ब्रिटिश सैनिकमा नेपाली युवाको आकर्षण झन् बढी

काठमाडौं— ब्रिटिस आर्मीको जागिरे बनेर आर्थिक र सामाजिक हैसियत उकास्ने सोचमा लागिपर्ने हजारौं युवामध्येका एक हुन् काठमाडौंका प्रकाश । इन्टेक–२०२४ को तयारीमा जुटिरहेका उनले पहिलो पटक ब्रिटिस आर्मीको तयारी गर्दैगर्दा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलियो ।

ब्रिटिस आर्मी मुख्यालयले १९ वर्षदेखि २१ वर्षकालाई मात्र भर्ती लिने भयो । जसले गर्दा उनीजस्ता १८ वर्ष नकटेका युवाले भर्तीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् ।

‘इन्टेक–२०२३ मा भिड्न त पाएँ, तर प्रतिस्पर्धामा पछाडि परें,’ उनले भने । जसरी पनि आफू ब्रिटिस आर्मी बन्ने उद्देश्य राखेर तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ । ‘ब्रिटिस आर्मी बन्न पाउनु हामी युवाका लागि उत्तम अवसर हो । पुर्खाले सुरु गरेको ऐतिहासिक पेसासँगै यसले दिगो आर्थिक उन्नति पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशमात्र होइन, हाल देशभरका हजारौं युवा ब्रिटिस आर्मीसँगै सिंगापुर पुलिस फोर्स र भारतीय आर्मी ताकिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले विभिन्न तालिम केन्द्र तथा इन्स्टिच्युटमा शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक तथा तन्दरुस्तीसम्बन्धी कक्षा लिइरहेका छन् ।

‘आयो गोर्खाली’ भन्नासाथ कम्ब्याट पोसाक, ब्यारेट (टोपी), बुटजुत्ता, अनुहारमा हरियो–फुस्रो क्यामोक्रिम दलेर हातमा सिरुपाते खुकुरी वा राइफल नचाउँदै गरेका जोसिला युवाको हुंकार हरेक कोहीको मानसपटलमा आउँछ । हो, यही हुन्कारको इतिहास २०७ वर्षदेखि निरन्तर छ । नेपाली युवाहरू ब्रिटिस गोर्खा भर्ती लाग्नेक्रम सन् १८१६ देखि सुरु भएको हो । त्यसयता यो निरन्तर जारी छ । यसवर्ष अर्थात् ‘इन्टेक–२०२३’ मा ब्रिटिस गोर्खाका लागि छनोट भएका २ सय ४ जना बेलायत पुगिसकेका छन् । सिंगापुर पुलिस फोर्समा भर्ती लागेका १ सय ४४ जना फागुन २० गते पल्टनघर छिरेका छन् ।

ब्रिटिस गोर्खा भर्ती भएका एक सिपाहीले मासिक न्यूनतम १५ सय पाउन्ड तलब पाउँछन् । तीन वर्ष सेवा गरेपछि ब्रिटिस नागरिकताका लागि आवेदन दिन र ब्रिटिस पासपोर्ट लिन पाउँछन् । त्यसका साथै श्रीमतीलाई बेलायत लिएर जान पाउँछन् । पहिले १५ वर्ष सेवा गरेकाले पेन्सन पाउँथे । तर अहिले २२ वर्ष सेवा गर्न सक्छन् । पेन्सन भने पाउँदैनन् तर ब्रिटिस नागरिकसरह न्यूनतम सेवा पाउँछन् । उमेर ६८ वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तिभत्ता पाउँछन् ।

कोभिड महामारी फैलिएयता बेलायतले भने गोर्खा भर्तीको संख्या भने घटाएको छ । त्यसका साथै, बेलायतीले ३२ वर्ष ११ महिनाको उमेरसम्म भर्ती हुन पाउँछन् भने जुन गोर्खालीका लागि २१ वर्षको सीमा अवधि तोकिएको छ । न्यूनतम तीन वर्ष सेवा गरेपछि बेलायती पल्टन (गोरा पल्टन) मा रूपान्तरण हुन सक्छन् । गोरा पल्टनमा २४ वर्ष सेवा गर्न मात्र होइन, सेवासुविधा र प्रमोसनको मौका बढी हुन्छ । ‘गोर्खालीबाट गोरा पल्टनमा रूपान्तरण भएर पच्चिसौं वर्ष सेवा गर्दै छु,’ भीमल राई भन्छन्, ‘अझै चार वर्ष काम गर्न पाउँछु । बीचमा छोड्न पनि सक्छु । यो हामी गोर्खालीका निम्ति अवसर हो ।’

