‘पपुलिष्ट एजेण्डा’ ले एनआरएनए कब्जा गर्ने नियत

प्रिय साथीहरु जय नेपाल, नमस्कार

गैर आवासीय नेपाली संघ आम एनआरएनबीच नपुग्नुको कारण सदस्यता शुल्क होइन, यसका गतिविधि, यो संस्थासंग आवद्ध व्यक्तिहरुको सोच र एटिच्यूड साथै यसले आफूलाई विभिन्न इष्युहरुमा 
कहांनेर उभ्याउंछ र के भूमिका निर्वाह गर्छ एवं आम नेपालीका सुखदुखमा कत्तिको साथ दिन सक्छ भन्ने कुरामा ज्यादा निर्भर गर्दछ । विशेष गरेर हिसाव कितावमा पारदर्शी छ छैन् वा अनावश्यक बहानामा झैं झगडा गरेको छ छैन् भन्नेकुरामा पनि त्यतिकैनिर्भर गर्दछ ।

केही अदृश्य छवी र उद्देश्य बोकेका या डायस्पोरा प्रयोग गरेर लिन मात्र आएका व्यक्तिहरुलाई प्रश्रय र प्रोत्साहन गर्दै संस्था कव्जा गर्ने दुष्प्रयास गर्ने तथा गैर राजनैतिक संस्था भन्दै रातदिन राजनैतिक नेताहरुको दरबारमा मात्र भेटिने द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्नु पनि एनआरएनलाई आम जनताबीच पुरयाउन वाधक बन्दै आइरहेको छ ।

अझ भन्ने नै हो भने संस्थासंग कुनै सरोकारै नभएका र कुनै भूमिकानै नभएका र नलिएका व्यक्तिहरु उचालेर संस्थामा निरन्तर लागेका व्यक्तिहरुलाई होच्याउने प्रयास गर्नु तथा केहि अर्काको भत्ता खाने, भत्तामा उड्ने, भत्तामै सुत्ने, भत्तामै रमाउने, भत्ताअनुरुप विवेक धरौटीमा राखेर बोल्ने वा विवेक गुमाएकाहरु प्रयोग गरेर आफूलाई मालिक हुं भन्ने 
रटान गराउनु अत्यन्तै दुखद कुरा हो । आफूलाई 
जंगली जनावर सिंह सम्झनेहरु लगाएर अरुलाई स्याल भन्न लाउनुले त झन् संस्थामा असल व्यक्तिहरुको प्रवेशलाई निरुत्साहित गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

बिना कुनै ठोस कार्ययोजना, बिना विश्वसनीय आधार र मार्गचित्र बेगरै हालै घोषणा गर्न खोजिएको झट्ट सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने पपुलिष्ट एजेन्डा 
फ्रि सदस्यता स्पष्ट खाकासहित सही नियत र उद्देश्यबाट आएको भए नराम्रो भन्न पनि मिल्थेन होला । तर, उक्त एजेन्डामा प्रस्तुत गरिएको दृष्टिकोणले यो एउटा सामन्ती सोच संस्कार र आफूलाई सिंह र अरुलाई स्याल देख्ने मानसिकताबाटै ग्रसित देखिन्छ ।

अझैपनि एनआरएनको संस्थापन पक्ष विदेशमा बसेर अरवौं रेमिटेन्स पठाउन सक्षम श्रमजिवीहरुलाई संस्थाको सदस्यता शुल्क वापतको जाबो पांच डलर पनि तिर्न नसक्ने कठै विचरा असहाय कमजोर, दरिद्र सम्झन्छ भन्ने कुरा यसबाट छर्लंग भएकै हो त ? यदि संस्थाले आफूलाई जहां दुःख त्यहां एनआरएन र संस्थालाई आम श्रमजिवी एनआरएनको पक्षमा उभ्याऊन सक्ने हो भने हाम्रा श्रमजिवी साथीहरु सयौं डलर तिरेर पनि यस संस्थाको सदस्य बन्न र यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न आतुर हुनेछन् ।

तर, नारामा मात्र फ्रि सदस्य भन्दिएर एनसीसीहरु कसरी चल्ने ? केन्द्र कसरी चल्ने ? केन्द्रिय सचिवालय र समिति खाली धनीहरुको चन्दाको निगाहामा मात्र चल्ने वा उच्च उम्मेदवारी फि तोकेर संस्थालाई अझ वढि धनीहरुको कव्जामा मात्र धकेल्ने भन्ने कुराहरुको स्पष्ट श्वेत पत्र जारी नभएसम्म र बनेका सदस्यहरुको पिन नम्वर लिएर अर्कैले भोट हाल्न मिल्ने हाल पेश गरिएको खाकामा परिवर्तन हुन्न वा आफ्नो मत आंफैले मात्र हाल्न पाउने वा मिल्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न तबसम्म यस एजेन्डामाथि थप छलफल गराउनु अनिवार्य देखिन्छ ।

त्यसैले छलफलमा ल्याइएको तर पास नभइसकेको यो एजेन्डा उपर संस्थाप्रति असल भाव राख्नेहरुबीच उचित परामर्श र छलफल गराएर मात्र निरक्यौलमा पुरयाउन उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ । सदस्यताको कुरा सिधै गएर निर्वाचनसंग ठोक्किने हुनाले सदस्यतासंगै निर्वाचन समिति, निर्वाचन प्रणाली र मतदान प्रणालीका कुरा समेत संगै टुंगो लगाउन उचित हुन्छ भन्ने ठानेको छु ।

धन्यवाद

ॐ नम शिवाय, बुद्धम् शरणम गच्छामी