मंगलबार, असार १, २०७८
22:29 | ०३:१४

डिफिडलाई परराष्ट्र मन्त्रालयकै मातहत ल्याउने बेलायत सरकारको निर्णय

नेपालले पाउने सहयोगमा असर पर्ला ?

नेपाली लिङ्क जुन १७, २०२०

लण्डन । बेलायत सरकारबाट विदेशी मुलुकहरुलाई प्रदान गरिने सहयोगसम्बन्धी मामिला हेर्ने डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डिफिड) परराष्ट्र मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ ।

यसअघि बेलायत सरकारको एक छुट्टै मन्त्रालयको हैसियतमा रहेको डिफिड अब परराष्ट्र मन्त्रालयकै मातहतमा आउने भएको हो ।

मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले डिफिडलाई परराष्ट्र मन्त्रालयकै एक विभागका रुपमा सञ्चालन गरिने घोषणा गरे । डिफिडलाई परराष्ट्र मन्त्रालयकै मातहतमा ल्याउने उनको पहिलेदेखिकै एजेन्डा थियो ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले नयाँ व्यवस्थापछि बेलायतले अन्य मुलुकहरुलाई प्रदान गर्ने सहयोगले बेलायतको पक्षमा अझै बढी काम गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले बेलायती जनताले तिरेको करको थप सदुपयोग हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको डिफिड बन्द गर्ने घोषणापछि प्रतिपक्षी लेबर पार्टीसहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु लगायतका उच्च नेताहरुले भने आलोचना गरेका छन् ।

बेलायतका तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु डेभिड क्यामरन, गोर्डन ब्राउन र टोनी ब्लेयरले डिफिडसम्बन्धी प्रधानमन्त्री जोन्सनको निर्णय गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेलायतप्रतिको सम्मानलाई घटाउने कार्य भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

नेपालले पाउने सहयोगमा फरक पर्ला ?

बेलायतले डिफिडमार्फत प्रदान गर्दै आएको सहयोग नेपालले पनि पाउँदै आएको छ । नेपालको लागि वर्षेनी ९२ मिलियनदेखि १ सय २ मिलियन पाउण्डसम्म सहयोग बेलायतले डिफिडकै माध्यमबाट प्रदान गर्दै आएको छ ।

सन् २०१५ को महाभूकम्प, हालैको कोरोना महामारी लगायतका आपतकालीन अवस्थामा बेलायतले नियमित प्रदान गर्ने भन्दा अझ धेरै रकम सहयोग दिएको छ । भूकम्पका बेला तीस मिलियन सहयोग प्रदान गरेको बेलायतले अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पनि १८ मिलियन पाउण्डभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेको छ ।

यसअघि छुट्टै मन्त्रालयका रुपमा रहेको डिफिड परराष्ट्र मन्त्रालयकै मातहतमा आएपनि बेलायतबाट नेपालले पाउँदै आएको सहयोगमा कुनै असर नपर्ने लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरन बताउँछन् ।

दूतावासका तर्फबाट समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि थप सहज हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरेका छन् । पहिला डिफिडको छुट्टै मन्त्रालय, छुटटै मन्त्री रहने गरेकोमा अब परराष्ट्र मन्त्रालयमै आउने भएपछि दूतावासलाई काम गर्न झन् सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू