बुधबार, कार्तिक १२, २०७७
02:03 | ०७:४८

असफल म्याड्रिड सम्मेलन र आसन्न ‘क्लाइमेट इमरर्जेन्सी’

रामहरि पौड्याल अप्रिल ७, २०२०
Ramhari Poudel

रामहरि पौड्याल

भौतिक विकासको लालसामा औधोगिक राष्ट्रहरुले प्राकृतिक नियमलाई नै खल्बलाइदिएका छन् । जलवायु परिवर्तन एउटा डरलाग्दो त्रासदी बनेर संसारका हरेक कुनामा आफ्नो विद्रोह देखाइरहेको छ ।

चाहे त्यो हालैको संसार थर्काएको कोरोना भाइरसको महामारी होस्, अमेजनको जंगलमा लागेको डरलाग्दो डडेलोको रुप होस्, अथवा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सल्केको बनको आगो, या अस्ट्रेलियामा दन्केको बुस फायर, यूरोपका बेलायत, इटाली, ग्रीस जस्ता देशले भोगेको पछिल्लो बाढी, भारत र चीनले सहेको बेमौसमी वर्षा, कतै चर्को हिट वेब, कतै चरम हिउंको माहामारी, कतै खडेरी, सुनामी, अनेक नामका आधिबेहरी, बाढी पहिरो, कतै पग्लंदै गरेका हिमतालहरु, हिउं पर्न छाडेर नाङ्गिदै गरेका हिमालयहरु त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । प्रकृति रिसाएकी यथेस्ट प्रमाण हुन् यी ।

ह्वेल माछाको पेटमा बीस किलो प्लास्टिक, जंगली हरिणको पेटमा प्लास्टिक, अक्सिजनको लेबल घटेर समुन्द्रका माछा र जलचर प्राणीमा परेका डरलाग्दा असरका ह्दयबिदारक समाचार यतिखेर मिडिया र सामाजिक संजालमा छाएका छन् । ती सबैका एउटै कारण हामी मतलबी मान्छेहरुका वातावरणप्रतिको बेवास्ता र चरम लापरबाहीका कारणले सिर्जेका नमिठा सत्यहरु हुन् । मान्छेहरुले आफ्नो मात्र भविष्य होइन, पृथ्बीका लाखौं जीवजन्तु, वनस्पति र पर्यावरण, जैविक विविधतामाथि प्रहार गर्ने क्रम दिनानु दिन बढेको छ आधुनिकताका नाममा, विकासका नाममा ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ कि हिउं पग्लनाले र मौसममा देखिएको द्रुत प्रभावले महासागरको पानीको सतह वृद्धि भएको छ । साथै खराब मौसमले औद्योगिक क्रान्ति (१८५०-१९००) भन्दा पहिलेको स्तरबाट विश्वव्यापी औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियस बढाएको छ । यस बाहेक २०११-२०१५ को तुलनामा तापमान ०.२ डिग्री सेल्सियस बढेको छ । तामक्रम बढेका कारण पछिल्लो ४० वर्षमा आर्कटिक क्षेत्रमा प्रत्येक १० वर्षमा १२ प्रतिशतले हिउँ पग्लिरहेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वप्रथम सन् १९९३ मा डब्ल्यूएमओको प्रतिवेदन प्रकाशित हुंदा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ३५७ पीपीएम थियो। अहिले बढेर यो मात्रा ४०५ पीपीएम पुगेको छ । यो थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । रिपोर्टअनुसार आर्कटिकमा बरफ सन् १९७९ देखि २०१७ को बीचमा तीव्र रूपमा पग्लिरहेको छ।

कार्बनडाइअक्साइडमा कमी आउनुको सट्टा सन् २०१८ मा यो दुई प्रतिशतले बढेको छ । कार्बनडाइअक्साइडका कारण पनि पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि भएको हो। यो परिवर्तनलाई रोक्न पूरै विश्व असफल भएको पनि रिपोर्टले जनाएको छ ।  यस्तै वातवरणीय प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न २०० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि स्पेनको राजधानी मड्रिडमा डिसेम्बर २ देखि भेला भए । सीओपी (कोप) २५ को जलवायु शिखर सम्मेलन उद्घाटनका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले अब क्षितिजमा फर्केर हेर्ने समय नभएकाले पृथ्वी बचाउन महत्वाकांक्षी बन्न सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए  । यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विश्वभर बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम कसरी न्यून गर्ने अनि जोखिम भोगिरहेका र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने हो ।

उक्त सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनका बारेमा महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने प्रयास गरिए । एउटा ठूलो चुनौति भनेको ग्रीनहाउस ग्यांस उत्सर्जन कटौती गर्ने देशहरुका घरेलु लक्ष्यहरूको प्रभावमा देखिएको तात्विक भिन्नता हो । स्पेन, फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत ठूला अर्थतन्त्रहरूको बढ्दो भीडले २०५० सम्ममा शुद्ध शून्य (नेट जेरो) उत्सर्जन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । धेरै देशहरूले यसभन्दा पहिलेनै ती लक्ष्यहरू भेट्ने महत्वोकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । फिनल्याण्डले २०३५ सम्ममा शुन्य उत्सर्जनमा पुग्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ र स्वीडेनले २०४५ को लक्ष्य राखेको छ। बेलायत र फ्रान्सले त कानून नै बनाइ सके तथापि अमेरिका, रसियाजस्ता केही प्रमुख आर्थिक शक्ति लगायत अन्य देशहरूले उत्सर्जन कटौतीको लागि कुनै दृढ प्रतिवद्धता गरेका छैनन् । अमेरिकाले त पेरिस सम्झौताबाट पूर्ण रुपमा हात झिकिसकेको छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सरकारी प्यानल (आइपीसीसी) का अनुसार २०५० सम्म विश्वव्यापी उत्सर्जन ५०% सम्म घट्न आवश्यक छ र विश्वव्यापी औसत तापमान १.५ डिग्री सेल्सियस पूर्व औद्योगिक स्तरभन्दा माथि राख्नुपर्दछ। पेरिस सम्झौता २०१५ का १८४ हस्ताक्षरकर्ताले औसत तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियस तल राख्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । तापक्रम, खडेरी, बाढी र अत्यधिक आंधीबेहरी लगायतका जलवायु परिवर्तनको अनुमानित प्रभावहरू औसत तापमान बृद्धिमा प्रत्येक सानो बढोत्तरीको साथ तापमानमा हुने त्यस्ता बृद्धि भयावह हुन्छन्।

नोभेम्बरमा, आइसीसीका पूर्व अनुसन्धानदाताहरुको समूहले युनिभर्सल इकोला ‘जिकल कोष, डीसी(आधारित गैर(लाभकारी संस्थासंग काम गरिरहेका १४४ देशहरूको वर्तमान ग्रीन हाउस ग्यास कटौती प्रतिवद्धताहरूको जांच गरे। उनीहरूले पत्ता लगाए कि लगभग तीन चौथाई देशहरू विश्वव्यापी औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस तल राख्नको लागि योगदान दिन पर्याप्त थिएनन्।

सीओपी २५ को एक प्रमुख लक्ष्य भनेको पछाडि परेका देशहरूबाट प्रतिवद्धताहरू सुदृढ गर्नु हो। ‘महत्वपूर्ण १२ महिना अगाडि हामीले २ डिग्री सम्म कार्बन तटस्थतामा पुग्न ग्रीनहाउस ग्यांस उत्सर्जन द्रुत गतिमा कम गर्न सुरु गर्न अझ बढी महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू विशेष गरी मुख्य उत्सर्जकबाट जोगाउनु आवश्यक छ’, गुटरेसले एक शिखर बैठक पूर्वको एउटा कार्यक्रममा बताएका थिए ।

सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूले पेरिस सम्झौताको उत्कृष्ट तत्वहरूलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गर्नेछन्। यसमा अन्य देशहरूमा उत्सर्जन घटाउन भुक्तान गरेर कार्बन उत्सर्जनलाई ‘अफ सेट’ गर्न राष्ट्रहरूको क्षमतामाथि शासन गर्ने नियमहरू र गम्भीर जलवायु परिवर्तनको असरले परेका देशहरूको लागि क्षतिपूर्ति कसरी दिने भन्ने कुरा समावेश छ । अर्को वर्ष, ती नियमहरू लागू भएपछि देशहरूले सन् २०१५ मा पेरिसमा सहमति भएभन्दा बढी र बढी महत्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

