राष्ट्रपतिले गरे नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण, अब के फाइदा ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । तस्बिर सौजन्य- राष्ट्रपतिको कार्यालय

काठमाडौँ — तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाकै बेला संघीय संसद्‍बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिए ।

संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । 

दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्क्याइदिएकी थिइन् । त्यही विधेयक ९ महिनापछि प्रमाणीकरण भएको हो ।

आम निर्वाचनले गठन गरेको नयाँ संसद्लाई नागरिकता विधेयकमा निर्णय गर्न नदिएर सरकारले पुरानै विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउन चाहेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले तीन साताअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर पहिलेकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने शीर्ष नेताहरूलाई बताएका थिए ।

पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउने पहल सुरु भएपछि राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको सीमा तथा विधेयकको संवैधानिक अस्तित्वका बारेमा समेत प्रश्न उब्जिएका थिए ।

१५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अगाडिको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएकाले तत्कालीन राष्ट्रपतिले गरेको संविधान उल्लंघनलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणमार्फत सच्याएर जानुपर्ने तर्क सत्ता गठबन्धनको छ ।

विधेयकका मुख्य विषय ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ ।

विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान विधेयकमा छन् ।

विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।

तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।