नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदम निन्दनीय: बेलायत कांग्रेस

लण्डन- संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकोप्रति नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले निन्दा गरेको छ ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका सभापति युवराज गुरुङले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ५ लाख बढी नेपालीलाई नागरिकताबिहिन बनाउने राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमप्रति समितिले घोर निन्दा गर्ने जनाएका हुन् । 

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन प्रतिक्षारत भूपू गोर्खा तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई राष्ट्रपतिको पछिल्लो निर्णयले दु:खी बनाएको छ’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

दुबै संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हट्नु नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको समितिको ठहर छ ।  

‘संविधानको धारा ११४ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उलंघन गर्दै भण्डारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा संविधान आफ्नो हातमा लिएर शक्ति संचित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो’-विज्ञप्तिमा छ, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै भण्डारीले गरेको पछिल्लो गलत निर्णयबिरुद्ध एकजुट भएर नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि ऐक्यबद्ध हुन विश्वभर छरिएका नेपाली समुदायप्रति नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायत हार्दिक अपिल गर्दछ ।’