गोर्खा मुद्धामा मन्त्रीस्तरीय बैठक, चांडो समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता

लन्डन- ब्रिटिश गोर्खाको समान पेन्सन, सुविधा र न्यायका माग सम्बोधनका दिशामा नयाँ आशा देखिएको छ । यसबारे छलफल गर्न मंगलबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्रीबीच उच्चस्तरीय भर्चुअल बैठक भएको छ । त्यसक्रममा दुवै पक्षले लामो समयदेखि थाँती रहेको गोर्खा मुद्दालाई छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागी बेलायतका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत विपिन दुवाडीका अनुसार गोर्खा मुद्धालाई यथासक्य चांडो निकास दिने विषयमा मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।

नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र बेलायतजस्ता ऐतिहासिक मित्रता रहेका देशका बीचमा गोर्खा मुद्धाजस्तो संवेदनशील विषय लामो समय थाती रहनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए ।

उनले ब्रिटिस गोर्खाहरूले नेपाल–बेलायत सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको स्मरण गराउँदै उनीहरूका मागलाई मानवीय र न्यायोचित आधारमा छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । खनालले नेपाल सरकार यो विषयलाई सहकार्य र संवादमार्फत टुंग्याउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको सन्देश पनि दिएका छन् ।

जवाफमा बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री डान जार्विसले ब्रिटिस गोर्खाहरू बेलायती सेनाको अभिन्न हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले सकेसम्म चाँडो गोर्खा मुद्धामा समाधान खोज्न बेलायत प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

कार्यवाहक राजदूत दुवाडीका अनुसार गोर्खा मुद्धालाई चांडो समाधान गर्ने प्रतिवद्धतासहित दुवै सरकारबीच सकारात्मक छलफलहरु जारी छन् । यसै क्रममा अर्को चरणको वार्ता तयारीका लागि उनले केही दिनभित्रै बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भेटेरान मन्त्रीलाई भेट्ने तय छ ।

यसअघि गोर्खा वार्तामा समेत सहभागी बेलायती रक्षामन्त्री जोन हेलीले गत जुन ११ मा राजिनामा दिएपछि नयाँ मन्त्री जार्विसले रक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । हेलीको राजिनामासँगै वार्ताको गति प्रभावित हुने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको थियो । यद्यपि, बेलायत सरकारले भने यो विषयलाई व्यक्तिभन्दा पनि नीतिगत रूपमा अघि बढाइरहेको संकेत दिएको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरले गत जुन २४ मा बेलायती संसदमा गोर्खा सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै यो विषय संवेदनशील रहेको स्वीकार गरेका थिए । उनले गोर्खा पूर्वसैनिकहरूको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेपछि गोर्खा समुदायमा फेरि एकपटक आशा जागेको थियो । तर उनले समेत राजीनामाको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दालाई कति प्राथमिकता दिन्छन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

ब्रिटिस गोर्खाहरूले सन् १९९७ भन्दा अघि र पछि सेवा गरेका सैनिकबीच रहेको पेन्सन तथा सेवा, सुविधाको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यस्तै, समान कामका लागि समान सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, पारिवारिक अधिकार तथा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरूको माग दशकौँदेखि जारी छन् ।
यस विषयमा बेलायतमा पटकपटक प्रदर्शनहरू पनि भएका छन् । पूर्वसैनिकहरूले कानुनी लडाइँदेखि सडक आन्दोलनसम्म गरेका छन् । केही सुधार भए पनि उनीहरूले उठाएका सबै माग अझै पूरा भएका छैनन् ।
नेपाल सरकारले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो विषयलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै बेलायतसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ । ब्रिटिस गोर्खाहरूको इतिहास २ सय वर्षभन्दा लामो छ । उनीहरूको बहादुरीको प्रशंसा संसारभर हुने गर्छ । तर उनीहरूका अधिकार र सुविधासम्बन्धी विवाद भने अझै अन्त्य भएको छैन ।