गोर्खा मुद्दामा त्रिपक्षीय वार्ता तुहाउने षडयन्त्र भइरहेको सत्याग्रहको आरोप

सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा अभियन्ताहरुले त्रिपक्षीय वार्ता तुहाउने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । 

भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा बेलायत र नेपाल सरकार (जिटुजी) बीचको वार्ता भांड्न गोर्खाहरु नै संलग्न रहेको आरोप गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको छ । 

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले दि गोर्खा ब्रिगेड एसोसिएसन (जिबीए) ले बेलायत सरकारसंग भूतपूर्व गोर्खाहरुको समान पेन्सन र क्षतिपूर्तिबारे वार्ता हुनुहुन्न भनेर लबीइङ गरिरहेको दावी गरे ।

‘बेलायत सरकार वार्तामा गम्भीर नहुनुको पछाडि जिबीएले ठूलो भूमिका खेलेको हामीले चाल पाएका छौं। हामी वार्ता तुहाउन षडयन्त्र गर्नेहरुको विस्तारै भण्डाफोर गर्नेछौं’, प्रमुख संयोजक राईले भने ।  

प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईका अनुसार, जिबीए प्रतिनिधिका रुपमा कमलबहादुर पूर्जा (वीनचेष्टर एण्ड इष्टली), मेजर (रि.) खुशीमान गुरुङ बेजिङस्टोक, मेजर रि. नरकाजी गुरुङ अल्डरसट, क्याप्टेन (रि.) राम मल्ल क्याट्रिक, तिलिजा पुन (रेडिङ), क्याप्टेन देवबहादुर घले (गिलफोर्ड), बलविक्रम शाही (स्वीन्डन), क्याप्टेन डोलबहादुर गुरुङ (आसफोर्ड), क्याप्टेन विष्णुबहादुर सिंह फोकस्टन, मेजर डम्मरबहादुर शाही डेपुटी चिअरमेन आरजिआर आरए, मेजर खुशीमान गुरुङ (साउथ वेल्स), मेजर (रि.) लक्ष्मीभक्त वान्तवा लिड्स, अनरेरी लेफ्टिनेन्ट मेनबहादुर गुरुङ एवरडीन, विनोद बुढाथोकी मेडस्टोन, क्याप्टेन दिलकुमार राई क्यान्टबरी, मिनराज चन्द ननिटन र मनिकुमार राई ब्रिगेड सेक्रेटरी सक्रिय छन् । 

दूतावास भवन अगाडि भूतपूर्व गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरु

राईले उल्लेखित प्रतिनिधिले भूतपूर्व गोर्खाहरुकै हकहित विपरित सक्रियता बढाएको आरोप लगाए । 

तर, ब्रिगेड सेक्रेटरी मनिकुमार राईले गत २४ अक्टोबरमा त्रिपक्षीय वार्ताका लागि भूतपूर्व गोर्खाहरुका तर्फबाट मध्यस्तकर्ता तथा प्रवक्ता मेजर जुदबहादुर गुरुङलाई एक प्रष्टीकरण दिंदै आफ्नो एसोसिएसन बेलायतमा दर्ता भएको च्यारिटी संस्था रहेको र यो बेलायत सरकार, ब्रिटिश गोर्खा वा सैनिकको अंग नभएको उल्लेख गरेका छन् । 

गोर्खा भेट्रानहरुलाई असर पर्ने गरि एसोसिएसनले कहिल्यै कुनै कार्य नगर्ने पनि पत्रमा छ । 

उक्त पत्रमा जिबीएले गोर्खा भेट्रानहरुको हकहितमा सधैं लाग्ने तर प्रतिष्ठा नै धुमिल हुने खालका भोक हड्ताल वा प्रदर्शनलाई भने सहयोग नगर्ने प्रष्ट पारिएको छ ।