गोर्खा पेन्सनबारे बेलायती मन्त्री- अतिरिक्त सुविधाको प्रस्ताव छैन

बेलायती रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकी भेट्रान्स मन्त्री लुइ स्यान्डर–जोन्स

लन्डन- बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बेलायती सेनाका भूतपूर्व अन्य सैनिकसरह अतिरिक्त पेन्सन सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कुनै नयाँ प्रस्ताव नभएको स्पष्ट पारेको छ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकी भेट्रान्स मन्त्री लुइ स्यान्डर–जोन्सले यही फेब्रुअरी ५ तारिख लिबरल डेमोक्र्याट सांसद विल फोस्र्टरको प्रश्नमा लिखित जवाफ पठाउँदै हालको पेन्सन व्यवस्था अधिकांश सेवाका लागि पहिल्यै समान रूपमा लागू भइसकेको बताएकी छन्।

यूके डिफेन्स जर्नलका अनुसार मन्त्री स्यान्डर–जोन्सले बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको उच्च कदर गर्ने जनाउँदै सोहिअनुसार करिब दुई दशकअघि गरिएको पेन्सन सुधारबारे स्मरण गराएकी छन् ।

उनले सन् २००७ यता गोर्खा सैनिकहरूले पनि बेलायती सेनाका अन्य सदस्यसरह आर्मड फोर्सेज पेन्सन स्किम अन्तर्गत समान पेन्सन पाउँदै आएको बताइन्।

२००७ भन्दा अगाडि सेवा गरेका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका हकमा लागू १९४८ को गोर्खा पेन्सन स्किम अधिकांशका लागि समान अवधिको सेवा गरेका बेलायती सैनिकको तुलनामा कम्तीमा बराबर र कयौं अवस्थामा झन राम्रो रहेको दावी उनको छ।

मन्त्री स्यान्डर जोन्सले बेलायती रक्षा मन्त्रालय भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरू तथा नेपाल सरकारसँग गोर्खासम्बन्धी विभिन्न विषयमा निरन्तर छलफलमा रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई न्याय र सम्मानका साथ व्यवहार गर्ने बेलायत सरकारको प्रतिवद्धता यथावत् रहेको उनले दोहोर्याएकी छन्।

भुतपूर्व गोर्खा समेतको सहभागितामा बेलायत र नेपालबीच जारी त्रिपक्षीय वार्ता मुख्यतः पेन्सनकै मागमा अल्झिंदै आएको छ ।

पेन्सन विषयमा छलफल नै नगर्ने अडानमा रहेको बेलायत सरकार पछिल्लो समय ‘अफोर्डबेल सोलुसन’ भनेर थप छलफल गर्न तयार भएको बताइएको छ।