सहज बन्दै बेलायतको वर्क परमिट प्रक्रिया

लन्डन । बेलायतले आउंदो वर्षदेखि अंकमा आधारित अध्यागमन प्रणाली लागू गरि भिजा प्रक्रिया केही सहज बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय विधार्थी र दक्ष कामदारलाई बेलायत आउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । ब्रिटिश सरकारले ब्रेक्जिटपछि युरोपियन युनियन (ईयू) मुलुकका नागरिकको खुल्ला आवतजावत अन्त्य भएसंगै १ जनवरी, २०२१ बाट ‘पोइन्ट बेस्ड सिस्टम’ लागू गर्न लागेको हो । ३१ डिसेम्बर, २०२० राती ११ बजेदेखि यूके ईयू खुल्ला आवतजावत बन्द हुँदैछ ।

आउंदो वर्षदेखि युरोपियन युनियन र गैर ईयू नागरिकका लागि समान अध्यागमन नियम लागू हुनेछ । आइरिस नागरिकहरुलाई भने अहिले जसरी नै यूके आउन र बस्न छुट दिइनेछ । बेलायत सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रमा जसले योगदान गर्न सक्छ, उनीहरुलाई आकर्षित गर्न चाहिरहेको छ ।

सरकारले गत जुलाई १३ मा नयां अध्यागमन प्रणालीबारे आफ्नो नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयां अध्यागमन नियमले यूके आउन चाहने विधार्थी र दक्ष कामदारलाई सहज हुने अध्यागमन विज्ञहरुको विश्वास छ ।

टियर टु (वर्क पर्मिट) का लागि आवेदकले कुल ७० पोइन्ट प्राप्त गर्नुपर्नेछ जसमा अंग्रेजी परीक्षा (बी वान लेभल) उत्तिर्ण गरि १० पोइन्ट, स्किल लेभल जब (आरक्यूएफ ३) बाट २० पोइन्ट, लाइसेन्स भएको मान्यताप्राप्त रोजगारदाताले दिने जब अफरबाट २० पोइन्ट एवं तलबबाट २० पोइन्ट ल्याउन अनिवार्य छ । तलब वार्षिक कम्तीमा २५ हजार ६ सय पाउण्ड हुनुपर्नेछ ।

बेलायतमै रहेका विद्यार्थीले ‘टियर टु’ मा स्वीच गर्न चाहे माथि उल्लेखित प्रक्रियाबाटै सकिने अध्यागनविज्ञ बताउंछन् ।

बेलायतमा अहिले पनि अंकमा आधारित अध्यागमन प्रणाली छ तर अब सरकारले जागिरको क्याटगोरी फेरबदल, स्किल लेभल र तलव थ्रेसहोल्ड घटाएको हो । जागिर आवस्यकताबारे रेसिडेन्ट मार्केट टेस्ट (विज्ञापन) पनि गर्न नपर्ने बनाइएको छ, जसले गर्दा छिटो र कम प्रतिस्पर्धा हुने आशा छ। अहिले जस्तो सिमित कोटा पनि रहने छैन् ।

विगत १० वर्षदेखि बेलायतमा स्पोन्सर लाइसेन्सको क्षेत्रमा कार्यरत भिजा क्वेष्टका विष्णु खरेलले सरकारले आगामी वर्षदेखि टियर टु (वर्क परमिट) भिजा प्रक्रिया खुकुलो बनाएको बताए । ‘कोभिड १९’ पछि आफ्नो आर्थिक स्थिति सन्तुलनमा ल्याउन र पोस्ट ब्रेक्जिटपछि हुन सक्ने कामदार अभाव पुरा गर्न नयां प्रणाली ल्याइएको विश्वास खरेलको छ ।

वर्क परमिट प्रक्रिया भने खर्चिलो देखिन्छ । आवेदकले होम अफिसलाई मात्र करिब ४ हजार ८ सय पाउण्ड (झन्डै ७ लाख रुपैयां) तिर्नुपर्ने छ । जसमा ६२५ पाउण्ड प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य शुल्क (इमिग्रेसन हेल्थ सरचार्ज), ६ सय १० पाउण्ड भिजा शुल्क, सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसीप (सिओएस) जारी वापत २०० पाउण्डसहित इमिग्रेसन स्किल चार्ज पहिलो वर्ष एक हजार पाउण्ड र त्यसपछि वार्षिक ५ सय पाउण्ड थप तिर्नुपर्नेछ ।

बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ सेवा (एनएचएस) मा काम गर्न आउनेलाई फास्ट ट्र्याकमा ‘हेल्थ एन्ड केयर भिजा’ दिने सरकारी नीति छ । त्यस्तो रुटमा भिजा शुल्क डिसकाउन्ट अनि हेल्थ सरचार्ज लिइने छैन ।

नयां अध्यागमन नियम अनुसार आउंदो वर्ष २०२१ को ग्रिष्म यामदेखि यूकेमा डिग्री उत्तिर्ण गर्नेले दुई वर्षसम्म र पिएचडी ग्रयाजुएट भए ३ वर्षसम्म काम गर्न पाउने गरि ‘पोस्ट स्टडी वर्क स्किम’ ल्याउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

अध्यागमन मुद्दा हेर्ने लन्डनस्थित सोलिसिटर राजु थापा आउंदो वर्षदेखि दक्ष जनशक्तिलाई बेलायत प्रवेश गर्न सहज हुने बताउंछन् । ब्रेक्जिटपछि युरोपेली मुलुकका कामदार अभाव हुने भएर सरकारले त्यसको परिपूर्तिका लागि नयां रणनीति लिएको उनको बुझाइ छ । सरकारले न्यून दक्ष जनशक्तिलाई भने निरुत्साहित गर्ने थापाले बताए ।

सरकारले उच्च दक्ष जनशक्ति (हाइल्ली स्किल्ड) स्किम ल्याउने तयारी गरिरहेको खरेलले बताए । तर, विगतमा ल्याइएको यस्तो स्किमको व्यापक दुरुपयोग भएपछि सरकारले यसलाई खारेज गरिदिएको थियो ।

यसैबीच, ब्रिटिश सरकारले हाल बेलायतमा बसिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरुको भिसा समाप्त भएपनि उनीहरुले आउंदो ३१ अगस्ट २०२० सम्म बेलायतमा बस्न र काम गर्न पाउने घोषणा गरेको छ ।

कोरोना संकटका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै त्यस्तो निर्णय गरिएको ब्रिटिश सरकारको भनाइ छ ।