सोमबार, जेठ ३, २०७८
15:12 | १९:५७

एकता प्रक्रियामै विभाजनको योजना थियो

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ डिसेम्बर २७, २०२०

नेतृत्वमा खलबली गराएर संविधानको ठाडो उलंघन गरेर धज्जी उडाउनाले त्यसमा निहित अन्य व्यवस्थाहरू संघीयता, धर्म निरपेक्षता र त्यस्तै परे गणतन्त्र पनि गुमनाम हुन सक्ने अवस्था बनेको छ 

दुई पार्टी एकता हुँदा ६०/४० को आधारमा सबै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने  स्पष्ट थियो। जसले पार्टीका आन्तरिक  संगठनहरुमा मात्र जिम्मेदारी दिने भन्ने अर्थ राख्दैन । आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गर्दा त्यहाँ आवश्यक सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्ना राम्रा मान्छेहरु नै छान्ने हो । केही निश्चित पदहरु बाहेक अन्य पदहरूमा राजनीतिक समझदारीमा नै पदस्थापन गर्ने हो । यसमा कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन ।

समझदारी अनुसारको जिम्मेदारी दिएन भन्दा भाग मात्रै खोजियो भन्न कसरी मिल्छ ? सबै भाग आफ्नै आसेपासेहरुलाई दिन थालेपछि अरूले कुरा उठाउनु स्वाभाविक छ । रेल प्रमुखको नियुक्ति हेर्दा पनि सबै प्रष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरु कसरी नियुक्ति गरिएको रहेछ त्यो अहिले राजीनामा दिने वा निकालिनेहरुको संख्याबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । बहुमत सांसदहरुको समर्थन हुनेलाई नभइ आफ्नै गुटलाई जिम्मेदारी दिइएको थियो । साठी प्रतिशतभित्रको पद वितरणमा त झन् कति धेरै एकपक्षीय भएको रहेछ भन्ने अहिले आएर छर्लङ्ग देखियो । चारजना मुख्य मन्त्रीमा एक जनासम्म दिन सकेन । त्यति मात्रै नभएर तीनै मुख्यमन्त्रीहरुलाई पार्टी प्रमुख पनि बनाइयो।

जम्मा २५ भोटले जितेका अध्यक्षले अन्य पक्षलाई देख्दै नदेख्ने, जीतको मात्र बखान गर्ने, ४ भोटले पराजित महासचिवको गणना नगर्ने, धेरै भोट प्राप्त उपाध्यक्ष र पदाधिकारीहरुलाई सुन्दै नसुन्ने, म मात्रै हो अधिवेशनले निर्वाचित गरेको भन्दै एकल निर्णय गरेको स्पष्ट देखियो । अनि केही विषय उठान गर्यो भने भाग मागेको काम नै गर्न नदिएको भनेर गीत गाइरहने बानी पर्यो । आफ्नो भन्ने कोही छैन भन्न मन पराउनेले धेरैलाई धर्म पुत्र किन बनाउनु परेको थियो ? प्रवास कमिटीमा समेत अधिकांश देशमा आफ्नो गुटकै नेतृत्व चयन गर्न सफल भएका रहेछन् ।

यदि अन्य सबैलाई आफ्नो जस्तै व्यवहार गरेको भए यो असन्तुष्टिको प्रस्फुटन हुने नै थिएन । ठूला नेताहरुलाई मान- सम्मान दिएर अरुलाई न्यायसंगत ढंगबाट अवसरहरू दिइएको भए यो अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन । अहिले थपिएको नयाँ मन्त्रीमण्डलमा देखिएका नयाँ साथीहरुलाई जुन प्रकारले ठूलो मन देखाइएको छ, त्यसको थोरै मात्र पनि उदारहण सबै क्षेत्रमा देखाउन सकेको भए, पार्टी पद्धति, विधि-विधानलाई मानेर  गर्छु भनेका कामहरु गरिदिएको भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन । 

घरमूली भन्न रुचाउने तर आफ्नै परिवारलाई उचित व्यवहार नगर्ने सही अभिभावक हुन सक्दैन । छोराछोरीहरुबीचमै समान व्यवहार  नगर्नेलाई कसरी आदर्श बाबु मान्ने ? त्यसैले पछिल्लो कदम पार्टीका केही मानिसहरूलाई न्याय वा अन्याय भन्नेमा मात्र पनि सीमित छैन् । कुनै पनि बेला निर्वाचन हुँदा यति उपलब्धि हासिल नहुने निश्चित छ। यो विरासतलाई कायम राख्न सकिएको भए केही दशकसम्म नेपालमा यही पार्टीले नेतृत्व गर्न सक्थ्यो । तर नेतृत्वमा खलबली गराएर संविधानको ठाडो उलंघन गरेर धज्जी उडाउनाले त्यसमा निहित अन्य व्यवस्थाहरू संघीयता, धर्म निरपेक्षता र त्यस्तै परे गणतन्त्र पनि गुमनाम हुन सक्ने अवस्था बनेको छ । स-साना मिलाउन सकिने विषयलाई नै ‘तिललाई पहाड’ बनाएर यस्तो अवस्था ल्याउन नहुने थियो।

सबै दोष एकजनालाई मात्र लगाउनु भने भूल हुनेछ । व्यक्ति चिन्न नसक्नु, अवस्थालाई बेलैमा आँकलन गर्न नसक्नु, भावनालाई राजनीतिमा प्रयोग गर्नु, ‘हुन्छ’ ‘भइहाल्छ नि’ भन्दै जानु, आफ्नो अडानबाट पछि हट्नु, भविष्यको सामान्य मूल्यांकन गर्न नसक्नु र विशेष त यति धेरै समय पार्टी एकताको खातिर खेर फाल्नु अर्को नेतृत्वको स्पष्ट कमजोरी हो । यदि उनी सांगठनिक रूपमा बलियो भएको भए अरु सबैलाई आफू प्रम बन्ने बित्तिकै धपाइदिने थिए  ।

अहिले यति लामो संघर्ष गरेर स्थापना गरेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउने काम भएको छ । जसले गर्दा अरु नेताहरुको त सुनौलो भविष्य नलेखिएला तर प्रम ओलीको भने इतिहास नै मेटिने निश्चित छ । अब कुनै टुना-मुना गरेर यो गुमेको शाख बचाउन सक्ने कुनै उपाय नै बाँकी छैन् । भारतमा इन्दिरा गान्धीले जति राम्रो काम गरेको भए पनि सन् १९७५ मा उनले लगाएको संकटकालको कारण अहिलेसम्म पनि उनका नाति पनाति समेतले शिर ठाडो गर्न सकेका छैनन् ।

नयाँ पुस्ताले दुःख गरेर नेपालको इतिहासमा केही गर्ने सम्भावना त होला, तर यति लामो त्याग बलिदान गरेका पुराना नेताहरुले सुनौलो अक्षरले इतिहासमा लेखिसकेको नाममा ठूलो धब्बा लगाउने काम भएको छ । अहिले चालिएको कदम नयाँ सदन निर्वाचन गर्ने भन्दा संविधानका अन्य केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्नेतिर उद्धत छ । त्यसैले यो स्पष्ट रूपमा प्रतिगमन नै हो । यो प्रतिगमनविरुद्ध कति लामो संघर्ष गर्नपर्ने हो भन्ने समयले नै बताउनेछ । तर, त्यतिन्जेल देशले भने धेरै गुमाउनुपर्ने निश्चित छ ।

(बेलायत बस्ने नेकपानिकट लेखक अधिवक्ता पनि हुन्) 

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू