बेलायतमा आप्रवासीमाथि कडाइ: दलहरु विभाजित

लन्डन । अगष्ट अन्तिम साता आप्रवासीप्रति अनुदार कट्टर–दक्षिणपन्थी रिफर्म यूके पार्टीले आउंदो चुनावमा आफूले सत्ता ग्रहण गरे पाँच वर्षमा ६ लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न तयार हुने घोषणा गरयो ।

रिफर्म यूके नेता नाइजेल फराजले उनको पार्टीले पहिले घोषणा गरेको योजना अन्तर्गत साना डुङ्गाहरूमा चढेर गैर कानूनी रुपमा बेलायत आउने जो कोहीलाई पनि असाइलम (शरण) दाबी गर्नबाट रोक लगाउने समेत उद्घोष गरेका थिए ।

बरु, आप्रवासीहरु फिर्ता लिन सम्बन्धित देशलाई २ अर्ब पाउण्ड उपलब्ध गराउने तर त्यसमा सहयोग नगर्ने देशहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने चेतावनी उनको थियो ।

केही दिन अघि रिफर्म यूके नेता फराजले फेरि 
अर्को प्रस्ताव उद्घोष गरे । फराजको रिफर्म पार्टीले आप्रवासीलाई हरेक पाँच वर्षमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने तथा ‘आइएलआर’ हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । बेलायतमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूको मुख्य रुट खारेज गर्ने वाचा फराजको छ ।

धेरैजसो आप्रवासीले हाल बेलायतमा पाँच वर्ष बसेपछि इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन (आइएलआर) का लागि आवेदन दिन सक्छन् । यो प्राप्तिपछि उनीहरुलाई स्थायी रूपमा बेलायतमा बस्ने र काम गर्ने अधिकार हुन्छ, र एक वर्षपछि नागरिकताका लागि समेत आवेदन दिन सक्छन् ।

फराजले आफ्नो पार्टीले आइएलआर खारेज 
गर्ने जनाउंदै यसलाई पाँच वर्षको नवीकरणीय भिसाले प्रतिस्थापन गर्ने जनाएका छन् जसमा उच्च तलब थ्रेसहोल्ड र आवेदकहरूले कहिल्यै बेनिफिट दाबी नगरेको हुनुपर्ने जस्ता कडा मापदण्ड समावेश छन्।

उनले बेलायतमा सस्तो विदेशी श्रमको युग समाप्त भएको पनि जिकिर गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बेलायतीको मन जितिरहेको पार्टी रिफर्म यूकेको घोषणाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आयो । कतिपयले बेलायतको अनियमित आप्रवासन सम्बन्धी रिफर्मको नीति ‘डिटेक्ट (पत्ता लगाउनुहोस), डिटेन (हिरासतमा राख्नुहोस्) र डिपोर्ट (देश निकाला गर्नुहोस्’ को कानूनी र नैतिक आधारमा व्यापक रूपमा आलोचना गरे भने कतिपयले तारिफ पनि ।

सत्तारुढ लेबर पार्टीले रिफर्मको प्रस्तावलाई व्यवहारिक नभएको बताउंदा दोश्रो ठूलो दल कन्जरभेटिभले यसलाई आफ्नै विचारको प्रतिलिपि रहेको भन्दै आलोचना गरयो ।

रिफर्म यूकेको आप्रवासन नीतिले आउंदो आमनिर्वाचनमा आफूलाई धक्का लाग्न सक्ने चिन्ता अन्य दलहरुको छ ।

झन्डै वर्षदिन अघि प्रधानमन्त्री स्टारमरले आफ्ना ६ ‘कोसेढुङ्गा’ लक्ष्यहरु प्रस्तुत गर्दै अर्को चुनावमा न्याय गर्न चाहेको बताएका थिए । त्यतिबेला आप्रवासनलाई प्राथमिकताको रुपमा समावेश गरिएको थिएन । अहिले आप्रवासन अगाडि र केन्द्रमा छ ।

त्यो परिवर्तन मुख्यतयाः नाइजेल फराजको उदयका कारणले भएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यूगोभको एक प्रमुख नयाँ सर्वेक्षणमा यदि भोलि आम चुनाव भयो भने रिफर्मको सरकार लगभग निश्चित हुनेछ।

अवश्य भोलि चुनाव हुने छैन् । यो हाइपोथेटिकल नै भएपनि प्रधानमन्त्री सर किअर स्टारमरलाई रिफर्मको उदय हुनबाट रोक्न अझै केही वर्ष प्रयास खांचो छ । लेबर पार्टी नेता प्रधानमन्त्री स्टारमरले प्रतिद्वन्द्वी रिफर्म पार्टीको आइएलआर (इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन स्थायी आवासीय अधिकार) खारेज गर्ने प्रस्तावलाई ‘जातिवादी’ भनेका छन् । उनकै क्याबिनेटकी गृहमन्त्री शबाना महमुदले फराजलाई ‘जातिवादी भन्दा पनि खराब’ राजनीतिज्ञको संज्ञा दिइन् ।

त्यसो त आइटिभी पेस्टनका लागि गरिएको एउटा नयाँसर्वेक्षणले १० मध्ये चार भन्दा बढी बेलायती रिफर्म यूके पार्टीलाई जातिवादी मान्छन् । यूगोभ सर्वेक्षणमा उक्त पार्टी ४७ प्रतिशत, उसका नीतिहरू ४६ प्रतिशत र मतदाताहरू (४३ प्रतिशत) जातिवादी रहेको बताइएको छ ।

तर, रिफर्म मतदाताले आफ्नो पार्टी र नीतिहरु त्यो मान्न तयार छैनन् ।

रिफर्मको व्यापक दवावबीच बेलायत सरकारले अब स्थायी रुपमा बस्न चाहने आप्रवासीका लागि कडा प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ । बेलायत सरकारले खुद आप्रवासन घटाउन, एकीकृत समाज निर्माण र सार्वजनिक सेवाहरूमा दबाब कम गर्न योगदानमा आधारित स्थायी आवासीय भिजा (आइएलआर) को प्रस्तावित नयाँ योजना घोषणा गरेको छ ।

बेलायतमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न योग्य हुन बेलायती अर्थतन्त्र र समाजमा योगदान गरेको हुनु पर्नेछ र हालको अवधिको दोब्बर कम्तिमा १० वर्ष बेलायतमा कानूनी रूपमा बसोबास गर्नुपर्नेछ।

गृहमन्त्री सबना महमुदले आइएलआर लिन बेलायतमा काम गरेको हुनुपर्ने, नेशनल इन्सुरेन्स योगदान, कुनै पनि सरकारी बेनिफिट नलिएको, उच्चस्तरको अंग्रेजी भएको, आपराधिक रेकर्ड नभएको र स्थानीय समुदायका लागि स्वयंसेवा गरिरहेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

लेबर पार्टीको विज्ञप्तिमा छ, ‘यी उपायले लेबर सरकार र रिफर्म पार्टीबीच स्पष्ट भिन्नता देखाउनेछ । रिफर्म पार्टीको प्रस्तावले दशकौँदेखि योगदान दिँदै आएका आप्रवासी कामदारलाई आफ्ना घर र परिवार छोड्न बाध्य पार्छ, तर हाम्रो योजनाले तिनीहरुलाई सुरक्षित राख्छ ।’

जोन्सन ग्रुप यूकेका आर्थिक परामर्शदाता तथा इसेक्स युनिभर्सिटीमा प्राध्यापनरत डा. मुकुन्द बास्तोला रिफर्म यूकेका प्रमुख पात्र नाइजेल फराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंग निकट मानिने र उनले ट्रम्पको कडा सीमा र आप्रवासन नियन्त्रण एजेन्डाबाट प्रभावित भएर बेलायतमा पनि त्यस्तै नीति ल्याउने संकेत दिएको बताउंछन् ।

‘रिफर्म यूकेले आप्रवासनविरोधी कठोर नीति अगाडि सारेर कन्जरभेटिभ पार्टीलाई सीधा चुनौती दिइरहेको छ’, डा. बास्तोला भन्छन्, ‘कन्जरभेटिभहरू परम्परागत रूपमा आप्रवासन नियन्त्रणमा कडा देखिए पनि रिफर्मको प्रस्तावले उनीहरूलाई आफ्नै नीति अझ कडा बनाउन दबाब दिएको छ। यसले दुवै दलबीच आप्रवासन विषयमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति झन् तताएको छ ।’

यसबीच सत्तारूढ लेबर पार्टीले यती कठोर नीति लिन नसके पनि आफ्ना समर्थक र मतदातालाई सन्तुष्ट पार्ने उद्देश्यले केही कदम चालेको छ । हालै सम्पन्न लेबर पार्टी सम्मेलनमा गृहमन्त्रीले स्थायी बसोबास प्राप्त गर्ने योग्यता अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर दश वर्ष पुरयाइने घोषणा गरेकी छन् । यसले आप्रवासन नियन्त्रण चाहने मतदातालाई केही हदसम्म सन्तुष्टि दिएपनि यसको दीर्घकालीन असर बेलायतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक हुन सक्ने बास्तोलाको विश्लेषण छ ।

‘स्वास्थ्य, निर्माण, हस्पिटालिटी र सेवा क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारप्रति ठूलो निर्भरता भएकाले श्रमशक्ति कमी हुने जोखिम छ । यसरी, योग्य आप्रवासीहरूले बेलायतलाई छोडेर क्यानाडाजस्ता देश रोज्ने सम्भावना छ’, उनले भने ।

