एनआरएनए निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश, आचार्य पक्षले समानान्तर अधिवेशन नरोक्ने

काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को यही चैत १० र ११ गते गर्ने भनिएको निर्वाचनसम्बन्धी काम तत्काल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलासले सोमबार नेपालको संविधानअनुसार स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने आशङ्का देखिएको उल्लेख गर्दै सो आदेश गरेको हो ।

अदालतले यही चैत ९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने तय गरेको छ । उक्त आदेशसँगै संघको यही चैत १० र ११ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म स्थगित भएको छ ।

संघको संस्थापन पक्षविरुद्ध चिन्तामणि सापकोटा र उमेशकुमार पुडासैनीले एकपक्षीयरूपमा निर्वाचन गराउन लागिएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सो आदेश भएको हो ।

यसैबीच, अदालती आदेशपछि  संस्थापन पक्षको महाधिवेशन र निर्वाचन रोकिने भएको छ। तर शेष घलेले समानान्तर रुपमा आव्हान गरेको कुल आचार्य समूहको महाधिवेशन भने अगाडि बढाइने बताइएको छ । अदालतको आदेश संस्थापन पक्षको विरुद्धमा भएकाले आफ्नो अधिवेशन पूर्ववत तालिकाअनुसार मंगलबार शुरु हुने सो समूहको भनाइ छ ।  

अध्यक्ष कुमार पन्तले भने घलेले बोलाएको अधिवेशन अवैधानिक भन्दै त्यसलाई रोकिदिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन् ।