बेलायतमा ‘इलिगल’ आप्रवासी समातिने क्रम ६३ प्रतिशत वृद्धि

लन्डन । बेलायतमा गैर कानूनी काम गरिरहेका आप्रवासीमाथि सरकारले धरपकड तीव्र पारेको छ ।

अध्यागमन अधिकारीहरुले आवास वा व्यवसायहरुमा छापा मारेर गिरफ्तारी बढाइरहेको बेलायती अखबारले जनाएका छन् ।

इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्ट टोलीले बेलायती इतिहासमै सबैभन्दा बढी छापा मार्दा अवैध काम गर्नेहरुको गिरफ्तारी संख्या ६३ प्रतिशतले बढेको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले जनाएको छ ।

अक्टोबर २०२४ देखि सेप्टेम्बर २०२५ सम्म अध्यागमन अधिकारीहरुले ११ हजार छापा मारेर ८ हजार २०० बढी अवैध आप्रवासीलाई पक्राउ गरेका नयाँ तथ्याङ्कमा छ ।

तथ्याङ्क अनुसार गिरफ्तारी र छापा मार्न क्रमशः ६३ र ५१ प्रतिशत वृद्धि भएको पाइएको छ । यी अपरेरशनमा समातिएका १ हजार ५० बढी विदेशी नागरिकलाई देशबाट हटाइएको होम अफिसको वेवसाइटमा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालय (होम अफिस) को तथ्याङ्क अनुसार अधिकारीहरुले यस वर्ष सेप्टेम्बरसम्म १२ महिनामा झण्डै २१ हजार ८५८ भिजिटमा आप्रवासीका भिजा स्टाटस खोजतलास गरेका छन् ।

यो संख्या अघिल्लो १२ महिनाको अवधिमा भएको १५ हजार ८९४ बाट ३८ प्रतिशतले बढी र सेप्टेम्बर २०१२ सम्मको सोही अवधिमा गरिएका १३ हजार ९९० भिजिट भन्दा ५६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

यसअघि सेप्टेम्बर २०१५ मा एक वर्षमा २० हजार ९८९ भिजिट भएको थियो जुन अहिलेको बाहेक उच्च थियो ।

अपरेशन स्टर्लिङ अन्तर्गत बेलायत सरकारले टेकवे, ब्यूटी सैलुन, कार वास (धुने ठाउँ) फाष्ट फुड डेलिभरीमा अवैध कामदारहरूलाई लक्षित गर्न, पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न र देश निकाला गर्न ५ मिलियन पाउण्ड लगानी गरेको छ ।

सरकारले नयाँ कानून अन्तर्गत काम गर्न पाउने अधिकार (राइट टु वर्क) भए नभएको जाँच सशक्त बनाउंदै गर्दा धरपकडको नयां तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले राइट टु वर्क जाँच गर्न असफल हुने मालिकलाई पाँच वर्षसम्म जेल सजाय, प्रति अवैध कामदारको ६० हजार पाउण्ड जरिवाना र उनीहरूको व्यवसाय नै बन्द गराउन सक्छ ।

सरकारले फुड डेलिभरी जाइन्ट कम्पनीहरु डेलिभरो, जस्ट इट र उबर इट्स लगायत उद्योग साझेदारहरूसँग नजिकबाट काम गरिरहेको जनाएको छ जसले आफ्ना प्लेटफर्महरूमा आइडी भेरिफिकेसन (परिचय प्रमाणीकरण) जाँच सशक्त बनाएका छन् ।

गृह मन्त्री शबाना महमुदले अवैध कामले यस देशमा अवैध रूपमा आउन खोज्ने मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिने बताउंदै ब्यूटी सैलुन, कार धुने ठाउं र डेलिभरी चालकको रूपमा अवैध काम गर्नेहरूलाई पक्राउ गरि हिरासतमा लिएर देशबाट हटाइने चेतावनी दिएकी छन् । ‘बेलायतको सीमा सुरक्षित गर्न म जे पनि गर्नेछु’, उनको उद्घोष छ ।

विशेषतः अध्यागमन मुद्दा हेर्ने लन्डनस्थित सोलिसिटर राजु थापा अवैध आप्रवासीले बेलायती जनजीवन र अर्थतन्त्रमा समेत असर पारिरहेकाले सरकार कडाइ गर्न उन्मुख भएको बताउंछन् ।

विद्यार्थी र वर्क परमिट रुटमात्र नभइ आइएलआर लिन समेत कडाइ गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए ।