यूकेको समग्र गरिमामा आंच आउने गरि आफ्नो जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व समेत ख्याल नगरी संघको हित विपरित मेडियावाजी लगायत क्रियाकलापमा संलग्न’ भएको भन्दै चारजना उपाध्यक्ष र इंगल्याण्ड राज्य परिषदका उपाध्यक्ष लालबहादुर गुरुङलाई किन कारवाही 
नगर्ने भन्ने सवालमा ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टिकरणको माग गर्ने निर्णय भएको हो ।

१४ नोभेम्बरदेखि ७ दिन समयावधिभित्र असन्तुष्ट पक्षलाई कानूनी प्रक्रिया स्थगित गरेर सहमतिका लागि छलफलमा आउन आव्हान गर्ने र आपसी छलफलबाट निकास निकाल्न कोशिस गर्ने निर्णय समेत भएको छ । आगामी ७ दिनभित्र असन्तुष्ट पक्षले कानूनी प्रकृया फिर्ता लिए आवश्यक परे एक समितिसमेत बनाउन सक्ने गरी अध्यक्षलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको संघ श्रोतले जानकारी दियो ।

यदि सहमति हुन नसके स्पष्टीकरण प्रक्रिया यथावत रुपमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले संघभित्र छलफल गरेर सुधार गर्न सकिने सामान्य विषयदेखि संघको विगतका कार्यसमितिहरु माथिको प्रश्नलाई समेत जोडेर वर्तमान अध्यक्ष र कार्यसमितिमाथि दोषारोपण गर्दै संघको प्रतिष्ठा र गरिमामा समेत आंच आउने गरी अड्डा अदालत जाने चुनौतिसहित पत्रकार सम्मेलन समेत गरेर भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित चार उपाध्यक्ष, इंगल्याण्ड राज्य परिषद्का उपाध्यक्ष लालबहादुर गुरुङ तथा पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनारले संघविरुद्ध चालेको कदमप्रति सर्वसम्मत खेद प्रकट गरिएको छ ।

साथै यस्ता ‘गैर जिम्मेवारपूर्ण’ क्रियाकलापहरुलाई सुधार गरेर संघ भित्रैको छलफल र सहमतिबाट उठाइएका विमतिको समाधान निकाल्न समेत सम्बन्धित सबैलाई बैठकले आव्हान गरेको छ ।

झन्डै ७ घण्टा लामो बैठकमा केही पदाधिकारीहरुले संघको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्न उठाउंदै अदालत जाने चुनौतिसहित सोलिसिटरबाट पत्र पठाएकोमा गम्भीरताका साथ ब्यापक छलफल भएको थियो । बैठकमा ४ वटै राज्य परिषद्का अध्यक्षहरुसहित २८ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा उपाध्यक्ष प्रेमगाहा मगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की र नारायण कंडेलले सोलिसिटरमार्फत पठाएको पत्रको सवालमा मात्रै छलफल हुने भएपछि सो निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता सान्दर्भिक नभएको अध्यक्षले बताएपछि उनीहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

संघकी अध्यक्ष पुनम गुरुङले अहिलेसम्म सोलिसिटरबाट प्राप्त पत्रहरुको बारेमा अद्यावधिक गरेकी थिइन् ।

अध्यक्ष गुरुङ र एनआरएनए यूकेलाई प्रतिवादी बनाउंदै गरिएको कानूनी प्रक्रियाको सम्पूर्ण जवाफदेहीता संस्थागत रुपमा एनआरएन यूके स्वयंले लिने र अध्यक्ष स्वयंको नाममा सोलिसिटरको पत्र प्राप्त भएकाले यसको सम्पूर्ण संयोजन अध्यक्ष गुरुङले 
गर्ने निर्णय भएको छ । साथै कानूनी प्रक्रियाका लागि ‘ग्रीनवीच सोलिसिटर’ लाई एनआरएन यूकेको तर्फबाट कानूनी प्रतिनिधित्व गराउने अध्यक्ष गुरुङको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संघ माथिको कानूनी प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च संस्थागत रुपमा एनआरएन यूकेले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वतमान कार्यसमितिको सवालमा उठेका आर्थिक अनियमितता जस्ता प्रश्नहरुको जवाफदेहीता निवर्तमान अध्यक्ष योगकुमार फगामी र तत्कालिन पदाधिकारीहरुले लिनुपर्ने र वर्तमान कार्यसमितिको सवालमा वर्तमान अध्यक्ष तथा कार्यसमितिले लिनुपर्ने निर्णय भएको पनि एक पदाधिकारीले बताए ।

साथै अध्यक्ष गुरुङले आफूले संघको तर्फबाट परामर्श गरेको कानूनी सल्लाहकार (सोलिसिटर) को बारेमा जानकारी दिदै अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे बैठकमा उपस्थित संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको राय मागेकी थिइन् ।

बैठकमा इंगल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ तथा सचिव गोविन्द खरेलको हस्ताक्षरसहित एनआरएन यूकेलाई प्राप्त पत्रमा उपाध्यक्ष प्रेमगाहा मगरले राज्य समन्वय परिषदमाथि हालै एक पत्रकार सम्मेलनमा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा गलत आरोप लगाएकाले स्पष्टिकरण सोधी पाउं भन्ने निवेदनमा समेत छलफल गरेको थियो । संघले यस सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।