बुधबार, कार्तिक १२, २०७७
14:56 | २०:४१

बेलायती प्रधानमन्त्री ईयू र आफ्नै दलको चेपुवामा

नयां विधेयक ल्याउने सरकारी कदमको ५ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको समेत आलोचना

नेपाली लिङ्क सेप्टेम्बर १८, २०२०

लन्डन । ब्रेक्जिट मुद्दामा बेलायत र ईयूबीच सम्बन्ध चिसिइरहंदा देशभित्रै बोरिस जोनसन सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

बेलायतले युरोपेली संघबाट बाहिरिन गत जनवरीमा आफैंले सही गरेको सम्झौता प्रतिकुल हुने गरी नयां विधेयक ल्याउने सरकारी कदमको बेलायतका जिवित सबै ५ जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले समेत आलोचना गरेका छन् ।

सरकारको त्यस्तो कदमको आलोचना गर्ने डेभिड क्यामरन पांचौ भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमन्त्री हुन् । बीबीसीका अनुसार, यसअघि बेलायती भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सत्तारुढ कन्जरभेटिभका टेरेजा मे र सर जोन मेजर एवं विपक्षी दल लेबरका टोनी ब्लेयर तथा गोर्डन ब्राउनले पनि उक्त विधेयकको निन्दा गरेका छन् ।

क्यामरनले केही उपाय नभएपछिमात्र अन्तरराष्ट्रिय सन्धिभंग गर्ने कुरा सोच्न सकिने बताएका छन् । साथै जोन्सनको कदमप्रति सत्तारुढ पार्टीकै ब्रेक्जिट पक्षधर कयौँ सांसदहरु पनि रुष्ट छन् ।

पूर्व अटरनी जनरल जेफ्री कोक्सले विधेयकले बेलायतको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठामा क्षति पुरयाएको भन्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई यही ढांचामा समर्थन नगर्ने बताएका छन् ।

सो विषयलाई लिएर सरकारका एकजना कानूनी सल्लाहकार स्कट्ल्यान्डका एडभोकेट जनरल लर्ड किनले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका छन्।

‘फ्रिडम अफ रिलिजन अर बिलिफ’ सम्बन्धि प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत टोरी सांसद रेमन चिस्थीले पनि राजिनामा दिएका छन् । आफू सधैं कानूनी शासनको सम्मान गर्ने भन्दै उनले विधेयकको पक्षमा मत दिंदा यसको मुल्य मान्यताविरुद्ध हुने बताएका छन् ।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले युकेले पारित गरेको युरोपेली संघबाट ब्रिटेन बाहिरिने सम्बन्धि सम्झौताका केहि बुंदा निरस्त गर्ने सरकारी योजनासंग सहमत नरहेका सत्तारुढ टोरी पार्टीका केहि सांसदहरुसंग एउटा सहमतिमा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन आन्तरिक बजार सम्बन्धि विधेयक लाई संशोधन गर्नुअघि सांसदहरुबाट त्यसमाथि मतदान गराउन सहमत भएका छन्।

तर प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टीले ब्रिटिश सरकारले विगतमा आफैले गरेको सम्झौता उल्लङ्घन गर्न लागेको आरोप लगाएको छ।

ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौतामा उत्तरी आयरल्याण्ड र ग्रेट ब्रिटेनबीचको व्यापारमा युरोपेली संघको नियम लागू हुने उल्लेख छ । तर, ब्रिटिश सरकारले अहिले त्यो प्रावधान बदल्न चाहिरहेको छ ।

बेलायत आँफैले अन्तरराष्ट्रिय कानून विपरित भन्ने स्वीकारेको ‘आन्तरिक बजार विधेयक’ संसदमा लगेपछि युरोपेली संघले यदि ब्रिटेनले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा विधेयकमा रहेका विवादास्पद बुंदा नहटाए ऊ विरुद्ध कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । तर, बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने आन्तरिक बजार विधेयक ‘ब्रिटेनका लागि कानूनको महत्वपूर्ण अंश’ भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

विधेयकले अन्तरराष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुन सक्ने भएपनि उत्तरी आयरल्यान्डबाट बेलायतका अन्य भागमा समानको सहज आपूर्तिका लागि यो महत्वपूर्ण हुने जिकिर सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनका प्रवक्ताले प्रस्तावित विधेयकले महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा अवलम्बन गरेको बताउंदै यसबाट सरकारले ‘यूकेको आन्तरिक बजारको अखण्डता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न सक्ने’ बताएका छन्  ।

बेलायती संसदमा उक्त विधेयक पारित भएपनि यसका अरु चरण झन् बढी कठिन हुन सक्छन् । विशेषगरि विधेयक वहसका लागि हाउस अफ लर्ड्स समक्ष पुगेपछि यो झन् जटिल बन्ने बताइएको छ ।

बेलायती पूर्व पररास्ट्रमन्त्रीका सल्लाहकार भइसकेका अन्तरराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता एवं बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीको बुझाइमा अहिले ब्रेक्जिट सम्बन्धि विवाद अन्तरराष्ट्रिय कानूनी प्रश्न मात्र नभइ बेलायतको राष्ट्रिय र प्रादेशिक क्षेत्रीय अखण्डता जस्तो महत्वपूर्ण विषयसंग पनि सम्बन्धित छ ।

युरोपियन युनियनले बेलायतलाई ‘नेगोसिएसन’ मा कठोर र अस्वभाविक माग तेरस्याएको सुवेदी बताउंछन् । ‘बेलायत जस्तो कानून बमोजिम शासनको सुत्रधार र अन्तरराष्ट्रिय कानूनको हिमायती मुलुकले पनि राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता कायम राख्न विभिन्न विकल्प सोचेको छ’- उनले भने ‘अहिलेको विवाद तिनै विकल्प मध्येको एक अन्तरराष्ट्रिय कानूनी प्रश्नमा केन्द्रित छ ।’

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका सह प्राध्यापक डा. तेजेन्द्र फेराली बेलायत सरकारको ’नेगोसिएटिङ् स्ट्राटेजी’ मान्छन् पछिल्लो घट्नाक्रम । ‘बेलायतले पटकपटक बिना व्यापार सम्झौता हामी बाहिरिन्छौ भनिरहंदा उसले यूरोपियन युनियनलाई पेलेर जान खोजेको देखिन्छ’- फेराली भन्छन्, ‘तर दुवै पक्ष अन्तिममा मिल्नुको विकल्प छैन् । कोभिड १९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्र संकटन्मुख हुंदा आपसको समझदारी बढी खांचो छ ।’

मानव अधिकारकर्मी एवं अन्तरराष्ट्रिय कानूनका जानकार डा कृष्ण उपाध्याय संयुक्त अधिराज्यको आर्थिक सीमानाको रक्षा गर्ने भन्दै ल्याइएको विधेयकले संयुक्त अधिराज्यको वर्तमान सरकारका दुईटा पक्ष उजागर गरेको बताउंछन् ।

उनको भनाइमा पहिलो त यो आफैं युरोपियन युनियनसंग गरेको हस्ताक्षर विपरित उत्तरी आयरल्याण्डसम्म सामान बेरोकटोक ओसारपसारको पक्षमा छ ।

दोश्रो अहिलेसम्म संयुक्त अधिराज्यको छवी अन्तरराष्ट्रिय कानून र सम्झौताको पक्षमा उभिने देशको रुपमा थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण इरानसंगको सम्झौता होस् वा जलवायु सम्झौताको पक्षमा होस् । तर, बेलायत सरकारले यो विधेयक ल्याएर आँफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको छ । यसले यसको अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता माथिनै प्रश्न उठाएको छ ।

अमेरिका, बेलायत लगायत केहि मुलुकले अहिले अन्तरराष्ट्रिय कानून र सम्झौता ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ का कारणले गरिरहेका उपाध्यायको टिप्पणी छ । ति मुलुक अहिलेको भूमण्डलीकरण हुंदै गरेको अर्थ व्यवस्था, कानून र सम्झौताहरुको खिलाफमा उभ्याएर कानूनी र आर्थिक भूमण्डलीकरण विरुद्धको स्थिति सृजना गर्दै छन् ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू