राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण समस्या

काठमाडौँ, श्रावण १७, २०८२- राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र ‘हेडवर्क्स’ निर्माण प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन गति सुस्त हुँदा लागत बढ्नुका साथै सेवाग्राही सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।

हाल मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सात वटा जलविद्युत् र सिँचाइसँग सम्बन्धित छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ती आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नु तथा कानुनी उल्झनजस्ता चुनौती देखिएको मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले बताइन्।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि प्रारम्भ भएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको हालसम्मको भौतिक प्रगति २६ दशमलव ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २६ दशमलव ५३ प्रतिशत छ। यस आयोजनामा ऐलानी, सेतो पुर्जा (मुक्त कमैयालाई दिइएको) लगायत विभिन्न प्रकारका जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी स्पष्ट नियमनको अभावले समस्या देखिएको दवाडीले उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार जग्गा भोगचलन गर्ने र वास्तविक लालपुर्जा धनी फरकफरक हुँदा मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ।

सचिव दवाडीका अनुसार नहर निर्माणका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नरहेकाले छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक पहल अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूका लागि जग्गा अधिग्रहण (कित्ताकाट, लगतकट्टा लगायत) कार्य सम्पन्न गर्न विशेष व्यवस्था गरी छुट्टै नापी टोली खटाइनु पर्ने दवाडीको भनाइ छ।

जम्मा ३८ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा पनि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १२ अर्ब ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेटबाट सुरु भएको उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लागतमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०४५/४६ देखि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना हाल गुरुयोजना संशोधनको प्रक्रियामा छ। बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन भइरहेको यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८२ दशमलव २७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८१ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको सचिव दवाडीले जनाइन् । उनका अनुसार आयोजनाको हेडवक्र्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विद्युतीकरणको समस्या छ।

त्यस्तै, आयोजनाका कार्यक्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र परेकाले निर्माण र नहर सञ्चालनमा पनि चुनौती देखिएको छ। हेडवक्र्स तथा नहर सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि निकुञ्ज प्रशासनसँग सहजीकरण गर्न समन्वय भइरहेको सचिव दवाडीले उल्लेख गरिन्।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार निर्माण नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समयसापेक्ष जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको अभावले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया झन्झटिलो, विवादास्पद र समय लाग्ने भएको दवाडीको भनाइ छ।

अदालतमा विचाराधीन विषयको शीघ्र निष्कर्ष नआउँदा आगामी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि दुई विकल्पसहित तय गरिएको वित्तीय लगानी ढाँचा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएको र जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा हेडवर्क्स, पावरहाउस तथा सर्ज साफ्ट निर्माणकार्यको ठेक्कामा करिब ५० प्रतिशत समय व्यतीत हुँदा पनि भौतिक प्रगति १० दशमलव १९ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। शुक्रबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा मन्त्रालयले यी आयोजनाहरूको कार्यप्रगति र अवस्थाबारे जानकारी दिँदै तीनै तहका सरकारसँग समन्वय र सहजीकरणको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।

सचिव दवाडीले बजेटको अभाव नभए पनि विश्वासिलो तरिकाले एकमुष्ट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कूटनीतिक पहल आवश्यक आयोजनाहरूको निर्माण तीव्र बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराइन्।

समिति सदस्यहरू जगप्रसाद शर्मा, नारायणदत्त मिश्र, उदयबहादुर बोहरा, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न विभिन्न निकाय र तहबीच समन्वय, सहकार्य र इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको उनीहरूले बताए ।