चुनाव नेपालको, चासो बेलायतमा

लन्डन । आसन्न स्थानीय निर्वाचनका कारण अहिले देशभर राजनीतिक माहोल तातेको छ । यही चुनावी सरगर्मीले देशभित्र मात्र नभइ देशबाहिर रहेका नेपालीहरुलाई पनि तताएको छ ।

बेलायतमा बस्दै आएका नेपालका प्रमुख तीन दलनिकट नेताहरुलाई हामीले स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा केही प्रश्नहरु सोधेका छौं। आसन्न चुनावमा कुन पार्टी वा समूह बलियो लाग्छ ? कांग्रेस– माओवादीसहित गठबन्धनको औचित्य के छ ? तिनका चुनावी एजेन्डा प्रवासमा बस्ने नेपालीका लागि कत्तिको महत्व छ ? लगायत विषयमा विभिन्न दलनिकट नेताहरुले राखेको विचार यहां प्रस्तुत छ ।

भक्त गुरुङ, नेकपा एमाले

निर्वाचनमा गठबन्धन भनेकै ठूलोलाई हराउन सानाहरु मिलेर बनाउने रणनीति हो । हारको मानसिकताबाट बन्ने गठबन्धन नामले नै यसको हार अवश्यंभावी छ भन्ने जनाउंछ । नेपालको पाँचदलीय गठबन्धनलाई हेर्दा उदार–लोकतन्त्रवादी नेपाली काँग्रेस, सशस्त्र युद्ध र एकदलीय व्यवस्था पक्षधर माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी, संविधान नस्वीकार्ने नश्लियताको जगमा उठेको जसपा र संविधान र संघीयताविरोधी चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा जस्ता पञ्चरंगी, उत्तरदक्षिण फर्केका र कुनै निर्दिष्ट लक्ष्य–उद्धेश्य नै स्थापित नभएकाहरुको गठबन्धन छ ।

अर्कातिर नेकपा (एमाले) नेपालको संसदमा र स्थानीय तहको सरकारमा पनि सबैभन्दा ठूलो दल हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका लोकप्रिय कामहरुका कारण जनता उसैलाई खोजिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ । जतासुकै जनताको लहर उसैको पक्षमा देखिन्छ । हिजो केपी ओलीको सरकारलाई राम्ररी काम गर्न नदिइएको र केही गर्न सक्छन् भन्ने जनतामा विश्वास पनि पलाएको हुनाले यसपटक जनताले नेकपा (एमाले) लाई नै जिताउनेछन्।

यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो। अहिलेको स्थानीय चुनावमा देखिएको उम्मेदवारीले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । गठबन्धन केहि ठाउँहरुमा हुनसके पनि तलसम्म भएकै छैन् । पाँच–दश प्रतिशत ठाउँहरुमा केन्द्रले भनेअनुसार पाँचदलीय गठबन्धन बनेका होलान् । उम्मेदवारहरु आफैं आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुग्नुले यो अप्राकृतिक छ भन्ने पुष्टि हुँदैन र? तसर्थ, यसको औचित्य छैन । यो कुरा गठबन्धनका नेताहरु आफै भनिरहेका छन्। यो चुनावपछि यसको अस्तित्व आफंै समाप्त हुनेछ।

नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसले आफ्ना घोषणापत्रमा राम्रै कुराहरु राखेर जनतामाझ पुगेका छन्। पाँचदलीय गठबन्धनभित्र जम्माजम्मी १५ प्रतिशत जति उम्मेदवारी पाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखेन। उसले आफू मेयर उठेका ठाउँहरुमा घोषणापत्र बनाएको होला। गठबन्धन भएका सबै ठाउँहरुमा मिश्रित उम्मेदवार हुने भएकोले केन्द्रीकृत घोषणापत्र नहुँदा उनीहरु के गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट देखिदैन। नेकपा (एमाले) ले ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार, पालिका–पालिकामा एमालेको सरकार’ लाई मूल विषयवस्तु बनाएर घोषणापत्र बनाएको छ। उसले आफ्नो संकल्पको रुपमा ‘जनप्रतिनिधिहरु शासक नभइ सेवक हुने, सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुने, जनतालाई सुशासन दिने, जनप्रतिनिधिहरु सदाचारी र भ्रष्टाचाररहित रहने र भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्न अग्रणी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ।

नेकपा (एमाले) ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक विकास, कृषिको आधुनिकिकरण, उद्यमशीलता प्रवर्धन लगायतका योजनाहरुको माध्यमले ’समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को संकल्प पूरा गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा जनाएको छ ।

गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, सहज पहुँचयोग्य, प्रतिष्पर्धी बनाउने, प्राविधिक शिक्षा दिने, शिक्षकलाई तालिम र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिने, माध्यमिक शिक्षालाई निशुल्क बनाउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकास गर्ने, योग्य विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम र जवाफदेही बनाउने, निरोगी नेपाल बनाउन आवश्यक उपकरण तथा जनशक्तिसहित पालिकाहरुमा आधारभूत अस्पताल र वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाई सक्ने, स्वच्छ खानेपानी दिने, कृषिलाई आधुनिकिकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउने, प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने, प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिका केन्द्रसंग पक्की सड्कले जोड्ने, आधुनिक र सुरक्षित एकीकृत वस्ती विकास गर्ने, प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने; उद्यमी र औद्योगिकीकरण बढाई रोजगारी बढाउने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को संकल्प पूरा गर्ने घोषणापत्रमा उद्घोष गरिएको छ ।

बाध्यतावस प्रवास पसेका नेपालीहरु नेपालको समृद्धि र विकास चाहिरहेका छन्। नेपालमा रोजगारी सिर्जना,भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना, विकासको लहर, बालबच्चालाई रोजगारी दिनसक्ने गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्यउपचार, महंगीको नियन्त्रण, विदेश जाँदा कम्तिमा एअरपोर्टहरुमा दुख नदिने खालको व्यवस्था र नेपालमा रहेका परिवारजनहरुलाई सुरक्षित र सुखद जीवनको बाँच्न पाउने व्यवस्था होस् भन्ने चाहेका हुन्छन् । यो निर्वाचनले यो प्रत्याभुति होस् भन्ने चाहन्छन् ।

प्रवासमा बस्ने थोरै प्रतिशतले मात्र विदेशी नागरिकता लिएका छन्। तसर्थ, उनीहरु धेरै नेपालका मतदाता छन् । हामी प्रवासी नेपाली मञ्चमार्फत् विदेशमा आफू बसेकै ठाउँबाट नेपालका निर्वाचनहरुमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेका छौं। तर अझै यो माग पूरा भएको छैन। हामी सबैको परिवारजन र घर–सम्पत्ति नेपालमै छ । नेपाल नै हाम्रो मूलस्थल हो। हामी नेपालको समृद्धि चाहन्छौ र त्यसमा आफ्नो योगदान वा भूमिका खोजिरहेका हुन्छौं । हामीहरु चुनावमा नेपाल गइ आफै सरिक भएर,पैसा पठाएर, घरपरिवार र छरछिमेकलाई फोन गरेर वा सोसल मिडियामा आफ्नो रोजाईको पार्टीको प्रचारप्रसार गरेर स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता जनाइरहेका हुन्छौं । यसलाई आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम र राष्ट्रियताप्रतिको जागरणका रुपमा लिनुपर्दछ । प्रवासमा बसेर नेपालको राजनीतिलाई सहयोग गर्नेहरुलाई नेपालको लोकतन्त्रको रक्षक र समृद्धि तथा विकासको अभियन्ताको रुपमा लिनुपर्दछ ।

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्र

आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा पांच पार्टी एकातिर र एमाले अर्कातिर छ भन्नु बिल्कुल गलत छ। समग्रमा एकातिर पांच दलको बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ भने अर्कोतर्फ एमाले र पुरातनवादी पार्टीहरुबीच गठबन्धन छ । चुनाव चिन्ह कसले के लिएको छ भन्ने प्रश्न गौण हो। त्यति मात्र होइन, धेरै ठाउँमा सबै पार्टीहरू एक्लाएक्लै, कतै गठबन्धनभित्रका केही दलबीच मात्र र कतै त माओवादी मात्रै एकातिर अरु सबै अर्कोतिर पनि देखिएको छ। त्यसैले यो निर्वाचन हल्ला गरिएजस्तो एमालेविरुद्धको गठबन्धन भन्न उचित हुँदैन ।

हामी राजनीतिक रुपमा कुनै पार्टीमा आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरुले निर्वाचनको दिनसम्म आफ्नो जीत हुन्छ भन्नु अनिवार्य छ । साना तथा स्वतन्त्र उमेद्वारहरुले पनि भन्ने त्यही नै हो । तर जित्ने त एउटाले मात्रै हो। तसर्थ यस्तो दाबी सही प्रमाणित गर्न निर्वाचनको निर्णय पर्खिन आवश्यक छ। तर अहिलेसम्मको चहल पहल र विगतको परिणामका आधारमा केही अड्कल काट्ने आधारहरु भने छन् । विगतको निर्वाचनमा केही ठाउँमा माओवादीको कांग्रेससँग तथा एमालेको राप्रपा र मधेशवादी दलहरुसँग गठबन्धन भएको थियो । यद्यपि त्यो अहिलेजस्तो बलियो खालको थिएन । त्यतिबेला बढी अन्तरघात भएको देखिन्छ। काठमाडौंमा एमालेले प्रमुख जित्यो तर राप्रपाको उपमेयरलाई जित्ने भोट पुगेन । देशैभर एमालेले धेरै स्थानसहित पहिलो स्थान प्राप्त गरयो । कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीहरू क्रमशमा परे । निकै धेरै स्थानहरूमा सय भन्दा कम मतले हारजीत भएका थिए । प्रशस्त स्थानमा ५ सय भन्दा कम मतको अन्तर थियो । अहिले धेरै ठाउँमा धेरै दलको गठबन्धन र केही ठाउँमा एमालेले साना उदारवादी दलहरुको सहमतिमा उमेद्वारी दिएको छ । एमाले पार्टी फुटको कारण धेरै मत बाँडिने तथ्य स्पष्ट छ । गठबन्धन भित्र केही समस्याका बाबजुद सबैको मत जोड्दा धेरै ठाउँमा बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्न अनिवार्य देखिन्छ।

नेपालमा २००७ साल देखि पटक–पटक साना ठूला राजनीतिक उथलपुथलहरु भएका छन्। २ सय ५० वर्षदेखिको एकाधिकारवादी राजतन्त्र अन्त्य गर्न विशेषतः १० वर्षे जनयुद्धको जगमा १९ दिने विद्रोह तथा मधेश आन्दोलन सबैको जोडबल थियो। पहिलो संविधानसभा असफल बनाउन सफल शक्तिलाई दोश्रो संविधानसभाको चुनावपछि पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न त्यति सहज भएको थिएन। धेरै विषयमा विमति हुँदाहुँदै पनि प्राप्त अधिकार पनि गुम्ने सम्भावना भएको हुँदा एकथान सविधान निर्माण भयो । शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निश्कर्षमा अझै पुर्याउन सकिएको छैन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको छ तर काम पूरा भएको छैन् । हामीले व्यवस्था बदल्नलाई सधैं बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेका छौं । सबै परिवर्तनपछि हामीले सही ढंगबाट सरकार तथा सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनौं ।

बहुमतको सरकार बनाउन मत पाउने तर पार्टी चलाउन नसकेर टुटफुट हुने अवस्था आयो। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्रै हामी रमाउन थाल्यौं । पहिलाको स्थानीय निर्वाचनमा पनि बाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धन भएको थियो तर त्यसलाई व्यवहारमा सदुपयोग गर्न नसक्दा दुईतिर फर्केका कम्युनिष्टहरू चुनाव जित्नकै लागि पार्टी समेत मिलाउन पुगे। जुन लामो समयसम्म चल्न सकेन। झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएको पार्टी तहसनहस भयो। नेतृत्वको एकाधिकार सोचले संविधान नै खतरामा पुग्न सक्ने सम्भावना देखियो । दुई पटक सम्म सदन भंग भयो । तर न्यायालयले त्यो अवस्थालाई रोक लगायो ।प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा एकाकार भएका पार्टीहरू र सदनको बनौटको कारण पाँच दलीय गठबन्धन तत्कालिन अवस्थाको स्वभाविक परिणाम थियो। त्यो केवल एउटा सरकार मात्रै ढल्ने खेल थिएन। यसलाई केही समय कायम गर्न सकियो भने अस्थिरतालाई कायम राखी प्राप्त उपलब्धिलाई खोस्न चाहनेहरुको भित्री इच्छा पूरा हुनेछैन ।

व्यवस्था बदल्न मिल्नेहरु देशको वास्तविक अवस्था फेर्नको लागि मिल्न खोज्नु उचित र आवश्यक हो । संसारका प्राय देशहरूमा सहमतिको सरकार बन्ने गरेका छन् । कतिपय देशमा निर्वाचनमा समेत भद्र सहमतिको आधारमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने पुरानै परम्परा हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण भर्खरै बेलायतमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता पक्षको धेरै ठाउँमा हार भएको छ । यसलाई सत्ता पक्षले दुई विपक्ष दलबीचको ट्याक्टिकल भोटिङ’ भन्ने आरोप लगाएको छ। तसर्थ तात्कालीन आवश्यकतामा बनेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सम्भव भएसम्म अगाडि बढ्न पर्ने आवश्यकता छ।

विविध विशेषता रहेको हाम्रोजस्तो देशको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रबाट नै एकै प्रकारको घोषणा पत्र लेख्न त सकिएला तर लागू गर्न असम्भव हुन्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय रूपमा घोषणा पत्र तयार गर्नुको बदला सबै स्थानीय पालिकाहरुले आफ्नो श्रोत साधन र क्षमता अनुसार व्यावहारिक योजनाहरू सहित सबैले छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र तयार गर्ने आधारसहित निर्देशन दिएको छ । त्यसको लागि संविधानमा नै समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्नको लागि केही निश्चित मापदण्डहरु तय गरी जनतालाई दैनिक काम कारबाहीको साथ साथै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा पहुंच पुग्न सक्ने प्रकारका उद्धेश्यसहितका योजनाहरू तय गर्न निर्देशन दिए अनुसार स्थानीय रूपमा नै घोषणा पत्र तयार गरेर निर्वाचनमा लागेको छ । निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न आकाशको तारा टिपेर ल्याइदिन्छौं भन्ने जस्ता विकासे नाराहरु समावेश भएको घोषणापत्रभन्दा स्थानीय श्रोत साधन र क्षमताअनुसार काम गर्छौ भन्नेहरु नै स्वभावैले बढी व्यावहारिक हुन्छन्।

अहिले हुन लागेको स्थानीय सरकारको निर्वाचन भनेको सिंगो राज्य सत्ताको जग हो। यीनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु समेतले देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत माथिल्लो सदन पनि निर्वाचित हुने हुँदा यो निर्वाचनको विशेष महत्व छ। निश्चय पनि आफू लामो समय देखि आबद्ध भएको पार्टीले देशमा हुने सबै खालको निर्वाचनहरूमा सफलता हासिल गर्न सक्यो भने त्यसै माध्यमबाट आफ्नो नीति तथा योजना लागू गर्न सहज हुनेछ।

विगतलाई हेर्दा हामी विदेशमा बस्ने विभिन्न पार्टीका शुभचिन्तकहरु केवल चुनाव खर्च पठाउने, पार्टी लेभी–चन्दा उठाउने अनि विदेश भ्रमणमा आएका नेताहरुलाई घुमाइदिने र आफू देशमा जाँदा कोशेली लाने मात्रै हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो। तर अहिले बिस्तारै पार्टीको विभिन्न नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व भइ कतिपय निर्णयमा सहभागी हुने मौका पाएका छौं। त्यति मात्रै हैन, विदेशमा आर्जन गरेको क्षमतालाई देशमा नै प्रयोग गर्छौं भन्नेहरुलाई विशेष राजनीतिक पदमा (राजदूत, योजना आयोग, विभिन्न विभाग ) समेत नियुक्ति गर्ने परम्पराको शुरु भइसकेको छ। तर पदीय जिम्मेदारी लिएर मात्रै देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइबाट हामी अलि माथि उठ्न सकेको खण्डमा संसारको कुनै कुनामा बसेर पनि नेपाल र नेपालीको लागि आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत वा सानो मात्रामा गरिने कामहरू त भइराख्ने नै छन्, देश चलाउने पार्टीहरूमार्फत नीतिगत रुपमा नै महत्वपूर्ण कामहरू गर्न पनि सजिलो हुनेछ ।

शिवजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस

अहिले नेपालको स्थानीय निर्वाचनमा को कति बलियो छ भन्ने कुरा बाहिर आए जसरी नहुन सक्छ। हिजो २/३ बहुमत नजिक रहेको नेकपा टुक्रा टुक्रा मात्र हैन एकापसमा द्धेषसहित टक्करको भावना भएकाले गर्दा त्यसको स्वाभाविक फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई हुने देखिएको छ। हिजो जसरी बिस २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरु मिल्दा नेपाली कांग्रेसलाई दवाब परेको थियो र एमालेको मत संगै करिब करिब समानान्तर हुंदा पनि सिटको हिसाबमा धेरै पछि परेको थियो, त्यसरी नै अहिले कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको बिग्रहको फाइदा नेपाली कांग्रेसले पक्कै पनि पाउने देखिन्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस १ नम्बरमा रहंदा एमाले दोश्रो र माओबादी तेश्रो हुने देखिएको छ।

वास्तबमा अहिले सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन हेर्दा अचम्मको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले एकापसमा कसैको मिल्दैन तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दम्भ र संसदको पटक पटक चीर हरण गर्ने प्रयासले गर्दा र शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृतिको विरुद्ध यो गठबन्धन बनेको देखिन्छ। जसले गर्दा हिजो शेरबहादुर देउवाको सरकार हुंदा जंगल पसेका प्रचण्ड अनि प्रचण्डसंग वाक्क भएर बाहिरिएका बाबुराम भट्टराई सहित करिव ५ दशक ओली संगै राजनीतिक सहयात्री रहेका माधव नेपाल अहिले एउटै गठबन्धनमा समाहित देखिन्छन् । यो गठबन्धन संसदलाई अकाल मृत्यु हुनबाट बचाउन र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि आवश्यक देखिएको छ।

तर स्थानीय निकायमा समेत राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव पर्दा संसदीय चुनाबको भान परेको देखिन्छ। यो स्थानीय चुनाव भएको हुंदा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई स्थानीय निकायलाई लक्षित गरेर बनाइएको चुनाबी एजेन्डाले त्यति छुदैन, तर पनि आफू जन्मेको गाउं अनि ठाउँमा विकास होस् भन्ने अभिलाषा राख्ने हुंदा प्रवासी नेपालीलाई पनि सो एजेन्डाले केहि छुन्छ नै जसले स्थानीय स्तरमा हुने विकास र सिर्जना हुने अवसर एवं वातावरणले स्वदेश फर्कने देखि लगानीसम्मका कुराले भने फरक पार्दछ ।

महेशकुमार दाहाल, नेपाली कांग्रेस

विदेशको विभिन्न वाध्यताले चुनावमा आफू जान नसकेपनि मन त्यतै छ । साथीभाइसंग, उम्मेदवारहरुसंग सम्पर्क भइरहेको छ । अहिले विभिन्न पार्टीका दृष्टिकोण, चुनावी माहोल खडा भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका क्रियाशिल सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसप्रति आवद्ध सदस्यहरुले केन्द्रिय समितिको बैठकले जे निर्णय गरेको छ, त्यो स्वीकार्नु पर्छ ।

पार्टीले अवलम्बन गरेको कुरा नै हामीले अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय मुताबिक नै गठबन्धनको सहमतिलाई स्वीकार गर्दै सम्पूर्ण मतदाताले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

गठबन्धनका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुलाई अत्याधिक मतले विजयी गराउन जनसम्पर्क समिति बेलायतले विशेष पहल पनि गरिरहेको छ, अपिल गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहको चुनावी एजेण्डाले प्रवासमा बस्नेलाई त्यस्तो असर नगर्ला । तर, स्थानीय तहलाई कसरी मजवुत बनाउने, प्रजातन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने र प्रत्येक गाउं, टोल र शहरवासी जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने सवाललाई हामीले बढी प्राथमिकता दिएका छौं । हामी धेरै आश्वासन मात्र दिंदैनौं, व्यवहारिक रुपमा पुरा हुने खालका प्रतिवद्धतामात्र हाम्रो छ । मलाई आशा छ गठबन्धनले आशा गरे अनुरुप नतिजा हासिल गर्नेछ ।