विश्वसामू नेपालले जस्तोसुकै विपद्सँग पनि जुध्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ: ज्ञवाली

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । एकातर्फ परम्परागत मौलिक शैलीमा निर्माण सामग्रीका प्रयोग गरेर बनाइएका संरचना विश्व जगत्का लागि उदाहरणीय छन् भने अर्कातर्फ स्थानीय जनताका सहभागितामा घर निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विस्तारमा पनि प्राधिकरणलाई अपार सफलता मिलेको छ । विपद्का समयमा हुने अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धतानुरुप नेपालले प्राप्त गरेको उक्त सहयोग अन्य मुलुकको तुलनामा उल्लेखनीय छ ।

‘गोरखा भूकम्प’ गएको दुई महिनापछि २०७२ साल असार १० गते काठमाडौंमा नेपालको पुनर्निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । त्यस सम्मेलनले पुनःनिर्माण नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो आर्थिक सहयोग र नैतिक बल मिलेको थियो ।

प्राधिकरण स्थापनापछि छ वर्षका अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिलाई विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने अभिप्रायले बुधबारदेखि शुरु हुन लागेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका सन्दर्भमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग रााष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कृष्ण अधिकारी र सिबी अधिकारीले लिएको अन्तर्वार्ताको सारांश:

विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका अधिकांश कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थापना भएको करिब छ वर्षमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ भने केही बाँकी कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा प्राप्त अनुभव तथा सिकाइले विपद्बाट सुरक्षित नेपाल बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने आधार तयार भएको छ ।

भौतिक प्रगतिलाई हेर्दा शैक्षिक संस्थातर्फ सात हजार ५५३ लक्ष्य रहेकामा ८८ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक हजार १९७ लक्ष्य रहेकामा ६२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । सांस्कृतिक सम्पादा निर्माणमा ९२० लक्ष्य रहेकामा करिब ५३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिएको छ । सरकारी भवन ४१५ लक्ष्य रहेकामा ९३ प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्निमाण भएको छ ।

सुरक्षा निकायका संरचना शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको विवरण छ । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा नेपाललले धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । हाम्रा घर सुरक्षित छन्, पूर्वाधार भावी पुस्तालाई पुग्ने बनेका छन् । प्राकृतिक सम्पदाको मौलिकता नगुम्ने गरी निर्माण भएका छन् । सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ । पुरानै निर्माण सामग्री, प्रविधि र शैलीमा बनाएका छौँ । हालसम्म ९२० वटा सम्पदा पुनर्निमाण भएका छन् । बाँकी सम्पदा छिट्टै सक्ने गरी काम भइरहेको छ ।

पहिलो कुरा त भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भयो । भारत, पाकिस्तानको हेर्दा त्यहाँ तत्कालै काम शुरु भयो तर नेपालमा संविधान निर्माणको जटिलता थियो, राजनीतिक दलहरू त्यतातिरै केन्द्रित भएका थिए । सरकारको प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ केन्द्रित भयो । ढिलोगरी संरचना शुरु भयो । अब हामीलाई विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थायी संयन्त्र चाहिन्छ, केही क्षति भइहालेमा पुर्ननिर्माण र पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भयो । यसमा राजनीतिक तहदेखि स्थानीय जनतासम्म परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस गरेर यसको अभियान अघि बढाइयो ।

दोस्रो कुरा, संरचना निर्माण भएपछि कानुनी जटिलता थियो । ऐन मात्रै बन्यो, नियमावली बनाउनुपर्‍यो, सबै व्यवस्था गर्न समय लाग्यो । यदि हामीले कानुन पहिल्यै बनाएको भए विपद्का बेला तत्कालै काम गर्न सकिने थियो । अब भोलि विपद्का घटना भए भने प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कानुनी सहजता छ ।

तेस्रो कुरो, भूकम्पबाट क्षति हुन पुगेका निजी घर तथा संरचना सुरक्षित र भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिने रहेछ भन्ने अनुभूति पनि भएको छ, जस्तो कि भूकम्पले मान्छे मार्दैन, संरचना प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश सबैलाई गएको छ । अर्कातर्फ विपद्का घटना भइहाले तत्काल आपत्कालीन कोष चाहिने रहेछ, बिमाजस्तो भन्ने पनि अनुभव भएको छ । यसबाट घटना भइहाले तत्कालै खर्च गर्न सकिन्छ । यी कुरामा ध्यान दिन सकेमा भविष्यमा आउन सक्ने जस्तोसुकै विपद्सँग पनि सामना गर्न सकिन्छ ।

स्रोत र साधनको उपलब्धता भयो भने हामी प्रभावकारी काम गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण विश्व समुदायलाई प्रस्तुत गर्न सफल भएका छौँ । स्थानीय निर्माण सामग्रीबाट पुर्ननिर्माण गर्न नेपालले हासिल गरेको अनुभव विश्वका अन्य देशका लागि पनि उदाहरण बन्ने देखिन्छ ।

भूकम्पको नकारात्मक असरले सकारात्मक परिणाम दिएको छ । संविधान निर्माणको उल्झनमा रहेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर संविधान छिट्टै आउन सक्यो, जुन धेरै महत्वपूर्ण काम थियो । गोरखा भूकम्पको केही समयपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको स्थापना भए पनि यसलाई आवश्यक कानुनी आधार, आर्थिक स्रोत र अन्य आवश्यक सहयोगका लागि सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट भरपूर मात्रामा सहयोग र समन्वय मिलेको थियो । निर्देशक समिति, परामर्श परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिबाट दलहरूलाई एकीकृत गर्न सहयोग पुग्यो । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले केही विलम्ब भयो तर लक्ष्य र योजनामा कुनै अवरोध भएन । नीतिगत निरन्तरता र सहमतिको वातावरण सिर्जना भयो, जसले पुनर्निमाणको कामलाई निरन्तरता दियो ।

दातृ निकायले पनि हामीलाई धेरै राम्रो सहयोग गरे । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रु ४१० अर्बको प्रतिबद्धता अनुरुप रु ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको रु ४९ अर्ब नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धताको रकम जम्मा रु २९४ अर्ब मात्र छ । यसमध्ये रु २४३ अर्बका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चित भएको छ । यसरी करिब ९८ प्रतिशत रकम ल्याउने सुनिश्चितता भयो, बाँकी रकम पनि आइरहेको छ । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था परिचालन गरेर झण्डै रु ९२ अर्ब परिचालन गरेका छौँ । भूकम्पपछिको लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धताअनुरुप शतप्रतिशत रकम आएको छ । दातृ निकायले पैसा मात्रै हैन, प्राविधिक सहयोग पनि गरेका छन् । पुनर्निर्माणमा मिडिया जगत्ले पनि धेरै सहयोग गरेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले दुई वटा लक्ष्य अपेक्षा गरेका छौँ । एउटा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनस्थापनामा विश्व समुदायले सहयोग गर्‍यो, जनता आफैँ लागेर घर बनाउन जुटे । नेपालले विपद्पछिको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा धेरै ठूलो अनुभव गरेको छ, यो अभ्यास विश्व समुदायलाई पुर्‍याउन र भावी पुस्तालाई ज्ञान दिलाउन यसको अनुभवको दस्तावेजीकरण गर्नु हो । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा ज्ञान र अनुभव आदनप्रदान गर्नेसँगै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा हाम्रो भावी पुस्ता विपद् जोखिमबाट सुरक्षित होस् । अर्को उद्देश्य भनेको भूकम्पको साढे छ वर्ष र प्राधिकरण बनेको छ वर्षका अवधिमा पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

संसारका लागि नेपालले जस्तोसुकै विपद्सँग पनि जुध्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । यसका आधारमा अब नेपाललाई सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिअनुरुप विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा उक्त लक्ष्य भेट्टाउने लक्ष्यसहित विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमाझ प्रभावकारी काम गर्न सक्ने मार्गचित्रसहित अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौँ । यसकै आधारमा हामी २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धताका साथ लागेका छौँ । यस प्रक्रियामा पनि थप सहयोग निरन्तरता दिन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग अनुरोध गर्छौँ ।

नेपालका दुई/तीन वटा कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ भनेर विश्व समुदायलाई सन्देश दिन सक्ने अवस्था छ जस्तो कि जनता आवास कार्यक्रम । यसमा जनता आफैं सक्रिय भएर सुरक्षित घर बनाए, सरकारले केही रकम र प्राविधिक सहयोग मात्र गरेको हो । तालिम दिइएकाले करिब एक लाख निर्माणकर्मी तयार भएका छन् । सुरक्षित आवास बनाउन ज्ञान प्राप्त भएको छ ।

त्यसकारण जनता आफैँले बनाउने घरको मोडलको हिसाबले नेपालले गरेको पुनर्निर्माणको यो काम चाहिँ संसारको आजसम्मको विपद्पछिको सबैभन्दा ठूलो पुनर्निर्माणको नयाँ मोडल हो । यसले जनतामा स्वामित्व ग्रहण भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढी रह्यो । घर बनाउने कुरामा मात्रै हैन, स्थानीय पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारमा समुदायस्तरमा पनि सक्रियता बढ्यो । सार्वजनिक विद्यालय निर्माणमा स्थानीयवासीको बढीभन्दा बढी सहभागिता भयो । समुदायमार्फत नै करिब ८० प्रतिशत विद्यालय निर्माण भएका छन् ।

त्यस्तै सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि स्थानीयवासीको सक्रियता बढ्यो, पुरानै निर्माण सामग्री र शैलीमा सम्पदा बनाउन सफल भयौँ । मौलिकताको जगेर्ना हुनाका साथै त्यसको संरक्षणमा पनि उनीहरुको सक्रियता बढेको छ । नेपालले अर्को दिन सकेको सन्देश भनेको एकीकृत बस्ती निर्माण । भूकम्पका कारण चिराचिरा भएका जमिन वर्षात्को पानीले पहिरो गयो । नेपालका २९९ वटा बस्ती विस्थापित भए । संसारमै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बस्ती सार्ने भनेको असाध्यै जटिल काम हो ।

नेपालले यस्तो मौलिक मोडल अपनायो कि जनता आफू चाहेको ठाउँमा जान सकून् । यसले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार पनि प्रदान गरेको छ । त्यस्तो स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारले सहजीकरण गरिदियो । पूर्वाधार बनायौँ । जनताले दुई लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफैँ घर बनाउन सक्ने वातावरण भयो । यसरी एकीकृत बस्ती पनि निर्माण भयो । एकीकृत बस्तीमा जान चाहने जनतालाई प्रोत्साहन गर्‍यौँ । अहिले १२० वटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने क्रममा ६८ वटा बस्ती बनिसकेका छन् । घरबारबिहीनका लागि केही रकम, भूमिहीनलाई भूमिको व्यवस्था गरेका छौँ । करिब १३ हजार भूमिहीनलाई तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्धता गराएर घर बनाउने वातावरण बनाएका छौँ । सहमतिका साथ काम गर्ने अवस्था बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दल, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलगायतको सहभागिताको संयन्त्र बनाई स्थानीय तहका प्रमुख र जनताको सहभागिता हुने ढाँचामा संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी काम अघि बढायौँ । चौथो कुरा रेक्टोफिटिङ प्रविधिको विकास गर्‍यौँ । भूकम्प गएपछि क्षति पुगेका संरचना सुरक्षित गर्न सक्छौँ केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग भएका खण्डमा ।

यसैगरी सुशासनको सिद्धान्तको प्रभावकारी पालना गरेर उदाहरणीय काम भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानीको व्यवस्थाले गर्दा खर्बौ रुपियाँ हिनामिना हुन पाएन, जनताले सहजै सिधै पैसा पाए, जुन कुरा विश्व समुदायले पनि प्रसंशा गरेका छन् । जनतालाई न्याय दिने, समानता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर पुनर्निमाणको कामलाई प्रभावकारी बनायौँ । सुशासनका लागि भिजन, स्पष्ट दृष्टिकोण र पञ्चवर्षीय योजनाका साथ काम गरेकाले आजको सफलता आएको हो । सुशासनको कसीमा हेर्दा नेपालको पुनर्निर्माणले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसका आधारमा नेपालको राज्य शासन र समग्र प्रणालीमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सुशासनको पाठ सिकेका छौँ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा नेपालले प्राप्त गरेको यसै अनुभव र सिकाइलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा बाँड्न पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हौँ । नेपालले विकास र आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छौँ भन्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वास कायम गर्न सफल भएको सन्देश दिनु नै सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । त्यसैले सम्मेलनको मूल नारा नै ‘पुनर्निर्माणबाट उत्थानशीलतातर्फ’ रहने छ । सम्मेलनमा निजी आवास पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनस्र्थापना र सुशासनका विभिन्न पक्षमा गरिएका अनुसन्धानमूलक प्रस्तुतिका साथै विषयगत गोष्ठीसमेत गर्ने कार्यक्रम छ ।

भूकम्पका छ वर्षपछि आइपुग्दा नेपालीहरू आफ्नो पुनर्निर्माण आफैँ गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका छौँ । हामीले हासिल गरेको पुनर्निर्माणका अनुभव भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न र उत्थानशील समाज निर्माणका लागि उपयोगी हुने मेरो विश्वास छ । आगामी दिनमा आउन सक्ने कुनै पनि विपद् र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, संरचनागत आधार र जनस्तरमा विकसित ज्ञानले समयमै राहत, उद्धार र पुर्नर्निर्माणमा निकै सहज वातावरण बनेको छ । यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको साझा दृष्टिकोण बन्नु जरुरी छ ।