गोर्खा वार्ता छिट्टै हुने आश्वासन, नभए कठोर आन्दोलन

दूतावास भवन अगाडि भूतपूर्व गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरु

लन्डन–बेलायत र नेपाल सरकारबीच गोर्खा मुद्दामा हुने वार्ताको टिओआर (टर्म्स अफ रिफरेन्स) मा अड्किएको प्रक्रिया आउंदो साता पुनः शुरु हुने आश्वासन गोर्खाहरुले पाएका छन् ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिलाई फोनमार्फत १४ अक्टोबरसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएकी हुन् ।

उपनियोग प्रमुख खनालले वार्तामा गोर्खाहरुको मध्यस्थता गर्ने जिम्मा पाएका मेजर जुद्धबहादुर गुरुङलाई सोबारे अवगत गराएको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले नेपाली लिंकलाई जानकारी दिए ।

अगष्ट अन्तिम साता लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बेलायत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको टिओआर बैठक बेलायती पक्षले वार्ताको एजेन्डा नै मोड्न खोजेपछि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यस लगत्तै नयां सरकार गठन र बेलायती महारानीको निधनले यस मुद्दा ओझेल परेको थियो ।

महारानीको अन्त्येष्टीमा भाग लिन आएका बेला नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासंग भूतपूर्व गोर्खाहरुको १० वटा संगठनले गत २० सेप्टेम्बरमा सामूहिक भेट गरेका थिए ।

उक्त भेटमा गोर्खाहरुले बेलायतले आफूहरुलाई धेरै घात गरेको र यो मुद्दा आफ्नो मात्र नभइ सार्वभौम नेपाल राष्ट्रकै भएकाले गम्भीरतापूर्व लिइदिन परराष्ट्रमन्त्री खड्कासंग आग्रह गरेका थिए ।

सो क्रममा अभियन्ता ज्ञानराज राईले आफू भूतपूर्व गोर्खाहरुको समान पेन्सन लगायत सुविधाका लागि दुई पटक अनसन बसिसकेको दोहोरयाउंदै अब पनि वेवास्ता गरिए फेरि अनसन बसेर ज्यानको बाजी थाप्न तयार रहेको चेतावनी दिएका थिए ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति लगायत अन्य अधिकार प्राप्ति आफ्नो मुख्य माग बताउंदै आएका छन् ।

सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले गोर्खाहरु बेलायत सरकारबाट अझै आशावादी रहेको तर उसले गम्भीर रुपमा नलिए आन्दोलन चर्काउन वाध्य हुने बताए ।

‘यो केवल चेतावनीमात्र होइन्, हामी पनि सधैं अपमानित भएर यही मुद्दामा अल्झन सक्दैनौं’, राईले भने, ‘अबको हाम्रो आन्दोलन वार कि पारको हुनेछ ।’

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले पनि बेलायत–नेपाल गोर्खा वार्ता विगतका सहमतिकै जगमा हुनुपर्ने माग 
राख्दै आएको छ ।

गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले प्राविधिक समितिको १३ बुंदे सिफारिसलाई टेकेर मात्र वार्ता हुनुपर्ने अडान दोहोरयाउंदै अन्यथा वार्ता मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।