उता सिंगापुर पुलिस फोर्समा भर्ती हुनेले भने मासिक एक लाख रुपैयाँ तलब पाउँछन् । पेन्सनको व्यवस्था छ । तीन वर्ष सेवा गरेपछि श्रीमती लैजान पाइन्छ । तर श्रीमती वा हुर्केका छोराछोरीले काम गर्न भने पाउँदैनन् । यसैगरी, भारतीय सेनाको गोर्खाली पल्टनमा १८ देखि २१ वर्ष उमेर समूह भर्ती हुन पाउँछन् । एक सिपाहीले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । न्यूनतम् १७ वर्ष सेवा गरेपछि पूरा पेन्सन लिन पाउँछन् । प्रमोसन भएको खण्डमा अधिकतम ५७ वर्ष उमेरसम्म सेवा गर्न सक्छन् ।

अध्यता तथा पत्रकार राजकुमार दिक्पालका अनुसार पहिलो लाहुरे भूपालसिंह थापा र अर्जुनसिंह थापा थिए । ‘इतिहासमा बलभद्र कुँवरलाई लाहुर लागेका पहिलो व्यक्ति भनेर चर्चा गरिएको पाइन्छ,’ दिक्पालले भने, ‘त्यो होइन, अमरिसिंह थापाका छोरा भूपालसिंह र अर्जुनसिं थापा पहिलो लाहुरे थिए ।’

बहादुरीको तक्मा भिक्टोरिया क्रसको सम्मान पाउने १३ जना गोर्खाहरूको इतिहास स्मरणीय छ । भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यही सन्धिका आधारमा गोर्खा भर्ती जारी छ ।

पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा दुई लाखभन्दा बढी नेपाली योद्धाहरू मारिएका थिए । लाखौं बेपत्ता पारिए । त्यसविरुद्ध ‘गोर्खा भर्ती बन्द गर’ भन्ने विरोधको स्वर उर्लिएको ००७ सालको क्रान्तिअघिदेखि नै हो । ७६ वर्षअघि भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २५ गते नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व संगठन (बीगेसो) का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले त्रिपक्षीय सम्झौता ब्रिटिस गोर्खाका लागि विभेदकारी रहेको तर्क गर्दै २०७४ जेठ २६ मा रिट दायर गरेका थिए ।

तीन दशकअघि अवकाशप्राप्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मुद्दालाई लिएर पदमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) गठन भयो । त्यसपछि गठित विभिन्न संगठनले समानताका निम्ति चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको मागलाई लिएर संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ सालमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गोर्खा भर्ती सुरु भएदेखि २ सय ३ वर्षमा लगभग आठ लाख युवाले ब्रिटिस सेनामा सेवा गरेको उल्लेख छ ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच बेलायतमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो । बेलायतले ब्रिटिस आर्मीका नाममा छनोट गरेका नेपाली युवालाई दुई भागमा विभाजन गरी ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र सिंगापुर पुलिस फोर्समा प्रयोग गर्दै आएको छ । बेलायतले ब्रिटिस गोर्खा पल्टन र सिंगापुर पुलिस फोर्सबाट अवकाश प्राप्त सैनिक तथा प्रहरीलाई ब्रुनाई सरकारलाई ‘गुर्खा रिजर्भ युनिट-जीआरयू’ मा सेवा गराउने गरेको छ । गेसो, बीगेसोलगायत संस्थाले बेलायतले त्यसो गर्नु सम्झौताविपरीत रहेको भन्दै आएका छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि भने ‘गोरखा भर्ती रोक्न’ आवाज उठेको थियो । ‘२००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दा अपिलमा पुष्पलालले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका हाम्रा भाइ, छोराहरू फिर्ता गर भनेर एउटा नारा अगाडि सारेका थिए,’ इतिहास अध्येता झलक सुवेदी भन्छन्, ‘तर स्वयं कम्युनिस्ट सत्तामा पुग्दासमेत त्यसको पहल गर्न सकेनन् ।’

सुवेदीका अनुसार पछिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका भएको बेलायत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौताका लागि आग्रह गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि गोर्खा भर्ती त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसले सकारात्मक रूप लिने सुवेदीको ठम्याइ छ । ‘यसमा एकपक्षीय रूपमा नेपाल राष्ट्रले अडान लिन सक्छ कि सक्दैन त्यसमा भर पर्छ,’ उनले भने ।

भारत र बेलायतसँग फरकफरक सम्झौता गरेर भर्ती हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुवेदीको भनाइ छ । राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, क्षेत्रीलगायत समुदायमा ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती हुने विशिष्ट परम्परा बनिसकेकाले अपर्झट रोकिँदा सम्बन्धित समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने उनको बुझाइ छ ।

बीगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू गोर्खा भर्तीमा नेपाली युवामाथि गरिएको विभेद हट्नुपर्ने र त्यसका लागि आवाज उठाइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा श्रमको अवसर नभएकाले बेलायत, सिंगापुर भर्तीको अवसर निरन्तर हुनुपर्छ,’ लिम्बू भन्छन्, ‘बेलायतीलाई ३२ वर्ष ११ महिनासम्म भर्ती हुन दिइन्छ, त्यसैले गोर्खालीलाई पनि त्यो सुविधा हुनुपर्छ ।’

गणेश राई /कान्तिपुर