विकसित मुलुकहरूको भूमिका

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपली मुलुकहरू जलवायुजन्य समस्या निम्त्याउन आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको दाबी गर्छन् । ती बरु जलवायु संकटलाई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिन अग्रसर देखिन्छन् । जलवायुजन्य जोखिम र हानी नोक्सानी तथा क्षतिको सामनाका लागि सहयोग गर्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपली मुलुकहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसम्म ग्लोवल कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी योगदान गरेको छ, जुन संचयी उत्सर्जनको २५ % हो । जसमा इयु २८ %, चीन १३ %,  रुस ६, र जापान ४ % छ ।

विकसित राष्ट्रहरु सन् २०३० अगाडि नेट जीरोको लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने साझा प्रतिवद्धता १९९२ को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) देखि २०१५ को पेरिस सम्झौतालाई पुन दोहोरयाइएको छ ।

असफल वातावरणीय समिट एउटा गुमाइएको अवसर शिर्षकमा बेलायतको प्रसिद्ध द टाइम्स पत्रिकामा बेन वेबस्टर लेख्छन्- संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख महासचिव आन्तेनियो गुटरेज ले स्पेनको मड्रिडमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि दुई हप्ता लामो सम्मेलनले अपेक्षाकृत सफलता हासिल नगरेको भन्दै खेद ब्यक्त गरे । एउटा ठूलो अवसर गुमेको भनि चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । कार्बन उत्सर्जनको नयां टार्गेट र कार्बन मार्केटको भूमिकाका बारेमा अर्को वर्ष निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

अर्को वर्षको सम्मेलन बेलायतको ग्लास्गो मा हुने भएको छ । यति लामो छलफल गलफत्तिले कुनै प्रकारको सहमति कायम हुन नसेकोमा सर्वत्र चिन्ता र चासो बढाएको छ । कार्बन उत्सर्जन रोक्ने, आर्थिक नीति लागू गर्ने वातवरणीय संकट कम गर्ने, २०२० सम्म सबै देशले सन् २०५० सम्म नेट जिरोको प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्ने र बैश्वीक तापक्रम १.५ डिग्रीमा झार्ने नियम बनाउने विश्वास गरिएको र निर्धारित समय भन्दा ४० घण्टा बढी समय खर्चिए पनि कुनै प्रकारको निष्कर्ष ननिस्केको बताइएको छ । आगामी नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा हुने सम्मेलनले बांकी सबै कुराको निर्णय गर्ने अपेक्षा छ । नयां सम्मेलनमा देशहरुले आफ्ना आफ्ना इमिसन घटाउने टार्गेटहरु पेश गर्नेछन् । कोप २५ को सम्मेलनमा कार्बन मार्केटको देशले खल्ने भूमिकाको बारेमा सहमति गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेन । कार्बन मार्केटको निर्धारित कोटा नाघ्ने देशले कार्बन क्रेडिट बेच्ने र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले त्यो बापत पैसा तिर्नुपर्ने नियम बन्ने अपेक्षा थियो । यसबाट नेपाल जस्ता गरीब राष्ट्रहरुले कार्बन क्रेडिटबाट अरबौं रुपिया क्षतिपूर्ति पाउन सक्थे । करिब एक करोड टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटी) बाट करिब ५ अर्ब रुपैयां भित्रयाउन लागेको छ। सन् २०२१ को नोभेम्बरमा हुने कोप २६ को सम्मेलनमा नमिलेका यी सबै अजेण्डाहरुलाई सफलतापूर्बक कार्यान्वयन गराउने र मुलुकहरुकाबीच पेरिस सम्झैताको लक्ष अनुरुप २ % तापक्रम कायम गराउने चुनौति थपिएको छ ।

