बेलायत आएर शरण माग्ने नेपाली गत वर्ष ४७५ जना

लन्डन । बेलायतमा शरण दाबी गर्ने नेपालीको संख्या गत वर्ष ४ सय ७५ रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०२५ डिसेम्बर अन्तिमसम्म बेलायतमा कुल एक लाख ६ सय २५ जनाले शरण दाबी गरेकामध्ये नेपालीको संख्या ४ सय ७५ रहेको हो ।

तथ्यांक अनुसार, सानो डुंगा चढेर गैर कानूनी रुपमा बेलायत छिरेका तीन जना र बेलायत आइसकेपछि ४७२ जनाले शरणार्थी दाबी गरेका थिए ।

आवेदकमध्ये पुरुष ३२८ र महिला १४७ छन् । त्यसमा मुख्य आवेदक ४४८ र डिपेन्डेन्ट २७ जना छन् । त्यस्तै, १८ वर्ष मुनीका ११ जना, १८ देखि २९ वर्षसम्म ४०६ जना (८५ प्रतिशत), ३० देखि ४९ वर्षका ५२ जना (११ प्रतिशत) र ५० देखि ६९ वर्षका ६ जना (एक प्रतिशत) रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

१८ देखि २९ वर्षसम्मका ८५ प्रतिशत आवेदक विद्यार्थी हुन् ।

विगत ५ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने सन् २०२० मा १०४, २०२१ मा १८२, कोभिड महामारीका बेला २०२२ मा सबैभन्दा बढी १२६३ जना, २०२३ मा ७०४ र २०२४ मा ७१८ जनाले ‘असाइलम’ आवेदन दिएका थिए ।

पछिल्लो वर्ष बेलायतमा शरण दाबी गर्नेहरूको संख्या घटेको छ तर २०२१ अघिभन्दा झन् धेरै छ । सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म बेलायतमा कुल एक लाख ६ सय २५ जनाले शरण दाबी गरेका थिए, जुन २०२४ डिसेम्बरको तुलनामा ४ प्रतिशत कम थियो, तर २०१९ डिसेम्बरको तुलनामा २ गुणा बढी हो ।

गत वर्ष कुल आवेदकमध्ये १२ हजार ५७८ जना विद्यार्थी थिए भने १३ हजार ५ सय ५७ वर्क भिसामा रहेका र ७ हजार ५ सय २१ जना भिजिट भिजामा बेलायत आएका थिए ।

गत वर्ष असाइलम दावी गर्ने प्रमुख १० देश पाकिस्तान, इरिट्रिया, इरान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, सुडान, भारत, सोमालिया, नाइजेरिया र भियतनामका नागरिक छन् ।

सरकारको भनाइमा कतिपय आप्रवासीहरुले बेलायत आइपुग्ने बित्तिकै शरण दाबी गर्छन् भने कतिपय केही समय बेलायतमा रहिसकेपछि वा केही भिजा सकिने अन्तिम समयमा आफ्नो मूल देश फर्कन असमर्थ वा अनिच्छुक भएर शरण दाबी गर्ने गर्छन् ।

जाति, धर्म, राष्ट्रियता, राजनीतिक विचारधारा वा आफ्नो देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वा राजनीतिक अवस्थाका कारण मानिस उत्पीडनमा परेको छ, असुरक्षित छ भने त्यो व्यक्ति असाइलम आवेदन गर्न योग्य हुने सरकारको मापदण्ड छ । तर, नेपालीको हकमा देशमा अहिले द्वन्द्व नभएको, राजनीतिक स्थायित्व उन्मुख र सुरक्षा प्रत्याभूति हुने भएकाले असाइम केस सफल हुने सम्भावना निकै कम रहेको सोलिसिटर राजु थापा बताउंछन् ।

सरकारले गत महिना मार्च २ देखि शरण दाबी गर्नेहरूले स्थायीबाट अस्थायी रुपमा मात्र बसोवास (शरण) पाउने नियम परिवर्तन गरेको छ ।

नयां नियम अनुसार, शरणार्थी दाबी गर्ने सबै वयस्कका लागि प्रत्येक ३० महिनामा समीक्षा गरिने छ । आफ्नो देशमा अझै पनि खतरा सामना गर्नुपर्ने शरणार्थीका लागि भिजा नवीकरण गरिने तर जसको देश अब सुरक्षित भएको छ भन्ने हुन्छ, उसलाई घर फर्काइने छ ।

बेलायतको सत्तारुढ लेबर पार्टीको शुभेच्छुक संस्था ‘नेपाली फर लेबर’ का अध्यक्ष डा. बच्चुकैलाश कैनीले सरकारको शरणार्थीहरुलाई स्थायी रुपमा बस्न नदिने नयां नियमका कारण अहिले आवेदन संख्या घट्दै गएको हुन सक्ने बताए ।

लेबरको डाटफोर्ड समितिमा अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘ब्ल्याक एण्ड माइनोरिटी इथ्नीक’ (बीएमइ) अफिसर समेत रहेका कैनीले अध्ययन वा घुम्न बेलायत आएर धेरैजसो नेपालीहरु यतै शरणार्थी बन्न आवेदन दिन्छन् भन्ने भाष्य गलत भएको उल्लेख गरे ।

ईयू पनि आप्रवासन नियन्त्रणतर्फ

युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले समेत आप्रवासन नियन्त्रणलाई अझ कडा बनाउने नीति तय गरेको छ । ईयूले आप्रवासीको निगरानी, पक्राउ र निर्वासनको दायरा विस्तार गरिरहेको जनाइएको छ ।

२७ राष्ट्रहरूको यो समूहले आप्रवासीहरूलाई युरोप प्रवेश गर्नुअघि नै रोक्ने, तेस्रो देशहरू विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकमा पठाउने र भित्र प्रवेश गरेपछि छिटो निर्वासन गर्ने नीति अघि बढाइरहेको छ । सन् २०२४ मा विभिन्न देशमा दक्षिणपन्थी दलहरूको उदयपछि यस्तो नीति झन् कडाइका साथ लागू गर्न थालिएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

‘आप्रवासन र शरण सम्झौता’ नाम दिइएको नयाँ नीति जुन १२ देखि लागू हुने तय भएको छ ।

बेलायत सरकारले सन् २०२४ जुलाईदेखि अहिलेसम्म करिब ६० हजार मानिसलाई निर्वासित गरिसकेको जनाएको छ भने सन् २०२५ मा मात्रै करिब ९ हजार अवैध कामदार पक्राउ परेका छन् ।