एनआरएनए विवाद : परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादले थप रोचक मोड लिएको छ ।  

संघको आसन्न निर्वाचनमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको हस्तक्षेपविरुद्ध दायर गरिएको मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  

‘उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको निर्वाचनसम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ’, संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले फेसबुकमार्फत् जानकारी गराएका छन् ।  

यसअघि संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्धारित दुई वर्षे म्याद गुज्रिएको भन्दै संरक्षक परिषदलाई निर्वाचन गराउनु भन्दै पत्र पठाएको थियो । 

अदालतको आदेशसंगै अब डिसेम्बर १५ का लागि निर्धारित संघको निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।  

मन्त्रालयले गतसाता एनआरएनएलाई एक पत्र लेख्दै चुनाव गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिन निर्देशन दिएको थियो । आउंदो डिसेम्बर १५ का लागि निर्वाचन घोषणा भएकै दिन मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।  

संस्थाभित्र अहिले देखिएका विवाद समाधान गरी सन् २०२१ भित्रै संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद्मार्फत गर्न भनिएको थियो । संरक्षक परिषदको प्रमुख पूर्व अध्यक्ष शेष घले हुन् ।  

त्यस्तै,  ६५ प्रतिशत डेलिगेट छनोट पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषदका नवनिर्वाचित कार्यसमितिहरुलाई दिन भनिएको थियो । संघको विधानमा ६५ प्रतिशत डेलिगेट छनोट निर्वाचनअघि तत्कालिन कार्यसमितिले गर्ने व्यवस्था छ ।  

यसअघि गत अक्टोबरमा निर्धारित एनआरएनए निर्वाचन पनि परराष्ट्रकै हस्तक्षेपपछि रोकिएको थियो ।