२०४६ पछि नेतृत्वको पतन र जनताको फेरिएको अपेक्षा

डा. गोपाल पौड्याल ‘मण्डने’

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको ढोका खोलेको थियो । त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएका लाखौँ नागरिकले निरङ्कुशताको अन्त्य र जनअधिकार स्थापनाका लागि नारा लगाए, सडकमा ओर्लिए र परिवर्तनको बलियो आँधी सिर्जना गरे । आशा थियो—अब शासन जनताको हुनेछ, देशको समृद्धि द्रुतगतिमा अघि बढ्नेछ, युवालाई रोजगारी, किसानलाई सम्मान र देशलाई स्वाभिमान प्राप्त हुनेछ ।

तर, समय बित्दै जाँदा यी सबै आशाहरू एकपछि अर्को गर्दै तुहिँदै गए । नेताहरूले जनता होइन, सत्ता र शक्ति रोजे । दलहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा स्वयंसेवी संस्था सरह बने । र अन्ततः जनताको विश्वास टुट्दै गयो, देशले अपेक्षा गरेजस्तो गति लिन सकेन ।

नेतृत्वमा पुगेका दलहरूले नीतिगत स्पष्टता र राष्ट्रहितको भावना प्रस्तुत गर्न सकेनन् । उनीहरूले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित रहे, कार्यान्वयन शून्यजस्तै रह्यो । नदीनाला, जङ्गल, जलस्रोतजस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरू विदेशी लगानीका नाममा ‘नीति मिलाएर’ बेचे । सत्तामा पुग्ने दलको मात्र नाम फेरियो, तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो—भ्रष्टाचार, कार्यकर्ता पोस्ने, देशको मूल्यवान् सम्पत्ति सस्तोमा विदेशीलाई दिने । वीरगञ्ज, हेटौँडा, धरान, विराटनगर लगायतका उद्योग केन्द्रहरू अस्ताउँदै गए, काँचो मालबाट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बन्द भए, अनि नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्न पुग्यो ।

अर्कोतिर, रोजगारी नपाएर लाखौँ युवा खाडी मुलुकदेखि कोरिया, युरोप र अमेरिका जस्ता देशमा श्रम बेच्न वाध्य भए । विदेश गएका युवाको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र टिकिरहेको भए पनि त्यसको मूल कारण स्वदेशमा अवसरको अभाव हो भन्ने कुरालाई नेताहरूले सम्बोधन गरेनन् । देशभित्र कृषि, उद्योग, पर्यटन वा सेवाक्षेत्रको विकास गरि आत्मनिर्भरता ल्याउने नीतिहरू ल्याइएन । शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गयो, स्वास्थ्य सेवामा व्यापारिकता हाबी भयो, न्यायालयहरू समेत राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बन्न पुगे ।

२०६२-०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनताले फेरि ठूलो आशा गरे । राजतन्त्र हटाइयो, गणतन्त्र स्थापना गरियो । धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरियो, संघीयता लागू गरियो । तर यी सबै परिवर्तनहरू जनतासँग परामर्शविना, उनीहरूको मतबिना लादिएकोजस्तो देखियो । राजसंस्थालाई हटाउने निर्णय संविधानसभा वा जनमतसंग्रहमार्फत नभई दलहरूको सहमतिमा गरिएको थियो, जसले ठूलो संख्यामा रहेका राजसंस्थाप्रति सकारात्मक भावना राख्ने जनताको मनमा असन्तोष पैदा गरायो । हिन्दू राष्ट्रको पहिचान पनि हटाइयो, जसलाई लाखौँ जनताले सांस्कृतिक अपमानको रूपमा लिए ।

संघीयता लागू गरिएपनि त्यसको ढाँचा अस्पष्ट रह्यो । भूगोल, जनसंख्या, भाषा, संस्कृति सबैलाई समानरूपमा समेट्ने कुशल ढाँचा निर्माण गरिएन । परिणामतः प्रदेशबीच असन्तुलन, सेवा–सुविधामा अन्तर, र प्रशासनिक झन्झट सिर्जना भयो । प्रदेशहरू स्वायत्त भए पनि आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा संघीय सरकारमाथि निर्भर बनिरहे । त्यसैले संघीयता जनताका लागि सहज नहुन गयो । यता राजधानी केन्द्रित सत्ताले अझै पनि जिल्ला र गाउँसम्मको अवस्था बुझ्न सकेन, अनि जनतामा असन्तोष बढ्दै गयो ।

राज्यद्वारा विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन, द्वन्द्वकालका पीडितको न्याय र मेलमिलापका विषयहरू पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण सम्बोधन भएनन् । पीडितहरूले न्याय पाउने आशा गुमाउँदै गए, जनयुद्धमा प्रयोग गरिएका हजारौँ युवा राज्यद्वारा उपेक्षित भए । जनयुद्ध र आन्दोलनका नाममा राजनीति गर्ने नेताहरू आफैँ विलासी जीवनशैलीमा रमाउन थाले । आजको दिनमा ‘नेतृत्व’ शब्द नै घृणास्पद बन्न पुगेको छ । यसरी जब जनताको सपना पटक–पटक चकनाचुर भयो, तब उनीहरूले वैकल्पिक सोच्न थाले ।

आज धेरै नेपालीहरू यो प्रश्न गर्न थालेका छन्—२०४६ सालको आन्दोलनले के दियो ? ३० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि किन हामी स्थायित्व, न्याय र विकासको बाटोमा लाग्न सकेनौँ ? किन हाम्रा नेताहरू देशप्रति प्रतिबद्ध हुन सकेनन् ? र, जब यी सबै प्रश्नको जवाफ नेताहरूले दिन सकेनन्, तब जनताले फेरि पुरानो संस्थामाथि सोच्न थालेका छन्—राजसंस्था । आजको दिनमा सडकमै, गाउँघरमा, चोक–चौतारामा युवादेखि वृद्धसम्मले भन्न थालेका छन्—’हामीले भोगेको परिवर्तनको नाममा विनाश भयो, अब फेरि राजसंस्था फर्कनुपर्छ ।’

तर, यो राजसंस्था अघिलाजस्तो होइन भन्ने बुझाइ पनि स्पष्ट छ । जनताको आशा आज त्यो संस्थासँग छ, जुन लोकतान्त्रिक हुनेछ, जनताको मतलाई सम्मान गर्नेछ, कानूनी शासनको पालना गर्नेछ, धर्म र संस्कृति जोगाउनेछ, र राष्ट्रको अखण्डताको रक्षक बन्नेछ । जनताले अब ‘जनपक्षीय राजसंस्था’ चाहेका छन्—जहाँ राजा एकताकारी होइन, संविधान र जनताको मतद्वारा सीमित शक्ति भएको राष्ट्रप्रमुख होस् । सर्वसाधारणको चासो यही हो—यदि नेताहरू असफल भए भने, फेरि संस्थागत, राष्ट्रिय, सांस्कृतिक पहिचानयुक्त विकल्पको आवश्यकता छ ।

राजसंस्थाप्रति बढ्दो चासो कुनै भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन, यो विगत तीन दशकको विफलताको प्रतिक्रिया हो । जब राजनीतिक दलहरू जनताको भावना र भविष्यप्रति संवेदनशील रहन सक्दैनन्, तब जनताले नयाँ विकल्प खोज्ने अधिकार राख्छन् । नेपालमा आज त्यो बिन्दु आइसकेको छ—जहाँ राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको माग चुपचाप नभई खुलेर उठ्न थालेको छ । यो आवाज जनताको हो—नयाँ पुस्ताको हो, शिक्षित युवाको हो, किसानको हो, श्रमिकको हो—जो परिवर्तनको नाममा ठगिएका छन् । त्यसैले अब नेतृत्वले यो आवाजलाई सुन्ने साहस गर्नुपर्छ, नत्र इतिहास फेरि उनीहरूमाथि कठोर हुनेछ ।

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहास एक जटिल यात्राको दर्पण हो, जसमा राजसंस्थाको भूमिका गहिरो, बहुआयामिक र समयअनुसार परिवर्तनशील रहँदै आएको छ । नेपालमा राजसंस्थाप्रति जनअपेक्षाको धार विविध कारणहरूले निर्देशित छ—यसमा ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक पाटाहरू आपसमा मिसिएर आएका छन्, जसले गर्दा आजको दिनसम्म पनि केही वर्गमा राजसंस्थाप्रति आशा र भरोसा कायमै देखिन्छ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा राजसंस्था केवल शासन गर्ने निकाय मात्र नभई राष्ट्रिय पहिचान, एकता र सांस्कृतिक प्रतीकको रूपमा स्थापित थियो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा देशलाई ‘विजयको भूमि’ बनाउन राजसंस्थालाई केन्द्रीय धुरीमा राखेका थिए। उनका वाक्यहरू—‘नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी हो’—ले राजसंस्थालाई एउटा आदर्श संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत गथ्र्यो। लामो समयसम्म राजसंस्था केवल शासन प्रणाली होइन, जनता र राष्ट्रबीचको अन्तर्सम्बन्धको भावात्मक धरोहर पनि रह्यो। यस्तो इतिहासले केही जनतामा अझै पनि राजसंस्थाप्रति एक किसिमको भरोसा र आदर्शको भावना जन्माएको छ।

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, नेपालमा २०४६ सालपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भए तापनि त्यसले आम जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेन। २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भयो, तर त्यसपछिको दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार, र नीतिगत दिशाविहीनता देखेर जनता निराश भएका छन्। राजनीतिक दलहरू जनअपेक्षाभन्दा सत्तालिप्सामा केन्द्रित देखिन थालेपछि, केहीले विकल्पको खोजी गर्न थाले। यही निराशाको पृष्ठभूमिमा राजसंस्थाप्रतिको चाहना पुनः जन्मिन थाल्यो—नयाँ होइन, तर नवसन्दर्भमा पुनः जागृत एक पुरानो अपेक्षा।

सामाजिक तहमा हेर्दा, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, तर यस विविधतालाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्ने राज्य संरचना अझै प्रभावकारी बनेको छैन। यसैबीच, कतिपय सामाजिक वर्गमा “हिन्दू राष्ट्र” को भावना बलियो छ, जुन भावना राजसंस्थासँग जोडिएको छ। जनताको एक भागले धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणको निम्ति राजसंस्थालाई आवश्यक ठान्छन्। आधुनिक राजनीति धर्मनिरपेक्षताको नाममा आफ्नो जरा गुमाउँदै गएको महसुस गर्ने वर्गहरूमा यो धारणा बलियो हुँदै गएको छ कि राजसंस्थाको पुनस्र्थापना भएमा सामाजिक तानावाना सुरक्षित रहनेछ ।

यसरी, नेपालको वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक परिवेशमा राजसंस्थाप्रतिको अपेक्षा केवल भावनाको उपज होइन । इतिहासको स्मृति, राजनीतिक बेथिति र सामाजिक असुरक्षाको सम्मिलित प्रतिक्रिया हो। यद्यपि यो अपेक्षा सार्वभौम वा सर्वस्वीकार्य छैन, तर यसले यो अवश्य देखाउँछ कि नेपाली जनतामा अझै पनि स्थायित्व, विश्वास, र नेतृत्वप्रतिको गहिरो चाहना बाँकी छ र त्यस चाहनाले कहिलेकाहीँ अतीतको ढोका ढकढक्याउँछ ।