बेलायतले ईयूलाई टेरेन, बिना व्यापार सम्झौता अगाडि बढ्ने चेतावनी

लन्डन । ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यूके र ईयूबीच ब्रिटेनले ईयूछाडे पछि कस्तो व्यापार सम्झौता गर्ने भनेर भइरहेको वार्ता ‘सकिएको’ जनाएको छ ।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले युरोपेली संघसंग साझेदारीको बारेमा विस्तृत कानूनी मस्यौदाबारे छलफल गर्न तयार नहुंदासम्म वार्ता जारी राख्नुको कुनै औचित्य नहुने जनाएको छ ।

बीबीसीका अनुसार यूकेका प्रमुख वार्ताकार लर्ड फ्रस्टले आफूले ईयूका आफ्ना समकक्षी मिसेल बार्नियलाई अब सोमबार पूर्व निर्धारित वार्ता गर्नुको कुनै आधार नभएको अवगत गराएका छन् ।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दुवै पक्षबीच आउंदो साता फोनबाट वार्ता हुने सहमति भएको जनाएको छ ।

यस अघि ईयू आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भन डर लेयेनले एक ट्वीट गर्दै यो सप्ताहन्तपछि ब्रसेल्सको वार्ता टोली सघन छलफलका लागि लन्डन जान लागेको बताएका थिए ।

ब्रसेल्समा भएको बेलायत ईयू दुईदिने सम्मेलन बिना निष्कर्ष सकिएपछि व्यापार सम्झौताको सम्भावना झन् टरेको हो । मार्चयता सहमतिका लागि कोभिड महामारीका बेला समेत भिडियो लिंकमार्फत भएका कयौं वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अक्टोबर १५ सम्म खुल्ला व्यापार सम्झौता नभए दुवै पक्ष अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउंदै आएका थिए ।

जोन्सनले बिना सम्झौता ईयूबाट अलग्गिनु पर्ने बेला आएको चेतावनी दिंदै ‘अष्ट्रेलियन स्टाइल’ का लागि तयार रहन सबैमा अपिल गरेका छन् ।

युरोपेली युनियनले अनावश्यक माग अघि सारेको जोन्सनको जिकिर छ । ‘हामीले जटिल कुरा केही चाहेका थिएनौं’, ‘जोन्सनले भनेका छन्, ‘मित्रतापूर्ण व्यवहार र खुल्ला व्यापारमा आधारित क्यानाडा स्टाइलको सम्बन्ध हाम्रो चाहना थियो ।’

ईयूभित्र जर्मनीपछि बेलायतको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो छ । त्यसकारण पनि रोजगार, उत्पादन, ब्यापार, सुरक्षा लगायत अन्य विषयमा यी दुबैका लागि निकट सम्बन्ध अत्यावश्यक छ ।

बेलायत र ईयूबीच व्यापार सम्झौता असफल भए दुबै पक्षले विश्व व्यापार संगठनको शर्तमा व्यापार गर्नेछन् । जस अन्तर्गत नयां सीमा नियन्त्रण र करले गर्दा व्यापारका लागि उनीहरुलाई अतिरिक्त लागत हुनेछ ।

बेलायत ईयूबीच विगत ४७ वर्षदेखिको सम्बन्ध गत ३१ जनवरीमा औपचारिक रुपमा बिच्छेद भइसकेको छ । यद्यपि, यस वर्षको अन्त्यसम्म रहने संक्रमणकालिन अवधिका बेला बेलायतले ईयूसंग व्यापार वार्ता चाहेको हो । गत २३ जुन, २०१६ मा भएको ईयू जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत जनताले अलग्गिने पक्षमा मत हालेका थिए ।