बेलायतको सत्तारुढ दल लेबरको शुभेच्छुक संस्था ‘नेपाली फर लेबर’ का अध्यक्ष एवं पूर्व काउन्सिलर डा. बच्चुकैलाश कैनी गत वर्ष मात्रै बेलायतको राजनीतिक परिदृश्यमा आएको रिफर्म यूके र बेलायतको पुरानो राजनीतिक एवं सत्तारुढ दल लेबर बेलायतमा देखिएको आप्रवासी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आ-आफ्नै रणनीतिमा लागेको बुझ्छन् ।

बेलायतको लेबर सरकारले यो समरमा आप्रवासी सम्बन्धि कडा नियम ल्याउने प्रस्ताव ल्याए संगै केही नियम जस्तैः केयर गीभर भिसामा कडाई, आइएलआर लिन पाँच वर्षबाट दश वर्षको समयसीमा, स्पोन्सर लिन तलब सीमा वृद्धि आदि बनाइ लागू गरिसकेको छ भने अरु थप नियम छिट्टै लागू हुने चरणमा छ । लेबर सरकारको प्रस्तावित नियमहरुले मात्रै बेलायतको आप्रवासी समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा दक्षिणपन्थी विचार राख्ने रिफर्म यूकेको रहेको कैनीले बताए ।

‘रिफर्म यूकेको जनाधार नै आप्रवासीविरुद्ध बोल्ने र मत राख्ने यूकेका मूलवासी भएकाले आफूलाई बेलायतको सबै भन्दा कडा आप्रवासी नियम बनाउने र लागू गर्ने दल हो भनेर सावित गर्नुपर्ने वाध्यता यो दललाई छ’, डा. कैनी भन्छन्, ‘त्यसैले रिफर्म यूकेले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो आप्रवासी नीतिमा आइएलआर खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो नीतिको विस्तृत विवरण आइनसकेकाले कसरी लागू हुन्छ अहिले अनिश्चित छ । तर, आइएलआर खारेज गर्ने प्रस्तावले बेलायतको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा धेरै नकारात्मक असर पर्नेछ ।’

उनले बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा काम गर्ने करिब १ लाख ३६ हजार चिकित्सकमध्ये करिव ३६ प्रतिशत अर्थात ५० हजार चिकित्सक यूके बाहिरका नागरिक भएको र यस्तै अवस्था बेलायतको नर्सिङ्ग जनशक्तिको पनि रहेको धारणा राखे । ‘त्यसैले रिफर्म यूकेको नीति व्यवहारिक नहुन सक्छ र कालान्तरमा यो नीति लागू गर्न कठिनाई हुन पनि सक्छ’, उनी भन्छन् ।

तर, रिफर्म यूकेको दवाव, यो दलको अहिलेको चर्चा र यसप्रति देखिएको जनसमर्थनका कारण लेबर सरकारले आप्रवासी सम्बन्धि नीतिमा थप कडाई गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसका साथै, यो मुद्दा अहिलेको ज्वलन्त विषय भएकाले बेलायतमा अब आप्रवासी नीतिमा आगामी दिनमा व्यापक परिवर्तन र थप कडाइ हुने सम्भावना देख्छन् डा. कैनी ।

डिजिटल आइडी अनिवार्य

बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमरले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न रोजगारीका लागि डिजिटल आइडी अनिवार्य गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। सन् २०२९ सम्म लागू हुने यस योजनाअनुसार मोबाइलमा रहने डिजिटल आइडीमार्फत नागरिकले आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

नयाँ डिजिटल आइडी एनएचएस एप वा कन्ट्याक्टलेस कार्ड जस्तै मोबाइलमा हुनेछ ।

यसमा नाम, जन्म मिति, नागरिकता वा बसोबासको स्टाटस र फोटो रहनेछ । रोजगारी, कर अभिलेख, चालक अनुमतिपत्र, सामाजिक सेवालगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । नयाँ डिजिटल परिचयपत्र योजनाले गैरकानूनी कामलाई रोक्न मद्दत गर्ने र बहुसंख्यक मानिसहरूलाई महत्त्वपूर्ण सरकारी सेवाहरू प्रयोग गर्न सजिलो बनाउने सरकारको विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्री स्टारमरले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मलाई थाहा छ काम गर्ने मानिसहरू यस देशमा अवैध आप्रवासनबारे चिन्तित छन्। सुरक्षित सीमा र नियन्त्रित बसाइँसराइ उचित माग हुन् । यो सरकारले सुनिरहेको छ र कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ ।’

उनले डिजिटल आइडी बेलायतका लागि एक ठूलो अवसर भएको बताए । यसले बेलायतमा अवैध रूपमा काम गर्न गाह्रो र सिमानाहरू अझ सुरक्षित बनाउने धारणा प्रधानमन्त्रीको छ ।