शनिबार, मंसिर १८, २०७८
22:27 | ०४:१२

बेलायतलाई १३ बुंदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गेसोको जोडदार माग

ब्यवस्थित संग्रहालयका लागि नेपाल सरकारसंग जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने

नेपाली लिङ्क अक्टोबर १०, २०२०

सभापति कृष्णकुमार राई

लन्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र गोर्खाहरुको सहभागितामा गठित प्राविधिक समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको १३ बुंदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । बेलायतले गोर्खामाथि गरेको विभेद र पीडामाथि केन्द्रित प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनपछि एक घोषणापत्र जारी गर्दै गेसोले सो माग फेरि ब्युंताएको हो ।
गेसोले गोरखाहरुलाई वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकताका लागि नेपाल सरकारसित जोडदार माग पनि गरेको छ । साथै विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरु लडेर विश्वमा शान्ति ल्याएका तिनै योद्धाहरुको सम्मान र सम्झनामा एक महत्वपूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक ब्यवस्थित संग्रहालय निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन जोडदार पहल गर्ने सम्मेलनले निर्णय गरेको छ ।
गोरखाहरुको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक असरहरुबारे अध्ययन गर्न गोरखा इतिहास सम्वन्धि नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समवेश गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनको छ ।
दुई देशका सरकारलाई वुझाइएको १३ बुंदे प्रतिवेदन निम्न वमोजिम छ-
-२२ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनु पर्ने ।
-२१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा अफिसरले व्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनु पर्ने ।
-१५ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसार पाउनु पर्ने ।
-अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका व्रिटिश गोरखाले व्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै- विधवा, मेडिकल आदि सवैखाले पेन्सनहरु व्रिटिश सिपाही समान पाउनु पर्ने ।
-सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।
-सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले व्रिटिश सिपाही समान ‘प्रिजर्भड पेन्सन’ पाउनु पर्ने ।
-व्रिटिश गोरखा सिपाहीले वेलायतमा रहंदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहंदा व्रिटिश सिपाही समान तलव नदिएको हुंदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने । व्रिटिश गोरखा सिपाहीको पेन्सन व्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त वनाउनु पर्ने ।
-व्रिटिश गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुंदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सदभावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधी अनुसार पाउनु पर्ने ।
-पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले ‘सदभावना पेमेन्ट’ पाउनुपर्ने ।
-व्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले व्रिटिश गोरखाहरुको लागि मेडिकल सुविधा इन्डियन गोरखाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनु पर्ने ।
-३० वर्ष भन्दामाथी उमेरका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सवैलाई वेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने ।
-भूतपूर्व व्रिटिश गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलोस् ।
-भूतपूर्व व्रिटिश गोरखाहरुले पाउने पेन्सन सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
गेसोको काठमाडौं घोषणा पत्र जस्ताको तस्तैः
गोरखाहरुको विभेद र पीडा सम्वन्धमा मिति २०७७ अशोज २२ गते (८ अक्टोबर, २०२०) मा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुल बैठकबाट सर्वसम्मतिबाट पारित-
नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको २०४ वर्ष पुगेको छ । नेपाली युवाहरुले सन् १८१६ देखि आजसम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा ब्रिटिश साम्राज्यको तर्फबाट युद्ध लड्यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध एवं अनेकौं क्षेत्रिय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर बेलायती साम्राज्य बिस्तार र रक्षाको लागि लड्यो । यस बीचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिय क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस’ लगायत ६,५०० ठूला तक्माहरु पाए । ठूलो संख्यामा तक्मा तथा बहादुरीबाट विभुषित भए । हजारौं पुर्खाहरु मारिए, घाइते र बेपत्ता भए । त्यसको फलस्वरुप बेलायतले साम्राज्य बिस्तार गरयो, ‘कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देश’ को रुपमा स्थापित भयो र विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो । गोरखा सैनिकहरुको बलिदान र योगदानको बलमा बेलायतले संसारभरि साम्राज्य र आफ्नो शक्ति बिस्तार गर्न सफल भयो ।

