त्रिपक्षीय वार्ता भांड्ने ‘षडयन्त्र’ भएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरु आक्रोशित

लन्डन । बेलायत र नेपाल सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच हुन लागेको त्रिपक्षीय वार्ता भांड्ने ‘षडयन्त्र’ भइरहेको भन्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता तलमाथि भए परिणाम अप्रिय आउने चेतावनी दिएको छ ।

बेलायतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य बुधबार लन्डन उत्रिएपछि छिट्टै वार्ता हुने तयारी भइरहंदा ‘आइपीसी ७’ वृद्धि गर्ने बहानामा यसलाई भांड्ने षडयन्त्र हुन लागेको सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले दावी गरे ।

विगतमा पनि बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) लाई विभिन्न सुझाव सल्लाह दिंदै आएको रेजिमेन्टल एसोसिएसन नेपाल (रान) ले सन् २०२० मा ‘इण्डियन पे कमिसन’ (आइपीसी ७) दुई सय प्रतिशत बढाउने भनिएपनि सरकारले १४२ प्रतिशतमात्र बढाएको भन्दै मुद्दा हाल्ने तयारी गर्नुलाई सत्याग्रहले ‘षडयन्त्र’ का रुपमा लिएको छ ।

‘हामी पेन्सनसहित समानताका लागि लडिरहेका छौं र वार्ताको तयारी तीव्र छ । तर यही बेला आइपीसी ७ बढाउनु परयो भनेर किन मुद्दा हाल्ने ? राईले प्रश्न गरे, ‘आफैं बढाउने भए स्वीकार्ने हो तर मुद्दा नहाल्ने भनिएकोमा अहिले किन त्यो प्रक्रिया हुंदै छ ? हामीले अहिले एमओडीको इसारामा जिटुजी वार्ता समाप्त पार्ने खेल भइरहेको महशुस गरेका छौं ।’

सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई

एकजना बेलायती लेफ्टिनेन्ट जनरल रिचार्ड वार्डलले नेपाल गएका बेला ‘आउंदो त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सनको कुरा उठ्दैन’ भनेपछि रानले हतार-हतार आइपीसी ७ ६० प्रतिशत बढाउन मुद्दा लड्नुपर्ने प्रसंग फेरि ब्युंताएको सत्याग्रहको बुझाइ छ । २२ फेब्रुअरीदेखि ९ मार्चको समयसीमाभित्र मुद्दा दर्ता गरि सक्नुपर्नेछ ।

‘रानले जुन कदम चाल्यो हामी त्यसको घोर भत्र्सना गर्दछौं । यदि उसैको कारणबाट वार्तामा पेन्सनको कुरा निस्किएन भने रान र यसमा संलग्न सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामी यसमा को को संलग्न छन् सबैलाई नग्याउंनेछौं’, राईले चेतावनी दिए ।