नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाएको छ ।

संविधान बमोजिम निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि शुक्रबार गृह मन्त्रालयले उक्त संशोधन ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो।

संशोधित व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरुले राजनीतिक अधिकारबाहेकको गैरआवासीय नागरिकता पाउने बाटो खोलेको थियो।  

त्यस्तै, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका थिए। वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएर दैनिक जीवनमा ठूलो क्षति व्यहोरेका त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउने कुरा अझै अनिश्चित भएको छ।

यो संशोधनअनुसार पहिचानको आधारमा तेस्रो लिंगीले तथा बाबुको पहिचान नभएको घोषणा गरी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको थियो।

विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था यो कानूनले गरेको थियो।

नागरिकता सम्बन्धी संविधानकै व्यवस्थाबाट आएको यो प्रावधानले नेपाली महिलालाई स्वतन्त्र पहिचान नदिएको, असमान व्यवहार गरेको भन्दै विरोध भने भइरहेको छ।