बाढी पीडितका नाममा आफू खुशी चन्दा संकलन, दुरुपयोगको डर

लन्डन- २६ अगस्ट बुधबार नेपाली समयअनुसार बिहान नौ बजेतिर तिब्बततर्फबाट आएको भीषण बाढीले रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङको तटीय बस्तीहरू बगायो । यो रिपोर्ट तयार हुँदासम्म ६ सय बढीको ज्यान लिएको बाढीमा दुई हजार बढी मानिस हराएको सरकारी सूचनामा उल्लेख छ । बाढीलगत्तै भारत, बेलायत तथा अन्य युरोपेली मुलुकले नेपाललाई सहयोग पठाउने क्रम जारी छ ।

यता नेपालमा बाढी गएको केही घन्टा नबित्दै युके, युरोपसहित नेपाली डायस्पोराका सघन क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूले राहतका लागि अनलाइन लिङ्कहरू बनाइसकेका थिए । अमेरिका तथा अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूले पनि राहत रकम सङ्कलन सुरु गर्दै थिए । मुख्य गरेर गोफन्डमी (gofundme), जस्ट गिभिङ डटकम (justgiving), क्राउन्ड फन्ड (crowdfund) लगायतका वेबसाइटमा लिंक बनाएर रकम उठाइँदै गरेको देखिन्छ ।

बुधबार साँझ नै गैर आवासीय नेपाली महासंघ युकेका तर्फबाट अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले बाढी पीडित राहतको गोफन्डमी लिंक सार्वजनिक गरे । पुडासैनीले यसअघि पनि युकेमा रहेका पीडित तथा असहाय नेपालीहरूको लागि रकम सङ्कलन गरिरहेकाले उनले सुरु गरेको एकाउन्टबाट अहिले धेरैले सहयोग गरिरहेका छन् । पुडासैनीका अनुसार सहयोगका लागि यस्ता वेबसाइटमा लिङ्क बनाउन सजिलो भएकाले बाढीपीडितको नाममा रकम दुरुपयोगसमेत हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

‘मैले पहिलादेखि नै गोफन्डमी एकाउन्ट बनाएर एनआरएनबाट धेरै सहयोग उठाएको हुनाले केन्द्रीय अध्यक्षलाई सोधेर हामीले तत्काल बाढीपीडित राहत संकलनका लागि लिंक बनाएका हौँ’ पुडासैनीले भने, ‘अहिलेसम्म युकेबाट उत्साहजनक रूपमा सहयोग उठिरहेको छ । हामी एक-एक पौण्ड पारदर्शी रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछौँ ।’

अहिले डा. हेमराज शर्मा अध्यक्ष रहेको एनआरएनए आइसीसीले प्रत्येक देशका एनसीसी कमिटीलाई रसुवा बाढी पीडितको राहतका लागि रकम सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ । विश्वभरिका सबै कमिटीहरूबाट रकम उठेपछि एकमुस्ट जम्मा गरेर प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई प्रदान गरिने एनआरएनका अध्यक्ष डा. शर्माले बताएका छन् ।

यद्यपि अहिले विभिन्न व्यक्ति तथा विभिन्न संस्थाले आ–आफ्नै बैंक खाता प्रयोग गरेर सहयोग मागिरहेका छन् । यसले डायस्पोरामा बस्ने नेपालीलाई कुन खाताबाट कहाँ सहयोग गर्ने भन्ने अन्योल परेको देखिन्छ । अर्कोतिर विदेशीहरूलाई समेत नेपालको समस्या देखाएर सिधै सहयोग माग्ने क्रम बढिरहँदा यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनेको छ ।

युके निवासी नृपेश उप्रेती विभिन्न नेपाली संघसंस्थाका तर्फबाट सहयोगको लागि मेसेज आएको बताउँछन् । २०७२ को भूकम्पदेखि नै आफूखुसी विदेशमा रकम सङ्कलन गरिएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘मलाई बुधबारदेखि नै नेपाली संस्थाका अगुवाहरूले मेसेज र कल गरेका थिए । तर मैले सिधै प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई नै रकम दिन्छु भनेर जवाफ दिएँ ।’

युकेबाट मात्रै दर्जनभन्दा बढी यस्ता राहतको लागि खाता खुलिसकेका छन् । साझा नेपाली समाज, शान्ति नेपाली समाज, धादिङ नुवाकोट समाजलगायतले आ–आफ्नै बैंक खाताबाट रकम सङ्कलन गरिरहेका छन् । युकेमा मात्र नेपाली समुदायकेन्द्रीत चार सयभन्दा बढी संस्था रहेको पाइन्छ । कतिपय संस्थाहरू युके कम्पनी हाउस वा च्यारिटी एसोसियसनमा समेत दर्ता नभएको हुँदा सहयोग रकम दुरुपयोग हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तै उठेको रकमको सोही देशमा तिर्नुपर्ने कर तथा पछि नेपाल पठाउँदा लाग्ने रेमिटेन्स शुल्कले गर्दा मूल पूँजी घट्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

सरकारको खातामा सिधै रकम पठाउन अपिल

बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी आफूखुसी रकम सङ्कलन नगरी सिधै नेपाल सरकारकै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सुझाउँछन् । ‘आफ्नो मुलुकमा विपद पर्दा जागरुक भई सहयोग गर्नु स्वाभाविक हो । म यसको उच्च सम्मान गर्छु’ दवाडी भन्छन्, ‘तर सहयोग गर्दा सरकारी संयन्त्रबाट मात्र गर्नुहुन म आह्वान गर्दछु । नेपाल सरकारको खाता नम्बर हामीले दूतावासको सामाजिक सञ्जालमा राखेका छौँ । सोही सूचनाअनुसार सहायता रकम पठाउन सकिनेछ ।’

दुवाडीका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले थप भौतिक वा आर्थिक सहयोग गर्न चाहे दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । भौतिक सहयोगको प्रकिया छुट्टै भएको हुनाले दूतावासमार्फत जाँदा सामान पुर्‍याउन सहज हुने उनी बताउँछन् ।

समाज–अध्येता डा. कृष्ण अधिकारी नेपालको सन् २०१५ को विनाशकारी महाभूकम्पको बेला युकेमा गरिएका सहयोग सङ्कलन अभियानहरूको स्मरण गर्दै डायस्पोराका नेपालीहरू विपदबाट छिटै भावुक भई सहयोग गर्न तत्पर हुने औल्याउँछन् । उनका अनुसार जन्मभूमिको पीडाले सहयोगका लागि जागरुक हुनु राम्रो भए पनि सहयोग रकमको पारदर्शिता नै मुख्य चुनौती बन्दै आएको छ ।

‘उठाइएको रकम सही स्थानमा सदुपयोग हुन्छ हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यसका लागि सहयोग उठाउने नेपाली सामाजिक संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यक्ति स्वयं नै जिम्मेवार रहनुपर्ने हुन्छ’, अनुसन्धानकर्ता अधिकारी भन्छन् ।

यस्तै हेल्प नेपाल नेटवर्क युकेका अध्यक्ष सचिन श्रेष्ठले विगतमा पनि संकटको बेला सहयोग गरेका संघसंस्थामार्फत सहयोग गर्दा प्रभावकारी हुने बताए। “हामी बेलायतमा दर्ता भएको रजिस्टर्ड च्यारिटी हौँ र नेपालमा पनि सरकारसंग समन्वय गरेर राहत वितरण गर्छौं। विगतमा महाभूकम्प, कोभिड महामारीको बेलामा पनि हामीले प्रभावित समुदायको घर दैलोमै सेवा पुराएका थियौं। त्यसैले डुप्लिकेशन नहुने गरी भरपर्दो संस्था मार्फत सहयोग नेपाल पठाउन हामी अनुरोध गर्दछौं,” उनले भने।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली हिमाली क्षेत्र नै ठूलो जोखिममा परेका कारण प्रवासी नेपाली समुदायले यो विषय अन्तरराष्ट्रिय मंचहरुमा जोडदाररुपमा उठाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै वास्तविक पीडितहरुसम्म सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय र प्रशासनिक काममा सहयोग रकम खर्च नगर्ने बेलायतमा रजिस्टर्ड च्यारिटीहरु मार्फत मात्रै सहयोग रकम पठाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।

(युके पिटरबरो बस्दै आएका लेखक निर्भीकजंग रायमाझी स्वतन्त्र पत्रकारितामा समेत संलग्न छन्। X: @nirvikjung)