बेलायत आइसकेकालाई ५ वर्षमै पिआर दिन सरकारको ‘ग्रीन सिग्नल’

लन्डन । बेलायतको पिआर अर्थात् इन्डेफिनिट लिभ टु रिमेन (आइएलआर) प्राप्त गर्न सामान्यतः यसअघि लाग्ने गरेको अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुरयाउने प्रस्तावमा पुनर्विचार हुन सक्ने संकेत बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले दिएका छन् ।

विशेषतः ५ वर्षमा आइएलआर पाउने नियमअन्तर्गत पहिले नै बेलायत आइसकेका आप्रवासीहरुका लागि प्रस्तावित १० वर्षे नयाँ नियम लागू नगर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक संकेत मिलेको हो ।

बेलायती गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तावित इमिग्रेसन नीतिमा पहिले नै यूके आइसकेकाहरुका लागि पनि आइएलआर पाउने अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुरयाउने प्रस्ताव गरिएपछि सत्तारुढ लेबर पार्टीकै कयौं नेताले समेत आलोचना गर्दै आएका छन् ।

यसै क्रममा हालै लेबर पार्टीकी प्रभावशाली नेतृ एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री एञ्जेला रेनर्सले प्रस्तावित नीतिलाई अनब्रिटिश अर्थात् बेलायती मूल्य मान्यताविपरित भन्दै कडा आलोचना गरेकी थिइन् ।

त्यसलगत्तै, बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नीति परिवर्तनका विषयमा प्राप्त सुझाव एवं गुनासोहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले विचार गर्ने बताएका छन् । त्यसको अर्थ गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नीतिलाई प्रधानमन्त्रीले जस्ताको तस्तै लागू नगरी केही समायोजन र चरणबद्ध कार्यान्वयनको सम्भावना खुला राखेका छन्।

यसअघि बेलायती गृह मन्त्रालयले आइएलआर योग्यता केवल बसाइको अवधि हेर्ने आधारमा नभई, अर्नड् सेटलमेन्ट प्रणालीमार्फत भाषा दक्षता, करयोग्य आम्दानी, रोजगारीको स्थायित्व, आपराधिक रेकर्ड र सामाजिक योगदान जस्ता मापदण्डमा आधारित बनाउने नीति प्रस्ताव गरेको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई छुट दिने र पहिलेदेखि पाँच वर्षको रुटमा रहेका आवेदकहरूलाई संक्रमणकालीन संरक्षण अर्थात् ट्रान्जिसनल प्रोटेक्सन प्रदान गर्ने विकल्प पनि खुला राखेका छन् । यसबाट आइएलआरसम्बन्धी मूल प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा खारेज नगरी केही नियमलाई नरम र सन्तुलित बनाउने सम्भावना खुला राखिएको बुझिएको छ ।

नयाँ नियम कहिलेबाट लागू हुने भनेर हालसम्म आधिकारिक मिति सार्वजनिक भएको छैन् । सरकारद्धारा प्रस्तावित नीतिमाथिको सार्वजनिक परामर्शको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ भने अब आवश्यक नियम संशोधनपछि यही वर्षको मध्यदेखि क्रमबद्ध रूपमा लागू हुन सक्ने अनुमान छ ।

यसअघिको प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्दै पहिले नै यूके आउनेहरुलाई ५ वर्षमै पिआर मिल्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसबाट हजारौं नेपालीसहित झण्डै १६ लाख आप्रवासी लाभान्वित हुनेछन् ।