बेलायतमा स्थायी बसोबासको बाटो कठिन बनाउने सरकारको संकेत

लन्डन–बेलायतमा बस्ने लाखौँ आप्रवासी अहिले स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् आइएलआर प्राप्त गर्न अब झन् कठिन हुने हो कि? भन्ने चिन्तामा छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले समग्र आप्रवासन नीतिमा कडाइलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएका छन् । अहिलेको प्रस्तावअनुसार अधिकांश आप्रवासीले आइएलआर प्राप्त गर्न पाँच वर्ष होइन, कम्तीमा १० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुन सक्छ ।

सरकारको तर्क छ— बेलायतमा स्थायी बसोबास अधिकार स्वतः पाइने सुविधा होइन, योगदानका आधारमा कमाइने अधिकार हुनुपर्छ । तर बर्नहामले यस नीतिमा पूर्ण रूपमा कठोर नीति भने अपनाएका छैनन् । विशेषगरी नेशनल हेल्थ सर्भिस, सामाजिक स्याहार सेवा र अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदारका लागि छुट वा विशेष व्यवस्था हुन सक्ने संकेत उनले दिएका छन् ।

बेलायतमा सामाजिक स्याहार क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति अभाव रहेकाले उनी दक्ष कामदारलाई निरुत्साहित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । बर्नहामको सन्देश स्पष्ट देखिन्छ— सीमामाथि नियन्त्रण पनि चाहिन्छ, तर योगदान गर्ने आप्रवासीलाई न्याय पनि हुनुपर्छ ।

त्यसैले उनले एकातिर अवैध आप्रवासन नियन्त्रण, साना डुङ्गामार्फत हुने प्रवेश रोक्ने र आप्रवासन प्रणाली कडा बनाउने एजेन्डालाई समर्थन गरेका छन् भने अर्कोतिर, बेलायतको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवामा योगदान दिइरहेका आप्रवासीका हकमा लचकता अपनाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।

यही कारण अहिले बेलायतको आप्रवासन नीति ठूलो बहसको विषय बनेको छ । केहीले नयाँ नियमले आप्रवासन प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउने तर्क गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूका अनुसार यसले वर्षौँदेखि बेलायतमा काम गर्दै आएका लाखौँ आप्रवासीको भविष्य अन्योलमा पार्न सक्छ । लेबर पार्टीभित्रै पनि आइएलआर सम्बन्धी प्रस्ताव पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

अन्तिम निर्णय भने अझै भएको छैन । सरकारले आइएलआर सम्बन्धी परामर्श प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम नीति सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । त्यसैले अहिलेका लागि एउटा कुरा स्पष्ट छ— बेलायतमा स्थायी बसोबासको बाटो अब पहिलेजस्तो सहज नहुन सक्छ, तर एन्डी बर्नहामले योगदान गर्ने आप्रवासीका लागि केही ढोका खुला राख्ने संकेत दिएका छन् ।