भारतको सिपाही बिद्रोहदेखि इराक र अफगानिस्तान युद्धसम्म आइपुग्दा लाखौं गोरखाहरुले बेलायतको निम्ति बलिदानी गरे । दुःखको कुरा बेलायत सरकारले युद्धमा के कति मरे र के कति घाइते भए भन्ने विषयमा अझसम्म कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन् । जनसंख्याको अनुपातमा युद्धमा सबै भन्दा बढी मर्ने गोरखाहरु नै थिए ।

इतिहासविदहरुको भनाई र लेखाई अनुसार युद्धमा करिव ६० हजार गोरखाहरुले जीवन बलिदान गरेका छन् । यदि मरेका ति ६० हजार गोरखाहरुको नाममा बेलायतले एउटा गोरखाको एक मिनेट मात्र मौनधारण गर्ने हो भने बेलायत झण्डै साढे १ महिना स्तब्ध हुन जान्छ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायतले गोरखाहरुमाथि गरेको विभेद र पीडा सम्वन्धी आयोजना गरेको सम्मेलनमा राजनीतिक पार्टीका नेता, वौद्विक ब्यक्तित्व र पत्रकारहरुको सहभागितामा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनले निम्न लिखित प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

१. नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र गोरखाहरुको सहभागितामा गठित प्राविधिक समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको १३ बुदे प्रतिवेदनलाई २२ मार्च २०१८ मा वेलायत र नेपाल सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमाथि चांडो भन्दा चांडो सम्वादगरी समस्या समधान गर्न सम्मेलन माग गर्दछ ।

२. गोरखा सैनिकहरु बेलायती सेनामा सन्धी सम्झौतानुसार गएको हुनाले र सन्धीमा नै उल्लेख भएअनुसार नेपाली भएरै बेलायती सेनामा जाने, नेपाली भएरै बेलायती सेनामा काम गर्ने र नेपाली भएरै अवकाश प्राप्तगरी नेपाल आउने भएकोले गोरखाहरुलाई वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकताका लागि नेपाल सरकारसित जोडदार माग राख्ने ।

३. गोरखा सैनिकहरुले दुई ठूला विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरु लडेर विश्वमा शान्ति ल्याए । साथै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा समेत चिनाए । तर तिनै गोरखाहरुको वलिदानी र त्यागको कुनै कदर र सम्मान नभएकोले गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले तिनै योद्धाहरुको सम्मान र सम्झनामा एक महत्वपूर्ण अध्यायन र अनुसन्धान गर्न एक ब्यवस्थित संग्राहलय निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन जोडदार पहल गर्ने ।

४. गोरखा सैनिकहरुले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि लडे । जसले गर्दा विश्वले शान्ति पायो । विश्वमा शान्ति भएकै कारणले अहिले बेलायत शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सफल भयो । हामी गौरवकासाथ भन्न सक्छौं कि विश्वले शान्ति पाउनुमा गोरखाहरुको अतुलनीय योगदान छ । तर, तिनै गोरखाहरुको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक असरहरुबारे अध्ययन गर्न गोरखा इतिहास सम्वन्धि नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्ने ।

५. यो सम्मेलन उपरोक्त प्रस्तावहरुलाई आइन्दा समष्ठित रुपमा काठमाडौं घोषणा पत्र भनियोस् भन्ने कुरा निर्देशित गर्दछ ।

——————————–

१. कृष्णकुमार राई– सभापति, गेसो
२. मा. राजेन्द्र श्रेष्ठ –सहअध्यक्ष जसपा
३. मा. राजेन्द्रकुमार राई –गोरखा संसदिय सहयोग समिति– सहसंयोजक
४. प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी –इतिहासविद, नेपाल
५. प्रा. डा. महेन्द्र लावती– अमेरिका
६. डा. मित्र परियार– बेलायत
७. डा. चन्द्र लक्सम्बा– बेलायत
८. अमोद राई–शिक्षा अभियन्ता, हङकङ

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू