शनिबार, ५ जुलाइ, २०२५
20:29 | ०१:१४

बजेट २०८२-८३ : महत्त्वाकांक्षालाई राष्ट्रिय आत्मविश्वासमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती

प्रवेश रिजाल जुलाइ ५, २०२५

जब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को संघीय बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो आशावाद र स्पष्ट दिशानिर्देशनसहित आएको थियो। सूचना प्रविधि दशक घोषणा गर्नु, सम्प्रभु एआई केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याउनु, स्टार्टअप ऋणका लागि पूँजी छुट्याउनु, र हरित ऊर्जाको निर्यात बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने परिकल्पना गर्नु—यी सबै सराहनीय पहल हुन्।

नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने, यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने र यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यसै गरी उधारो कारोवारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गर्ने, बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्रयाउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता पनि बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।

समग्रमा बजेटको संरचना प्रगतिशील छ, स्वर विकासोन्मुख। तर अर्थशास्त्री तथा विकासविद्हरुले भन्ने गरे जस्तै मुख्य चुनौती भनेको कार्यान्वयन नै हो। यो कल्पना मात्रै होइन, संरचना बनाउने; प्रतिबद्धता मात्रै होइन, कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने बेला हो। रूपरेखा आकर्षक छ—तर सफलता वा असफलता त यसका रेखाहरूबीचको खाली ठाउँमा बस्नेछ।

यो बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको त्यहाँ उल्लेख नभएको तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र—पूँजी बजार—भित्र छ। यदि नेपालसँग गहिरो, तरलता भएको, नियममा आधारित पूँजी बजार छैन भने, बाँकी सम्पूर्ण दस्तावेज केवल आकांक्षामात्र हुने खतरा रहन्छ। तर, यो बजेटलाई पुनर्लेखनको आवश्यकता छैन—अब चाहिएको कुरा होः कार्यान्वयन योजनापत्र, जसले यस दृष्टिकोणलाई गति दिन सक्छ।

वित्तीय अर्थशास्त्रको एक विद्यार्थीको रूपमा हेर्दा नेपालका विकास लक्ष्यहरु ठूलो होइनन्, हाम्रो वित्तीय संरचना सानो छ । जबसम्म बजेट कार्यान्वयन योजनामा बचतपत्र बजार (बण्ड मार्केट) को तालिका र जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्रहरू समावेश हुँदैनन्, बजेटका प्रत्येक पंक्ति भविष्यप्रतिको वचन मात्र रहनेछन्। यहाँ म पाँचवटा स्तम्भ प्रस्तुत गर्दछु, जसले बजेटमा अभिव्यक्त आकांक्षालाई कार्यान्वयनमा लैजान मद्दत गर्नेछन् ।

पहिलो स्तम्भः स्थिर आय परिपक्वता (Fixed Income Maturity)

बजेट कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कर नीतिमा होइन, पूँजीको लागतमा हुन्छ। यो बजेट पनि अघिल्लाजस्तै घाटा बढाएर आन्तरिक ऋणमा निर्भर छ। तर, दीर्घकालीन ऋणका लागि कुनै विश्वसनीय मापदण्ड नहुनाले बजारले ब्याजदर अनुमान गर्नुपर्छ वा बैंकहरूको छोटो अवधिका सूचकहरूमा निर्भर रहनुपर्छ। यो समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन ऋण संरचना आवश्यक छ। ३, ५, १० र २० वर्ष अवधिका ट्रेजरी बचतपत्रहरु नियमित रूपमा जारी गर्नुपर्छ, जसले पूँजीको लागत अनुमान गर्न सजिलो बनाउँछ र जोखिमको पारदर्शी मूल्य निर्धारण सम्भव बनाउँछ। वास्तवमा यस्तो संरचना कुनै नयाँ कुरा होइन—भारतले २० वर्ष अघि सुरु गर्‍यो, बंगलादेशले अझै सुधार गर्दैछ। नेपालले पनि यही बाटो अपनाउनु पर्दछ ।

दोस्रो स्तम्भः प्रवासी र संस्थागत पूँजी परिचालन

बजेटमा सरकारी ऋणपत्रको दोश्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने र गैर आवासीय नेपालीहरुलाई दोश्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। त्यस्तै बजेटमा उर्जा, पूर्वाधार र डिजिटल सार्वजनिक वस्तुहरूमा लगानीको योजना प्रस्तुत गरिएको छ। यसका लागि केवल ट्रेजरी बिलहरू मात्रै पर्याप्त छैनन्। प्रवासी पूर्वाधार बचतपत्र, हरित बचतपत्र, जलविद्युत बचतपत्र, तथा उप–सरकारी ऋण जस्ता वैकल्पिक साधन आवश्यक छन्—तर तिनीहरू ‘बैंक योग्य’ (Bankable) हुनुपर्छ।

‘बैंक योग्य’ भन्नुको अर्थ सशक्त कानुनी संरचना, संप्रभु उपज वक्र (थष्भमि अगचखभ), अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मान्य क्रेडिट रेटिङ्ग, जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र (जस्तै हेजिङ्ग, संरक्षण, रेमिट्यान्स धितो), र सुरक्षित इस्यू प्लेटफर्महरू आवश्यक छन्। अफ्रिकी मुलुकहरू केन्या, इजिप्ट र घानाले प्रवासीहरुसंग रहेको पूँजी यस्तै उपकरणबाट उठाएका छन्। नेपालसँग भावना छ, अब चाहिएको कुरा विश्वसनीय संरचनाको हो।

उदाहरणस्वरूप डलरमा आधारित हरित बचतपत्र, तेस्रो पक्षद्वारा निष्पक्ष विवाद अमधान, प्रवासी कामदारहरूका लागि कर कटौती, र प्रवासी नेपालीहरूका लागि सरल ग्राहक जानकारी (केवाइसी) प्रणाली लागू गरिनु पर्छ ।

तेस्रो स्तम्भः पूँजी बजार उपकरणहरू प्रयोग गरी जोखिम बाँडफाँड र हस्तान्तरण

हाम्रो बैंक प्रणालीमा अहिले खराब ऋण (नन पर्फर्मिंग एसेट्स) बढिरहेको अनुभव गरिएको छ। सरकारी मन्त्रालयहरूले कुनै प्रतिफल नदिने (ब्राउनफिल्ड) सम्पत्तिहरू राखिरहेका छन्। पेन्सन कोषहरू स्थिर प्रतिफल खोजिरहेका छन्। तर बैंकहरूले सम्पत्ति केवल आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा राख्न पाउने नियमनले यसलाई कठिन बनाएको छ।

यसको समाधानको रुपमा बैंकहरूको भूमिका जोखिम संरक्षक नभई मध्यस्थका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नु पर्दछ । रियल एस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र पूर्वाधार इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट जस्ता संरचना यो समस्या समाधानका लागि उपयुक्त हुन्छन् । यसले बैंकहरूलाई सम्पत्ति पोर्टफोलियोलाई इकाईमा परिणत गरी लगानीकर्ताहरूलाई बेच्न अनुमति दिन्छ, जसले उनीहरूलाई तरलताको कमी हुन दिंदैन । यसले पूँजी बजारमा पनि स्व–नियन्त्रण ल्याउँछ। बंगलादेशले (२०२३ मा), श्रीलंकाले (२०२० मा) र केन्याले पनि यसलाई सफलतापूर्वक प्रयोग गरिसकेका छन्। नेपालले पनि अब यो बाटो समात्न ढिला गर्नुहुँदैन।

चौथो स्तम्भः फिनटेक र कृत्रिम बौद्धिकताको संस्थागत बनावट

बजेटले राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) केन्द्र र नियो बैंकको संकेत दिएको छ—तर यी घोषणाहरू वास्तविक संरचनामा समाहित नभएसम्म केवल प्रतीकात्मक हुनेछन्। सफल फिनटेक प्रणाली केवल घोषणाबाट होइन, आपसी अन्तरक्रियाशीलता, नियमसम्बन्धी स्पष्टता र विश्वासिलो प्रणालीमा आधारित हुन्छन्।

यसका लागि ‘ओपन एपिआइ’ लाइसेन्सिङ्ग अनिवार्य गरिनु पर्छ। भारतको युनिफाइड पेमेनट्स इन्टरफेस (युपीआइ) र ब्राजिलको पिक्स जस्तै तत्काल भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। नेपालमा नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को स्थापना, क्युआर कोड र स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगले पूर्वाधार त बनिसकेको छ—अब चाहिएको केवल अन्तर–संचालन क्षमता र नीति निर्देशन हो। नेपालसँग डिजिटल परिचय छ, त्यसलाई अब ‘विश्वासयोग्य’ बनाउँदै डिजिटल लेनदेन सक्षम बनाउनु आवश्यक छ।

एआई केन्द्र केवल ‘थिङ्क ट्याङ्क’ नबनोस्; यो ‘स्यान्डबक्स’ बनोस्, जहाँ निजी क्षेत्र, स्टार्टअप र अनुसन्धानकर्ताले नवप्रवर्तन गर्न सकुन्। ब्रिटेन, क्यानडा, युएईले जुन मार्ग अपनाएका छन्, त्यही नेपालले पनि अनुकरण गर्नसक्छ।

पाँचौं स्तम्भः पाइलटदेखि पूर्ण कार्यान्वयनसम्मको योजना

हामीले प्रत्येक दृष्टिकोणलाई एक परीक्षण योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशले पाइलट-स्यान्डबक्सको रूपमा काम गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि कोशी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा बिराट औद्योगिक रियल स्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, सीमा व्यापार सुरक्षाबन्धपत्र, कृषि वित्त, विशेष संयन्त्र (एसपीभी) आदिको माध्यमबाट पाइलट योजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यी पाइलटहरूले सबै प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डहरू प्रकाशित गर्नुपर्छ—जस्तै जग्गा स्थानान्तरण, महसुल संकलन, कार्यशील पूँजी समय र सबै डेटाहरु सार्वजनिक ड्यासबोर्डमा प्रवाह गरिनुपर्छ। यी आयोजना सफल भएपछिमात्र यो रणनीति सबै प्रदेशहरुमा विस्तार गर्नु पर्दछ ।

निष्कर्षः

बजेट त केवल एक प्रारम्भिक अध्याय हो न कि सम्पूर्ण पुस्तक। चुनौती आकांक्षामा छैन त्यो त पहिल्यै निर्धारित भइसकेको छ, अब चुनौती छ संरचनामा। बजार, उपकरण, कानुनी पूर्वाधार र कार्यान्वयन अनुक्रम– यिनै हुन् रूपान्तरणका कठोर पाटाहरू। २०८२-८३ को बजेटले इलेक्ट्रोन कारोबार गर्ने, मेगावाट निर्यात गर्ने र जोखिमको मूल्यांकन प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने नेपालको परिकल्पना गरेको छ।

अब हामीले यस विश्वासलाई कार्यान्वयनमा उतार्नु पर्ने मुख्य चुनौती छ। सम्प्रभु क्षमताको निर्माण केवल नियमनमार्फत होइन, नवप्रवर्तनमार्फत पनि सम्भव छ। यदि मन्त्रिपरिषद्, संसद्, नियामक निकाय र निजी तथा प्रवासी नेपालीहरुको पूँजी परिचलन गरेर सहकार्य गर्ने हो भने यो आर्थिक वर्ष आकांक्षा र उपलब्धिबीचको सेतु बन्न सक्छ। नत्र भने, बजेट फेरि पनि हाम्रा अतृप्त आकांक्षाहरुको पुनरावृत्ति मात्र बन्न पुग्नेछ।

कुन बाटो रोज्ने चुनाव हामीले गर्ने हो र उपयुक्त समय यही नै हो।

(लेखक प्रवेश रिजाल न्यूयोर्कस्थित क्रस रिभर बैंकमा प्रमुख डेटा तथा एआइ अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्। यो लेख नागरिक दैनिकमा समेत प्रकाशित छ । यहाँ व्यक्त विचार उनका निजी हुन्। सं.)

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू