बेलायतसँग भूतपूर्व गोर्खाका समस्याबारे परिणाममुखी वार्ता गर्न अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

लन्डन । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको विषयको संवेदनशीलता तथा अत्यावश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखी सो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालका संयोजक भिम बहादुर लिम्बु तावा र ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालको प्रमुख सल्लाहकार लाल बहादुर घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय तथा रक्षामन्त्री र नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदकहरू ब्रिटिस गोर्खा ब्रिगेडमा सेवा प्रवेश गरी अवकाशप्राप्त नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरुले नेपाल सरकार विधिवत पक्ष रहेको सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपाली नागरिकहरूले ब्रिटिस सेनाको गोर्खा ब्रिगेडमा सेवा गर्न पाउने सम्झौता प्रदत्त सुविधा बमोजिम सेवा गरेर निवृत्त भएका पेन्सनर रहेको उल्लेख गर्दै रिटमा गोर्खा भर्ती प्रारम्भ भएको लगभग २१० वर्ष पश्चात पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख थियो ।

अदालतले बेलायत सरकारसंग हुने वार्तामा पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका गोर्खा सैनिकहरूको वास्तविक संख्या यकिन गरी उनीहरूको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण दिन कूटनीतिक तहबाट पहल गर्ने, सन् १९९७ अघि अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सन तथा सेवा सुविधाबारे पहल गर्ने, हालको मितिसम्म गोर्खा भर्तीमा सेवारत रहेका र सेवाबाट अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको वास्तविक तथ्याङ्क बेलायत सरकारसँग माग गर्ने र सोको तथ्याङ्क अब उपरान्त नेपाल सरकारले समेत राख्ने व्यवस्था गर्ने आदेश दिएको छ ।

त्यसका साथै आदेशमा थप भनिएको छ, ‘आर्मी रिक्रुटमेन्ट एण्ड ट्रेनिङ डिभिजन (एआरटिडी) अन्तर्गतको नेपालस्थित कार्यालयले गोर्खा सैनिकको नियुक्ति लगायतका प्रक्रिया हेर्ने गरेको देखिएकामा सो प्रक्रियामा नेपाल सरकारको संलग्नता रहने गरेको देखिंदैन । जसकारण कतिपय अवस्थामा नियुक्त भएका गोर्खा सैनिकहरूको संख्या समेत नेपाल सरकारलाई अवगत नरहेको देखिन्छ । नेपालबाट बेलायती सेनाका लागि नियुक्त गरिने नेपाली नागरिकको संख्या लगायतको जानकारी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनु उचित देखिंदा बेलायत सरकारसंग समन्वय गरि गोर्खा भर्ती नियुक्ति व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकाय स्थापना गरी एक लियजन अफिसर नियुक्त गरि गोर्खा भर्ती अवलोकन गर्ने ।’

त्रिपक्षीय सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरू भारत र बेलायतबीचको द्विपक्षीय सम्झौता अनुरुप भएको हुंदा हालको परिवेशमा उक्त सम्झौताको सान्दर्भिकतासमेतका पक्षमा अध्ययन विश्लेषण गरी नेपाल, नेपाली र गोर्खा सैनिकहरूको हित संरक्षण हुने गरी उपयुक्त रुपमा परिमार्जन गर्दै द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पहल गर्ने आदेश पनि छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले पाउने पेन्सन भारतमार्फत आउने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बेलायतबाट सिधै नेपालमा आउने व्यवस्था गर्ने एवं गोर्खा सैनिकको हक हित संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य उपयुक्त कार्य गर्ने आदेश पनि छ ।

ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति बेलायत/नेपालका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार प्राप्त भएको जनाउंदै यसको स्वागत गरे । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई नेपाल सरकारले अब गम्भीरतापूर्वक लिओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ’, राईले भने, ‘सन् १९९७ अघि अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सन तथा सेवा सुविधाबारे पहल गर्न अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम हामी बेलायतसंग आफ्ना माग पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’

आदेश-