एनआरएनए विवाद: परमादेश र पुनरावलोकनको वास्तविकता

डा. कुल प्रसाद कंडेल

गैर आवासीय नेपाली संघको ९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कुमार पन्त अध्यक्ष चयन भए । सो कार्यसमितिले विधान अनुसार डा. शेष घलेलाई संरक्षक परिषद्‌को संयोजकका रुपमा नियुक्त गर्‍यो।

विधानविपरित प्रतिनिधिहरु पठाइएकाले निर्धारित मितिमा (२३-२५ अक्टोबर २०२१) महाधिवेशन सम्पन्न हुन सकेन। गुटबन्दी गहिरिँदै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै स्पष्टीकरण माग्यो। अन्ततः निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्दै अनुगमन समिति गठन गरियो र निर्देशनहरु जारी भए।

निर्देशनको पालना नभएपछि विवाद चर्किँदै गयो। समाधानका लागि संरक्षक परिषद्‌ले ८१ औँ  बैठकमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति (डा. शेष घले नेतृत्वमा) गठन गर्‍यो, जसले निष्पक्ष निर्वाचनको खाका तयार पार्‍यो। 

यही कार्यादेशअनुसार सन् २०२२ मार्च २२-२५ मा १० औँ  अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा आयोजना गरियो। तर, केहि पदाधिकारीले विरोध जनाउँदै मन्त्रालयमा महाधिवेशन रोक्न निवेदन दिए। मन्त्रालयले संघको एकता र गरिमा जोगाउन पुरानो निर्देशन पालना गर्न स्मरण गरायो। यसबीच विपक्षी पक्षले छुट्टै महाधिवेशन (२६-२७ मार्च) गरी दस्तावेज बुझाए।

विभाजन र वैधानिकता विवाद

१. याक एन्ड यती महाधिवेशन (शेष घले पक्ष):

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार भए पनि प्रतिनिधि छनोटमा विवाद।

अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता।

२. होटल हिमालय महाधिवेशन (कुल आचार्य, बद्री केसी आदि):

प्रतिनिधिमा अयोग्य व्यक्तिहरु ।

मन्त्रालय र अदालतको निर्देशनको उल्लंघन।

विधानविपरीत तीन अध्यक्ष घोषणा।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश (३ अप्रिल २०२४  तदनुसार २१ चैत्र २०८०)

१० औँ  महाधिवेशनका दुवै पक्षहरु मन्त्रालयमा आधिकारिकताका लागि पुगे। मन्त्रालयले तीन अध्यक्ष पक्षलाई मान्यता दिँदा अर्को पक्ष जिल्ला हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगे। परमादेशबाट सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गर्‍यो – दुवै पक्षको नेतृत्व वैधानिक होइन।

परमादेश अनुसार किन दुवै पक्ष वैधानिक होइनन् ?

१. संस्थाको विधानको स्पष्ट उल्लंघन

संस्थाको मूल विधानलाई उल्लंघन गर्दै गरिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया र त्यसबाट निस्किएका निर्णयहरु स्वतः अवैधानिक हुन्छन्।

२. समूहगत विभाजन र समानान्तर निर्वाचन

समानान्तर, विवादास्पद र पक्षपाती ढंगले सम्पन्न निर्वाचनबाट उत्पन्न कुनै पनि नेतृत्वलाई वैधानिक मान्यता दिन सकिन्न।

३. कुनै पनि पक्ष वैधानिक होइन

संस्थाको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै गैर-सम्मिलित तरिकाले भएको निर्वाचनको परिणामस्वरुप घोषित सबै व्यक्तिहरुको अध्यक्षता अमान्य ठहरिन्छ।

परमादेशले कानूनी कर्तव्य पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई के आदेश दिएको थियो?

-८१ औँ  बैठकबाट गठन गरिएको उच्चस्तरीय समिति यथावत् रहने।

-दुवै पक्षबाट ६ जना सदस्य थप गर्दै समिति १३ सदस्यीय बनाइने।

-समितिले बहुमतले निर्णय गर्ने र कार्यविधि आफै तय गर्ने।

-समितिले पहिलो बैठकदेखि ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने।

-यो आदेश सबै पक्षका लागि बाध्यकारी हुने।

११ औँ महाधिवेशन र पुनरावलोकन

परमादेश जारी हुँदासम्म १० औँ  कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको र बद्री केसी समूहले ११ औँ महाधिवेशन गरिसकेको थियो। तर अदालतले भनेको थियो – “जबसम्म यो रिटको अन्तिम टुंगो हुँदैन, त्यसअघिका कुनै पनि निर्णय (जस्तै विधान संशोधन, निर्वाचन, सम्पत्ति प्रयोग आदि) कार्यान्वयन नगर्नू।” 

११ औँ महाधिवेशनको तयारी १० औँ महाधिवेशनको वैधता ननिस्किएका आधारमा गरियो भने त्यो पनि अवैधानिक ठहरिन सक्ने जोखिम छ। त्यसैले, अदालतले अप्रत्यक्ष रुपमा इशारा गरेको थियो कि यो रिट नटुंगिँदासम्म ११ औँ महाधिवेशन नगर्नू उपयुक्त हुन्छ।

अहिले गरिएको पुनरावलोकन यसैसंग सम्बन्धित छ। पुनरावलोकन परमादेशको पूर्ण कार्यान्वयन पछि आएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश चित्त नबुझे पुनरावलोकनको लागि जान सकिने एक कानूनी प्रक्रिया हो । 

नेपालमा सर्वोच्च अदालतले कुनै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि स्वीकृति दिएको अवस्थामा अघिल्लो फैसला स्वतः बदर हुँदैन। कार्यान्वयन रोक्ने आदेश “स्थगन आदेश” विशेष कारण देखिए मात्र दिइन्छ। अन्तिम निर्णय नआएसम्म पहिलेको फैसला कानूनी रुपमा यथावत् मानिन्छ।

एकता महाधिवेशन २०२५-२०२७ (ICC र UK)

परमादेश अनुसार गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिको संयोजनमा ३-५ मे २०२५ (२०-२२ वैशाख २०८२) मा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। यसबाट महेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सहमतिको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भई २०८२ जेष्ठ ८ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगहरुलाई पत्रमार्फत आधिकारिक एनआरएनए भएको जानकारी गराएको छ । यो कार्यसमिति वैधानिक रुपमा स्थापित भएको छ।

त्यस्तै, बेलायतको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र अन्तर्गत गठित निर्वाचन समितिद्वारा जारी कार्यविधिका आधारमा २३ मार्च २०२५ मा विधिसम्मत एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो, जसबाट प्रेम गाहामगर नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति कानूनी रुपले मान्य छ।

गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बेलायत सधैँ समुदायको एकता, पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्वप्रति प्रतिवद्ध रहँदै आएको छ ।

(लेखक कंडेल गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतका प्रवक्ता हुन्)