जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्न माग (नीतिपत्रसहित)

काठमाडौं—नेपालको कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत अर्थात् दलित समुदायको संख्या ३९ लाख रहेपनि निजामती सेवामा २.३७ प्रतिशत मात्र दलित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म कुनै दलित न्यायाधीश छैनन् ।

दलित अधिकारसम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान तथा पैरवी गर्दै आएको संस्था डिग्निटी इनिसियटिभले गरेको एक अध्ययनले संघीय संसदमा ७.१८ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ५.४५ प्रतिशतमात्रै दलित प्रतिनिधित्व रहेको जनाएको छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस (४ जुन) को अवसरमा सर्वजनिक गरिएको एक संक्षिप्त नीतिपत्रमा उक्त संस्थाले नेपालको संविधान, कानुन र नीतिगत संरचनाले यस्ता विभेदलाई निषेध गरेको भएपनि व्यवहारमा भने दलित समुदायले न्यूनतम न्याय पाउन समेत संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि स्वामित्व, राजनीतिक पहुँचलगायतका सूचकहरूमा दलितहरू अन्य समुदायको तुलनामा धेरै पछाडि छन् । दलित बालबालिकाको साक्षरता दर ६७.२ प्रतिशतमा सीमित छ, तराईका २७.५ प्रतिशत दलित बालबालिकाले त कहिल्यै विद्यालयको मुखसमेत देखेका छैनन्’-नीतिपत्रमा भनिएको छ।

विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका प्रत्येक चरणमा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहे पनि उनीहरूले त्यसको उचित मूल्य पाएका छैनन् । २०६३ सालमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि आजसम्म सार्वजनिक ठाउँ, मन्दिर, होटल, पसल, धारापोखरी, पूजाआजा जस्ता ठाउँमा उनीहरूलाई निषेध गरिन्छ । यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन खोज्दा पीडितमाथि समाजकै विभिन्न तहबाट दबाब, धाकधम्की र अपमान सहनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । कतिपय घटनामा त मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै मिलापत्र गराउन दबाब दिने प्रवृत्तिले पनि न्याय प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको छ।

जातीय भेदभावको सिकार बनिरहेका दलित महिला र किशोरीहरू यौनशोषण, बलात्कार र त्यसपछि हत्या जस्ता भयावह अवस्थाको सिकार भइरहेका छन् । विशेषतः मधेसी दलित महिला र किशोरीमाथि यस्ता हिंसा झन् तीव्र रूपमा देखिएको छ । ‘यस्तो अवस्था न केवल आपराधिक हो, यो पितृसत्तात्मक सोच र जातीय वर्चस्वको गहिरो छायाँ पनि हो’, नीति पत्रमा भनिएको छ।

डिग्निटी इनिसियटिभले हालै गरेको एक अध्ययनले लुम्बिनी प्रदेशको गत पाँच वर्षको बजेटमा ७२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको सीमान्तकृत समुदायका लागि जम्मा ३ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टाइएको देखाएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा पिंधमा रहेको दलित समुदायका लागि जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टयाएको पाइयो।

न्यायिक प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण
जातीय भेदभावविरुद्धको मुद्दा फौजदारी अपराध हो, जसमा राज्य आफैँले अभियोग चलाउने कानुनी प्रावधान छ । तर पीडितहरूले प्रहरी र सरकारी वकिलबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । जाहेरी दर्ता गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने, प्रमाण मागिने, मुद्दाको संवेदनशीलता नबुझिने, अनुसन्धान र अभियोजनमा विभेद झेल्नुपर्ने अवस्थाले न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।

नीतिपत्र मार्फत डिग्निटी इनिसियटिभले निम्न मागहरु गरेको छः

१. दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव, छुवाछुत, हिंसा र दमनका घटनामा तत्काल, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाहीको सुनिश्चितता होस् ।
२. प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायालयका पदाधिकारीहरूलाई जातीय विभेदविरुद्धको कानुनी व्यवस्था र पीडित–मैत्री व्यवहारसम्बन्धी अनिवार्य तालिम दिइयोस् ।
३. अन्तरजातीय विवाहको विरोधमा गरिने हिंसा र सामाजिक बहिष्कारलाई शून्य सहनशीलताका साथ हेरी कडा कारबाही होस् ।
४. दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रत्येक जिल्लामा दलित कानुनी सहायता केन्द्र स्थापना गरियोस् ।
५. डिजिटल माध्यममा फैलिरहेको जातीय घृणाविरुद्ध कडा अनुगमन र कारबाही प्रणाली लागू गरियोस् ।
६. दलित महिलामाथि हुने यौन हिंसा र विभेदका घटनामा विशेष ध्यान दिई अनुसन्धान, अभियोजन र पीडित संरक्षण प्रणाली मजबुत बनाइयोस् ।

‘दलित समुदायलाई न्याय प्राप्तिका लागि प्रभावकारी, समानुपातिक र संवेदनशील प्रणाली आवश्यक छ । कानुन बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली सुधार नगरेसम्म दलित समुदायले न्याय अनुभूति गर्न सक्दैनन् । सबै नेपाली नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तहमा जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्न जरुरी छ’, डिग्निटी इनिसियटिभका अध्यक्ष रुप सुनारले भने ।

उनले सदियौंदेखि कायम दलित समुदायमाथिको अन्याय अन्त्य गर्न न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउन माग पनि गरे ।

नीतिपत्र विस्तृतमा-