युरोपको भूमिका
केहि महिना अगाडि बेलायतको एउटा प्रसिद्ध पत्रिकाले भन्यो जलवायु परिवर्तन शब्दलाई परिवर्तन गरेर कुनै एउटा त्यस्तो डरलाग्दो शब्द राख्नु परयो जसले मान्छेलाई त्यसको भयावह रुपको महसुस होस् । नभन्दै नोभेम्बर २८ मा युरोपेली संसदले हरित डिलको लागि गति प्रदान गर्न मौसम आपतकाल ‘क्लाइमेट इमरर्जेन्सी’ को घोषणा गरेको छ ।

फ्रान्स र बेलायतले सन् २०१९ मा एक अर्कासंग सहमति जनाए जसले कानूनमा शुद्ध शून्य लक्ष्य (नेट जिरो) कानून ल्याउने पहिलो देश बन्यो बेलायत जुन १२ मा । फ्रान्सले त्यसको एक महिना पछि पछ्यायो। यस वर्ष नोभेम्बरमा न्यूजिल्यान्डले आफ्नै कानून पेश गरयो । युरोपेली आयोगले यस्तै कानूनको प्रतिज्ञा गर्दै भर्खरै ग्रीन न्यू डिलको घोषणा गरेको छ । सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुरयाउने युरोप पहिलो महाद्वीप बन्ने छ । यद्यपि केहि आलोचकहरुले २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यलाई ‘बढी महत्वकांक्षी’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

ग्रेटा थनबर्गको चेतावनी
किशोर जलवायु परिवर्तनकर्ता ग्रेटा थनबर्ग संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई जलवायु परिवर्तनको पछाडि रहेको विज्ञानमा ध्यान दिन आग्रह गरेकी थिइन् । उनले १.५ डिग्री थ्रेसहोल्ड राख्नु महत्वपूर्ण भएको बताइन् किनकि एक डिग्री तापमानको फरकमा पनि जलबायु परिवर्तनको शिकार हुने धारणा उनको छ । टाइम्स् पत्रिकाले आफ्नो कभर पेजमा उनको तस्बिर छाप्दै ‘मेन अफ द इयर’ घोषणा गरेको छ । किशोर किशोरीको वातवरणीय चिन्तालाई नेतृत्व गर्ने उनलाई ठूलो सम्मान गरेर वातावरण अभियन्ताहरुको सम्मान गरेको छ । वातावरणप्रति चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।

नेपालको भूमिका
कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुकाबीच ठूलो असमानता देखिन्छ । नेपाल जस्ता अविकसित राष्ट्रहरु जसको कार्बन उत्सर्जन नगन्य छ, तिनै कार्बन उत्सर्जनबाट सिर्जित हुने अनेकथरी समस्याबाट हुने वातावरणीय सन्त्रासको बढी जोखिम मोलिरहेका छन् ।

विश्वब्यापी हरितगृह ग्यांस उत्सर्जनमा (०.०२%) नगन्य भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका जोखिममा संसारको सबैभन्दा कमजोर भूधरातलमा उभिएको राष्ट्र हो जुन विश्व प्राकृतिक प्रकोपजन्य सम्भावनाको अन्तराष्ट्रिय इन्डेक्समा जलवायु परिवर्तनमा चौथो, भूकम्पमा ११ औं, बाढीमा १३ औं स्थानमा छ । नेपाल दुई भीमकाय छिमेकीहरुको बीचमा रहेको सानो राष्ट्र तिनले संसारको आधा उर्जा खपत गर्छन र त्यहि अनुपातमा चीनले संसारकै बढी २७.५१ % र भारतले ६.४३ % गरि विश्वको कुल ३३.९४ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्दछन् । तिनको प्रभाव हाम्रो जन जीवनमा हाम्रा अग्ला हिमाल पहाडमा हाम्रो सुन्दर पर्यावरणमा परिरहेको छ । ठूलाबडाले गर्ने फोहोरको हिस्सा नेपाल जस्ता साना अविकसित देशले सोहर्नुपर्ने वाध्यताको सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक पौड्याल स्वान्जी युनिभर्सिटी बेलायतमा नवीकरणीय उर्जाका बारेमा विगत ४ वर्ष देखि इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरिङ्ग डिपार्टमेन्टमा पिएचडी अध्ययनरत छन् । उनको ‘ब्रिटिश वेदर’ नामक कथा संग्रह र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा विभिन्न लेख पनि छापिएका छन्)

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू