बेलायतमा इमिग्रेसन नीति कडाइ गरिंदा एक वर्षमै घटे एक लाख बढी आवेदन

लन्डन– संयुक्त अधिराज्य (यूके) सरकारले पछिल्लो समय लागू गरेका कठोर इमिग्रेसन नियमहरूको प्रत्यक्ष असर भिसा आवेदनमा देखिएको छ। सन् २०२५ मा यूकेका विभिन्न क्याटेगोरीका भिसा आवेदन अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक लाखभन्दा बढीले घटेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार यो गिरावट पछिल्ला केही वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो हो।

यूके होम अफिस (गृह मन्त्रालय) का अनुसार सन् २०२५ मा कुल ७ लाख ३७ हजार १ सय भिसा आवेदन दर्ता भएका छन्। अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ मा यो संख्या करिब ८ लाख ४० हजार थियो। यसरी एक वर्षको अवधिमा मात्रै करिब १ लाख ३ हजार आवेदन घटेका छन्, जुन झण्डै १२ प्रतिशतको कमी हो।

सबैभन्दा ठूलो गिरावट हेल्थ तथा केयर वर्कर भिसामा देखिएको छ। सन् २०२४ मा १ लाख २३ हजार ३ सय आवेदन परेको यो विधामा सन् २०२५ मा ६१ हजार मात्रै आवेदन आएका छन्। जुन एक वर्ष अघिको तुलनामा करिब ५१ प्रतिशत थोरै हो। बेलायत सरकारले विदेशी केयर वर्करको केसमा कडाइका साथै उनीहरुका डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेकै कारण यो भिसामा बेलायत आउन चाहनेहरुको संख्या उल्लेख्य घटेको हो।

त्यसैगरी, पछिल्लो एक वर्षमा स्किल्ड वर्कर भिसा आवेदनमा पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ। सन् २०२४ मा करिब १ लाख ३२ हजार ७ सय आवेदन परेको यस विधामा सन् २०२५ मा भने करिब ८५ हजार ५ सय मात्रै आवेदन परेका छन् जुन करिब ३६ प्रतिशतको गिरावट हो।

स्किल्ड भिसाका लागि न्यूनतम तलब थ्रेसहोल्ड बढाइनु, योग्यताका मापदण्ड कडा बनाइनु र अंग्रेजी भाषा दक्षताको मापदण्ड पनि उच्च बनाइनु जस्ता कारण यो विधाका आवेदन घटेका हुन् ।

पारिवारिक भिसा (फ्यामिली रुट) अन्तर्गतका आवेदनमा पनि गिरावट आएको छ। यो विधामा सन् २०२४ मा ९१ हजार ९ सय आवेदन परेकोमा सन् २०२५ मा यो संख्या घटेर करिब ८१ हजार २ सयमा झरेको छ। आम्दानीको प्रमाण र स्पोन्सरको जिम्मेवारीसम्बन्धी नियम कडा बनाइएका कारण फेमिली रुटका आवेदन कम भएका हुन्।

अध्ययन भिसाको हकमा भने मिश्रित अवस्था देखिएको छ। मुख्य विद्यार्थी भिसा आवेदनमा सानो वृद्धि देखिए पनि विद्यार्थीका परिवारजनलाई दिइने डिपेन्डेन्ट भिसा लगभग समाप्त जस्तै भएको छ। सन् २०२४ बाट अपवादबाहेक सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई परिवार ल्याउन नपाउने नियम लागू भएपछि यो विधामा आवेदन गर्नेहरुको संख्यामा तीव्र गिरावट आएको हो।

बेलायत सरकारले लागू गरेको नयाँ इमिग्रेसन नीतिअन्तर्गत नेट माइग्रेसन घटाउने, कम सीप भएका कामदारमा निर्भरता कम गर्ने र इमिग्रेसन कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सरकारले तलब थ्रेसहोल्ड वृद्धि, विदेशी केयर वर्कर ल्याउन प्रतिबन्ध, विद्यार्थी र कामदारका डिपेन्डेन्टमा रोक, अंग्रेजी भाषा दक्षताको स्तर बढाउनेजस्ता कदम चालेपछि यूके इमिग्रेसन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ। जसकारण सन् २०२३ मा झण्डै ९ लाख ४० हजार पुगेको बेलायतको नेट माइग्रेशन सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा करिब २ लाख आसपास झरेको अनुमान गरिएको छ ।