बेलायतको आइएलआर पाउन १० वर्ष लाग्ने प्रस्तावबारे संसदमा बहस, सरकार आफ्नै अडानमा

तस्विर रोयटर्स

लन्डन । बेलायतको सेटलमेन्ट अर्थात इन्डेफिनिट लिभ टु रिमेन (आइएलआर) सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ नियमबारे बेलायती संसदमा बहस भएको छ ।

बेलायतको आइएलआर प्राप्त गर्न यसअघि सामान्यतः लाग्ने गरेको ५ वर्ष अवधि बढाएर १० वर्ष बनाउने सरकारी प्रस्तावका विरुद्धमा सञ्चालन भएका दुई अनलाइन हस्ताक्षर अभियानमा तीन लाख तीस हजार बढी मानिसले हस्ताक्षर गरेपछि सोमबार यस विषयमा संसदमा बहस भएको हो ।

बहसमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले प्रस्तावित नियमलाई अनुचित, गलत र अन्यायपूर्ण भन्दै विरोध गरेका छन् । विशेषतः यसअघि नै बेलायत आइसकेका मानिसहरुलाई नयाँ नियम लागू गर्न नहुने मत सांसदहरुले व्यक्त गरेका छन् । फुटबल खेल शुरु भइसकेपछि गोल पोष्ट सारेर पर पुरयाइएजस्तै गर्न लागिएको भन्दै उनीहरुले ५ वर्षमा आइएलआर प्राप्त गर्ने नियमअनुसार बेलायत आइसकेका मानिसहरुलाई अब १० वर्षको नियम लागू गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

सरकारी प्रस्तावको विरोधमा बोल्ने सांसदहरुमा विपक्षी मात्र नभइ सत्तारुढ लेबर पार्टीकै पनि कयौं सांसद छन् ।

सरकारको तर्फबाट बेलायती गृह मन्त्रालयका राज्यमन्त्री माइक ट्यापले सरकारले आइएलआरका लागि विगतको भन्दा सुधारिएको र उचित प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको दावी गरे । उनले हाल जारी रहेको सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया समाप्त भएपछि अन्तिम निर्णय लिइने स्मरण गराउंदै यसअघि नै सेटलमेन्ट प्रक्रियामा रहेका मानिसहरूका लागि ‘ट्रान्जिसनल’ व्यवस्था समेत गर्न सकिने बताए ।

बेलायत सरकारले केही महिनाअघि इमिग्रेसन श्वेतपत्रमार्फत् यहाँको आइएलआर प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गर्ने नीति प्रस्ताव गरेको थियो । मुख्य गरी ५ वर्षमा पाइने आएलआरलाई १० वर्ष बनाउने र इलिगल रुपमा आएका विदेशीलाई २० देखि ३० वर्षसम्म लाग्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सरकारले नयाँ नियम यसअघि नै बेलायत आइसकेकाहरुका लागि पनि लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमाथिको सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया यही १२ फेब्रुअरीमा समाप्त भएपछि सरकारले अन्तिम निर्णय गर्दै नयाँ नियम तय गर्नेछ । नयाँ नियम आउँदो अप्रिल महिनाबाट लागू हुने अपेक्षा छ ।