इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउंदै बेलायत

लन्डन । बेलायतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति सम्बन्धि एउटा नयां एकीकृत नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

१६ मार्चमा प्रकाशित ११४ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा बेलायतका चार प्रमुख रणनीति समावेश छन् । नयाँ विदेश नीतिमा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति र गतिविधि बढाउने बेलायतको योजना छ ।

युरोपेली संघ छाडेपछि विश्व रंगमंचमा ब्रिटेनको प्रभाव र साख खस्कन सक्ने अनुमानका बीच ब्रिटिश सरकारले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न नयाँ नीति ल्याएको जानकारहरु बताउंछन् ।

तर परराष्ट्र नीतिलाई अन्तरराष्ट्रिय सहयोगसंग गांसेको, वैदेशिक सहायता घटाएको र आफ्नो सैन्य संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै नयाँ नीतिको आलोचना भइरहेको छ ।

उसको नीतिमा पहिलो विज्ञान र प्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रुपमा अगाडि बढाउने, दोश्रो यूकेजस्ता खुला समाज र अर्थतन्त्रहरु मौलाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय संस्था र नियमहरुलाई मजवुत बनाउने, तेश्रो खुलापनको फाइदालाई विस्तार र बेलायती जनताको सुरक्षा गर्न आफ्ना सहयोगी र साझेदारहरुसंग काम गर्दै देशभित्र र बाहिर पनि सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउने तथा चौंथो मौसमजन्य प्रकोपदेखि साइबर हमलासम्मका खतरा रोक्न र ति विरुद्ध तयारी गर्न क्षमता बढाउने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कोभिड १९ जस्ता चुनौती तथा बदलिंदो विश्व परिवेशको सिलसिलामा परराष्ट्र, रक्षा, सुरक्षा र विकासलाई समेटेर नयां एकीकृत नीति ल्याइएको बताएका छन् ।

उनले जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधताको क्षति आफ्नो एक नम्बरको अन्तरराष्ट्रिय प्राथमिकता हुने जनाए । उनले मुलुकको वित्तिय स्थितिमा सुधार आए पछि ब्रिटेनले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत वैदेशिक सहायताको रुपमा प्रदान गर्ने जनाएका छन् ।

कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएपछि उनको सरकारले अहिले वैदेशिक सहायतालाई कुल राष्ट्रिय आयको ०.५ प्रतिशतमा झारेको छ । जोन्सनले सन् २०२५ सम्म विश्वभरि थप ४ करोड छात्रालाई विद्यालय पठाउन ब्रिटेनले सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरे ।

विश्वभरि मध्यम आय भएको जनसंख्या सन् २०१८ मा ३ अर्ब ८० करोड रहेकामा सन् २०३० मा त्यो बढेर ५ अर्ब ३० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले उदीयमान अर्थतन्त्रहरुसंग व्यापार विस्तार गर्ने ब्रिटेनले लक्ष्य राखेको छ ।

भूराजनीति

दस्तावेजमा दुई ठूला एसियाली मुलुकहरु चीन र भारतको पटक पटक चर्चा गरिएको छ।

दस्तावेजमा आगामी दशकमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको भूराजनीतिक तथा आर्थिक महत्व अरु बढ्ने उल्लेख गर्दै ब्रिटेनले भारतसंग निकट सम्बन्ध राख्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दस्तावेजमा जलवायू परिवर्तन तथा जैविक विविधताको क्षति रोक्न सहकार्य गरे पनि चीन ब्रिटेनको ‘प्रणालीगत प्रतिष्पर्धी’ भएको ठहर गरिएको छ ।

बेलायती परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकार भइसकेका अन्तरराष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी बेलायतले युरोपियन युनियन (ईयू) बाहिर आएपछि आफ्नै स्वतन्त्र हिसाबले एकीकृत परराष्ट्र र सुरक्षानीति अपनाउने प्रक्रिया अन्तर्गत यो दस्तावेज प्रकाशन गरेको बताए  ।

‘बेलायत पारम्परिक रुपले संयुक्त राज्य अमेरिकासंग परराष्ट्र र खासगरि सुरक्षा मामलामा नजिक रहेर काम गरेको मुलुक हो । अहिले घोषणा गरिएको दस्तावेजले बेलायत अमेरिकासंग झन् बढी सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत दिन्छ’, सुवेदीले भने ।

बेलायतको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको रुचीले अमेरिकाको त्यो क्षेत्रको आफ्नै रुची र प्रभावलाई बढी परिपक्व र संयमित हुन मद्दत गर्ने सम्भावना औंल्याउंदै सुवेदीले बेलायतको चीनप्रतिको धारणा अमेरिकाभन्दा बढी परिपक्व, सन्तुलित र संयमित रहेको पनि बताए

हालै किङ्स कलेज लण्डनबाट ‘ग्लोवल अफेयर्स’ मा डिग्री सकेका पत्रकार नरेश खपांगीमगर बेलायतको नयाँ विदेश नीतिमा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति र गतिविधि बढाउने प्रस्तावलाई तीन कारणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्  ।

उनकै शब्दमा पहिलो हो – पश्चिमाहरुको विद्यमान वर्चस्व कायम राख्ने चाहना । दोस्रो, चीनलाई नियन्त्रण गर्ने र तेस्रो इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक महत्व ।

‘शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व व्यवस्था पश्चिमा उदारवादी शक्तिहरुको वर्चस्वमा चलिरहेको छ । विगत केही वर्षदेखि पश्चिमी मुलुकहरुमा प्रजातन्त्र र आर्थिक प्रगतिमा आएको ह्रासका कारण उनीहरुको त्यो आधिपत्य संकटतर्फ धकेलिएको छ’, मगरले थपे, ‘त्यसलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले यो प्रस्ताव आएको हो । यसका लागि बेलायतले अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र कोरिया लगायतका साझेदार राष्ट्रहरुसित मिलेर उदारवादी मूल्यमान्यता टिकाउन काम गर्नेछ ।’

पछिल्ला दशकमा चीनको आर्थिक, राजनीतिक उदयले विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई नै नयाँ चुनौती दिएको छ । त्यसबाट चीनको नजिकको क्षेत्र एसिया प्यासिफिकमा पर्ने प्रभाव कम गर्न बेलायतले अरु उदार प्रजातान्त्रिक देशहरुसित चिनियाँ प्रभाव सीमित पर्न मिलेर काम गर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा चीनले हङकङमा ल्याएको नयाँ कानुन तथा चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई लिएर बेलायतले कडा निर्णयहरु गरेको छ ।

विगतमा अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतले मिलेर सो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई सीमित गर्न कदम चालिरहेकोमा खासै चासो नदिएको बेलायतले अहिले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको खपांगी बताउँछन् ।

चीनको आफ्नो प्रभुत्व क्षेत्र रहेको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अरु मुलुकहरुले यसरी प्रभाव देखाउन खोज्दा चीन पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन । यसबाट आगामी दशकमा सो क्षेत्रमा थप तनाव बढ्ने निश्चित छ ।

विश्वका करिब आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने सो क्षेत्रले विश्वको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । कोरोना महामारीले समेत खासै असर पार्न नसकेको यस क्षेत्रमा आर्थिक प्रगति विश्वमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

बेलायतको विश्वव्यापी व्यापारको साढे १७ प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रले ओगटेको छ भने यस क्षेत्रबाट बेलायतमा कुल वैदेशिक लगानीको १० प्रतिशत लगानी भएको पाइन्छ । त्यसैले आगामी दशकहरुमा यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि चम्किँदै जाँदा व्यापार आफ्नो हातबाट बाहिर नजाओस् भन्ने पनि बेलायतको चाहना रहेको जानकार बताउँछन् ।