बुधबार, माघ १८, २०७९
23:21 | ०५:०६

भूतपूर्व गोर्खा मागबारे बेलायतसंग दोश्रो वार्ता, पेन्सनमा गहन छलफल

नेपाली लिङ्क नोभेम्बर ३०, २०२२


लन्डन । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाका माग सम्बोधनका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा दोश्रो वार्ता भएको छ ।

भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरुबीच बुधबार प्राविधिक तहमा वार्ता भएको हो । 

यसअघि गत ३ नोभेम्बरमा मन्त्रिस्तरिय वार्ता भएपनि यसपटक दुवै देशका सरकारी कर्मचारी र गोर्खा प्रतिनिधिहरुले विस्तृत रुपमा छलफल गरे । 

भूतपूर्व गोर्खाका लागि ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अंगभंग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्य लगायत एजेण्डामा छलफल भएको हो । 

‘प्राविधिक तहमा लामो छलफल भयो । पेन्सन अन्तर्गत गट्स र जिपिएसमा छलफल केन्द्रित थियो’- वार्तामा सहभागी दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले भनिन् ‘उहांहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामी सबै समेटेर प्रतिवेदन माथि दिन्छौँ भन्नु भएको छ ।’

अर्को वार्ता फेरी डिसेम्बर दोस्रो सातासम्म गर्ने बताइएको छ । 

दिउसो साढे २ बजेदेखि झण्डै दुई घण्टा चलेको वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, द्वितीय सचिव रामबाबु नेपाल, ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयबाट आर्मर्ड फोर्सेस पिपुल सपोर्ट डिभिजनका जेम्स ग्रीनरड, जेनेभिभ होर्स्टेड, जेन्ना क्लेयर, म्याथ्यू लियोन, ब्रिगेड अफ गोर्खाज हेडक्वार्टरका कर्णेल डेभिड रविन्सन, इन्टरनेशनल पोलिसी एन्ड स्ट्राटेजीका स्क्वाड्रोन लिडर गेभिन रिचार्डसन र आर्मर्ड फोर्सेस पारिश्रमिक विभागकी नाजिया लोधी गोर्खा प्रतिनिधित्व गर्दै अवकासप्राप्त मेजरहरु जुदबहादुर गुरुङ, उदयबहादुर गुरुङ र टिकेन्द्र दल देवान सहभागी थिए ।


यसअघि गत ३ नोभेम्बरमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा रक्षाराज्यमन्त्री डा. एन्ड्रिउ मरिसन तथा संयुक्त अधिराज्य (यूके) का लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट मेजर (अवकास प्राप्त) जुदबहादुर गुरुङसमेतको सहभागितामा पहिलो वार्ता भएको थियो । 

उक्त वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदूत आचार्यले भूतपूर्व गोर्खाका लागि ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अंगभंग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यहरु लगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागबारे आफ्नो अवधारणा राखेका थिए । 

ब्रिटिश सरकारको तर्फबाट रक्षाराज्य मन्त्रीले आफूले यी विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी पुनः अर्को वार्तामा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

गोर्खा समस्यामा ‘जी टु जी’ वार्ता आउंदो मार्च २०२३ सम्म टुंग्याउनुपर्ने माग भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ । 

बेलायतमा सरकार परिवर्तन, ब्रिटिश महारानीको निधन, युक्रेन रुस युद्ध आदि कारण वार्तामा ढिलाइ हुंदै आएको थियो । 

गोर्खा आन्दोलनको प्रमुख घटक गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले यसअघि पेन्सन मुद्दामा बोल्नै नचाहेको बेलायत अहिले सकारात्मक हुनु खुशीको कुरा भएको प्रतिकृया दिए ।  

उता, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) सभापति कृष्णकुमार राईले दोस्रो चरण वार्तामा विस्तृत छलफल हुनु सकारात्मक भएको जनाउंदै भूतपूर्व गोर्खाहरुले अप्रिय निर्णय लिनु अगावै   नेपाल सरकारलाई पनि वार्तातर्फ विशेष ध्यान दिन जोड दिए । 

तस्विर- शिव भण्डारी    

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू