बेलायत सरकारको नयाँ बजेट सार्वजनिक, यस्ता छन् मुख्य घोषणा

लन्डन- बेलायत सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री रेचल रिभ्सले बजेट २०२५ प्रस्तुत गरेकी छन् ।

बुधबार बेलायती संसदमा प्रस्तुत बजेटमा करका दायरा र दर वृद्धिसहित सरकारका योजनाहरु समावेश छन् ।

घोषित बजेटमा नेश्नल इन्सुरेन्स र आयकर (इनकम ट्याक्स) थ्रेसहोल्ड सन् २०२८ पछिको तीन वर्षसम्मका लागि समेत ‘फ्रिज’ गरिएको छ । आम्दानी बढ्दा समेत आयकर तिर्नु नपर्ने आम्दानीको थ्रेसहोल्ड फ्रिज गरिंदा करदाताहरु स्वतः धेरै कर तिर्न बाध्य हुनेछन् ।

२ मिलियन पाउण्डभन्दा बढीका प्रपर्टीहरुका लागि तिर्नुपर्ने कर पनि बढाइएको छ । २ मिलियन पाउण्डभन्दा बढी मुल्यका प्रपर्टीलाई वार्षिक २५ सय पाउण्ड तथा ५ मिलियन पाउण्डभन्दा पनि माथिका प्रपर्टीमा वार्षिक ७५ सय पाउण्डको हाइ भ्यालु काउन्सिल ट्याक्स लगाइनेछ ।

सम्पति, वचत तथा डिभिडेन्ड आम्दानीमा बुझाउनुपर्ने कर पनि २ प्रतिशतले बढाइएको छ ।

सरकारले इन्धनको कर हालको लागि फ्रिज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मानिसहरुले आफ्नो तलबबाट पेन्सनका लागि वचत गर्ने रकम वार्षिक २ हजार पाउण्ड भन्दा बढी हुंदा नेश्नल इन्सुरेन्स कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था सन् २०२९ बाट लागू हुनेछ ।

सरकारले उपलब्ध गराउने चाइल्ड बेनिफिटको दायरा बढाइएको छ । जसअनुसार यसअघि २ वटा बालबच्चासम्मको लागि मात्रै सिमित गरिएको उक्त सुविधा अब दुई भन्दा धेरै बच्चा हुंदा समेत उपलब्ध गराइने भएको छ ।

त्यस्तै, बेलायत सरकारले आगामी अप्रिल महिनादेखि लागू हुने गरी न्यूनतम ज्याला समेत बढाएको छ । २१ वर्ष उमेर माथिका कामदारको न्यूनतम ज्याला ४ दशमलव १ प्रतिशतले बढाएर यसअघिको १२ पाउण्ड २१ पेन्स प्रतिघण्टाबाट १२ पाउण्ड ७१ पेन्स प्रतिघण्टा पुर्‍याइएको छ।

१८ वर्षदेखि २० वर्ष उमेरका कामदारको न्यूनतम ज्याला भने ८ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर प्रतिघण्टा १० पाउण्ड ८५ पेन्स पुर्‍याइएको छ ।

सन् २०२८ देखि लागू हुने गरी इलेक्ट्रिक कारका चालकहरुले प्रति माइल ३ पेन्सका दरले कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

लिजर, रिटेल, हस्पिटालिटीलगायतका व्यवसायमा केही करको दर घटाउने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिएकी छन् ।